आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा मार्जिनसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । शुक्रबार राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था संशोधन गर्दै सार्वजनिक निकायलाई आपूर्ति गर्ने समान आयात गर्दा नगद मार्जिन राख्नु नपर्ने वयवस्था गरेको हो ।
यस्तै सार्वजनिक खरिद कानून लागु हुने निकायहरुले सार्वजनिक निकायहरुले सार्वजनिक खरिद कानूनअन्तर्गत बोलपत्र आह्वान गरी खरिद गर्दा त्यस्तो बोलपत्रदाताले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आपुर्ति गर्ने समान आयात गर्दा समेत नगद मार्जिन राख्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नगद मार्जिन नराखी सटही सुविधा लिन बोलपत्रको कागजत, करार सम्झौता र आयात हुने वस्तु खुल्ने गरी सार्वजनिक निकायको सिफारित आवश्यक पर्नेछ ।
संशोधन गरिएको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरिद कानून लागू हुने निकायहरुले सार्वजनिक खरिद कानून अन्तर्गत बोलपत्र आहवान गरी खरिद गर्दा त्यस्तो बोलपत्रदाताले सम्बन्धीत सार्वजनिक निकायलाई आपूर्ति गर्ने प्रयोजनको लागि गर्ने आयोतको हकमा यो वयवस्था लागू हुने छैन । सो को लागि बोलपत्रको कागजात, करार सम्झौता र आयात हुने वस्तु खेल्ने गरी सार्वजनिक निकायको सिफारिस समेत आवश्यक पर्नेछ ।’
यसका साथै पत्थर, प्लाष्टर, सिमेण्ट, एस्बेस्टोस, अबरख वा यस्तै किसिमका पदार्थहरुबाट बनेका वस्तुहरुको आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नु नपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
