रिता राउत
काठमाडौं । सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणा पत्रमा लेखेका छन्, ‘रुग्ण उद्योगलाई संवर्द्धन गर्ने र बन्द भएका सरकारी उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउने’ । तर, व्यवहारमा भने के गर्दै छन् भन्ने हेर्न अन्त कतै जानु पर्दैन, उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई हेरे पुग्छ ।
धेरैअघिदेखि लगातार घाटामा जाँदै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म साढे पाँच अर्ब सञ्चित नोक्सानी व्यहोरेको कम्पनी हो, यो । तर, २२ महिनाअघि महाप्रबन्धकका रूपमा गोपीकृष्ण न्यौपाने त्यहाँ पुगेपछि यसले नयाँ गति लियो । पहिले दैनिक चार हजार बोराभन्दा कम सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएकोमा उनले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सात हजार चार सय बोरा उत्पादन गरे । फलस्वरूप गएको आर्थिक वर्षमा त यो उद्योगले नाफा नै कमायो ।
यसबिच यो उद्योगलाई कायापलट नै गर्ने योजना समेत बन्यो । जसका लागि भारतको डिसिपिएल कम्पनीबाट अडिट समेत गराई ५८७ पेजको प्रतिवेदन समेत तयार गरियो । जसमा के के सुधार गर्दा दैनिक १६ हजार ८ सय बोरा सिमेन्ट उत्पादन हुन्छ, त्यसमा थप ६ हजार बोरा दैनिक उत्पादन गरी १२ हजार ८ सय बोरा पुर्याउन के कस्ता सुधार गर्नु पर्छ भन्ने लगायतका कुराहरू स्पष्टरुपमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनकै सुझावका आधारमा थप ५६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत उद्योग सञ्चालन समितिले पारित गरेको छ ।
तर, उद्योगको स्वामित्व ग्रहण गरेको उद्योग मन्त्रालयले अर्को साझेदार अर्थ मन्त्रालयलाई ऋण लगानी गरिदिन सिफारिस गर्दा समेत अर्थ मन्त्रालय भने कानमा तेल हालेर बसेको छ । अर्थ मन्त्रालयले ऋण लगानी गरेमा त्यसको साँवा ब्याजसहित तीन वर्ष भित्रमा फिर्ता गर्ने ग्यारेन्टी समेत महाप्रबन्धक न्यौपानेले गरेका छन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था गर्दा एउटा महत्त्वपूर्ण उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
उद्योग नै बन्द हुने अवस्थामा कसरी बन्यो भन्ने आर्थिकन्युजको प्रश्नमा महाप्रबन्धक न्यौपानेको जवाफ छ, ‘म विज्ञले सुझाए अनुसारको ऋण लगानी गरे भने त्यसको भुक्तानी समयमै गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छु । तर, उद्योगका मालिकहरूलाई नै लगानीप्रति चासो नहुँदा म निराश बन्नुबाहेक अरू उपाय छैन । सरकारी कम्पनीमा हामी व्यक्तिले लगानी गर्ने कुरा भएन । खै किन हो सरकारले लगानीको लागि इच्छा गरेजस्तो देखिएन ।’
आफू महाप्रबन्धककारुपमा आएपछि मेसिनरीहरु जीर्ण रहेकै अवस्थामा समेत दैनिक उत्पादन लगभग दोब्बर बनाएको दाबी गर्दै न्यौपाने भन्छन्, ‘मैले सक्ने जति गरेको छु । यो उद्योगलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने योजना समेत छ । अहिले नै पनि घाटामा गएको उद्योगलाई खर्च धान्ने स्थितिमा पुर्याएको छु । तर, सरकारले थप लगानी नगरे उद्योग जोगाउन गाह्रो हुन्छ ।’
उनका अनुसार सरकारले यो उद्योगको क्षमता बिस्तार सम्बन्धमा अभिभावकत्व ग्रहण नगरेको, उद्योग व्यवस्थापनले शुरुदेखि मर्मत सम्भारमा ध्यान नदिएको र सुशासनमा कमी भएको कारणहरूले गर्दा यो उद्योग बन्द प्रायः अवस्थामा पुगेको थियो । भेन्टिलेटरमा पुगेको उद्योगलाई आफैले सास फेर्न सक्नेसम्म न्यौपानेले बनाए ।
तर, पूर्ण उत्पादन क्षमता उपयोग गर्दै थप क्षमता बिस्तार गरी उत्पादित बस्तु क्लिंकर र सिमेन्ट सस्तो दरमा नेपाल भित्र र भारत तर्फ निकासी गर्न सकिने प्रबल सम्भावना रहेकोमा सरकारले अनदेखा गरिरहेको छ । जसका कारण उद्योग र उद्योगका अवकाश उन्मुख कर्मचारी, जसको अर्बौँको दायित्व रहेको छ । ती निराश हुँदै जाने अवस्थाको सृजना हुँदै छ ।
उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग स्थिर पुँजी लगानीका लागि उद्योगले अनुरोध गर्नुको पछाडि यसलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने सपना नै कारकको रूपमा रहेको छ । हुन त लगभग पत्रु अवस्थामा पुगेका मेसिनहरूकै प्रयोग गरेर समेत अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५ करोड ४९ लाख आर्जन गर्न सफल रहेको व्यवस्थापनलाई २०७७ माघ महिना अघिका भुक्तानी दायित्व नै बोक्न नसक्ने भारी बनेको छ ।
