शीर्षकहरू

सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको सडकको निर्माण ७ वर्षसम्म पनि सकिएन

सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको सडकको निर्माण ७ वर्षसम्म पनि सकिएन

काठमाडौं । भारतले नाकाबन्दी लगाएको समयमा नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर निर्माण कार्य गरेको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी रसुवागढी सडक आधा मात्रै सकिएको छ । सरकारले २०७२/७३ सालमा दुई वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ८२ किलोमिटर निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको सडकको ६५ किलोमिटर खण्डको मात्रै ५२.६१ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । 

काठमाडौँ उपत्यकाबाट छिमेकी मुलुक चीनसँग जोड्ने यो सबैभन्दा छोटो सडक मार्ग सात वर्षदेखि अलपत्र रहेको छ । सडकको रेखाङ्कन नहुनु, मुआब्जा र क्षतिपूर्ति विवाद, सर्वोच्च अदालतको स्टे अर्डर र ठेकेदार कम्पनीको लापरबाही आदि कारणले यो सडक योजनाको निर्माण कार्य प्रभावित हुँदै आइरहेको छ ।

गल्छी(त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक योजना प्रमुख ध्रुव श्रेष्ठले भारतीय नाकाबन्दीपछि निर्माण अघि सारिए पनि अपेक्षित गतिमा सडक निर्माण कार्य हुन नसकेको बताए । काठमाडौँ उपत्यकाबाट छिमेकी मुलुक चीन सबैभन्दा छोटो नाकाको सडक सात वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा छु, उनले भने, सडकको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति विवादको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले पनि सडक निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।