त्यसबाहेक गत वर्ष भन्दा कोइलाको भाउ ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसका साथै डिजेलको भाउ दोब्बर भन्दा बढी भएको, कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढेको, अन्य कच्चापदार्थ र स्पेयरपार्टस आदिको भाउ पनि बढेको छ । तर, सो अनुपातमा सिमेन्टको बजार भाउ बढ्नुको सट्टा घट्न गएको कारण उद्योगले यस आर्थिक वर्षमा नै नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसको लागि अरू कुनै विकल्प छैन, उद्योग बचाउने हो भने जसरी भए पनि उत्पादन क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्दै दैनिक ६ हजार बोरा उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न सके मात्रै उद्योग नाफामा जाने भएकोले यस तर्फ विशेष गरी अर्थ मन्त्रालयको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।
अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने क्षमता भन्दा कम उत्पादन भइरहेको छ । यसो हुनुको मूल कारण चैँ मेसिनरीहरुको जीर्ण अवस्था नै हो । स्ट्राइकर/रिक्लाइमर अटोमेसन थियो, अहिले मान्छेले जोखिम मोलेर घचेटेर म्यानुअल्ली चलाउनु परेको व्यवस्थापनले जनाएको छ । ‘जिसीटीको माथिल्लो भागमा लागेका नोजल र कोणहरू काम नगर्ने अवस्थामा छन् । ब्लेण्डिङ्ग र एरिएसन राम्रो सँग हुन सकेको छैन । ग्याँस एनालाइजरले काम गर्दैन । क्लिन सेलको २१ मिटर जति भाग कामै नलाग्ने प्राविधिक प्रमाणित भई नयाँ फेर्ने प्रक्रिया भैसकेको भएता पनि रकम अभावले ढिलो भइरहेको छ । उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बर्नरले काम गर्दैन । कोल मिलको अवस्था दयनीय छ । कुलरमा समस्या छ । सिमेन्ट मिलको डाइफर्म र बल फेर्नुपर्नेछ । सबैभन्दा ठूलो ट्युनिङ्ग बियरिङ्ग फेर्ने बेला भएको छ । रोपवेको कमनिकेसन तार र सिष्टममा सुधारको खाँचो छ । कच्चापदार्थ र तयारी वस्तु राख्ने खुल्ला यार्डलाई छानो लगाउनु छ’, उद्योग व्यवस्थापनको भनाई छ ।
तर, यी लगायत महत्त्वपूर्ण पार्टपुर्जाको स्टक राख्नुपर्ने अवस्थाको बारेमा बारम्बार शेयरधनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि थप लगानी जुटाउन उद्योगले सकेको छैन । यी सबै कुरामा ध्यान नदिने र व्यवस्था गर्ने राजनीतिक नेतृत्वकै योजना मुताबिक अहिले बजारमा भने उदयपुर सिमेन्ट उद्योग बन्द भएको हल्ला चलाइएको छ ।
यसरी एक कुशल प्रशासकको सकारात्मक प्रयासलाई ओझेलमा पार्नेगरि चलाइएका हल्लाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै उद्योगले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘पछिल्लो समयमा उद्योग बन्द रहेको भन्ने समाचारहरूको बारेमा असोज १५ देखि २४ गतेसम्म दसैँ बिदा भएको, २५, २६ र २७ गते क्लिन सेल तथा इण्डष्ट्रीयल पम्प आदिको मर्मतमा समय लागेको, कच्चापदार्थको नियमितता लगायत युनियनहरूबाट उठेका विषयमा छलफल गरी सहमति भई असोज मसान्तदेखि क्लिंकर उत्पादन सुरु गरेको र तिहार तथा छठ पूजासम्म उद्योग बन्दगरि छठ पूजाको भोलिपल्ट देखिनै सिमेन्ट बिक्री सुरु भएको छ । सिमेन्ट स्टक १ लाख बोराभन्दा बढी भएकोले सिमेन्ट प्लान्ट पनि दैनिक रातको समयमा सञ्चालन गरिने गरिएको छ । क्लिंकर उत्पादन तर्फ क्लिनमा रेड स्पोट आएको कारण निरीक्षण गर्दा ५ सय पीस जति ईट्टा फेर्नुपर्ने, कुलर प्लेट, बीमको मर्मत गर्नुपर्नें, कोल मिलको लिकेज मर्मत गर्नुपर्ने भएकोले ती कार्यहरु भइरहेका छन् । यता व्यवस्थापनले कोइलाको पर्याप्त स्टक गर्न प्रयास गरिरहेको छ । कोइला आउन थालिसकेको छ । अब मिल चलाएपछि निरन्तर चलाउन सकियोस् भनेर आसन्न राष्ट्रिय निर्बाचनको कार्यक्रम सप्पन्न हुनासाथ क्लिंकर उत्पादन पनि नियमित हुनेछ ।’
उद्योग व्यवस्थापन, सञ्चालक समिति र क्रियाशील ट्रेड युनियन लगायत उदयपुरबासी सबैको तर्फबाट सरकारलाई तत्काल मिल मेसिनरी अपग्रेडिङ्ग तथा क्याल्सानाइर प्रविधि जडान गरी उत्पादन क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्न र थप क्षमता बिस्तार गर्दै कोइलाको खपत कम गरी खर्च बचतको लागि तथा उद्योगको भविष्य सुनिश्चितताको लागि ५६ करोड ७२ लाख लगानी गरिदिन अनुरोध प्रति सरकार सकारात्मक बन्नु पर्ने देखिएको छ । अन्यथा चुनावी घोषणापत्रमा लेखिएका कुराको उपहास मात्रै हुने होइन की ती दस्ताबेजहरू झुटका पुलिन्दा हुन् भन्ने कुरा चुनाव अघि नै प्रमाणित हुने निश्चित छ ।
