आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा एक जना नायब सुब्बाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले बझाङको सुर्मा गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय बझाङका तत्कालीन नायव सुब्बा शिवराज उपाध्यायविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो ।
उपाध्यायविरुद्ध एक करोड १० लाख ६७ हजार ७३८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप–पत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ । उपाध्याय विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरिएको हो ।
हाल निलम्बित उपाध्यायले उक्त कार्यालयमा कार्यरत रहँदा गैरकानूनी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी आयोगमा परेको थियो । सोहि उजुरीको आधारमा अनुसन्धान हुँदा उनी सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको मिति २०५५।०५।२५ देखी मिति २०७८।१२।३० सम्मको जाँच अवधिको समग्र आय (आम्दानी) ब्यय (खर्च तथा लगानी) को बिश्लेषण गरिएको थियो । जसमा उपाध्यायले सार्वजनिक सेवामा रही आर्जित पारिश्रमिक बचत, निजको छोराको पारिश्रमीक वचत, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त, कर्जा आय, बिमा परिपक्व भै प्राप्त रकम र कृषि आयसमेत गरी जम्मा ४८ लाख ९११ रुपैयाँ आय आर्जन गरेको पाइएको छ ।
उक्त जाँच अवधिमा उनको ब्यय (खर्च तथा लगानी) तर्फ हेर्दा जग्गा खरिदमा, घर निर्माण, अध्ययन खर्च, कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी, बिमाको प्रिमियम भुक्तानी, विद्युतीय उपकरण खरिद, सुन खरिद सवारी साधन खरिद, र बैंक मौज्दातसमेत गरी जम्मा एक करोड ५७ लाख ५ हजार १३४ रूपैंया पच्चीस पैसा) खर्च तथा लगानी गरेको देखिएको थियो । यससहित उनले समग्रमा एक करोड ९ लाख ४ हजार २२२ रुपैयाँ मात्र आयभन्दा बढी खर्च तथा लगानी गरेको देखिएको थियो ।
सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेको अवधिमा आयव्यय विवरणमा विभिन्न मितिमा कुल जम्मा रकम एक करोड १० लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको स्रोत नपुगेको देखिएको आयोगको भनाई छ । उक्त रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गरि कैद सजाय हुन मागदावी लिई मुद्दा दायर गरिएको छ ।
त्यस्तै, उपाध्यायले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहेर आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरी गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको श्रोत नखुल्ने सम्पत्ति श्रीमती जयादेवी उपाध्यायको नाममा जग्गा खरिद गरेको समेत पाइएको छ । उक्त जग्गामा घर निर्माण तथा बैंक खाताहरुमा रकम मौज्दात लगायतमा गरिएका खर्चहरुमध्ये स्रोत पुष्टि हुन नसकेको लागत मूल्य वरावरको भागको श्रोत नखुलेको सम्पत्ति बिगो जफत गर्न समेत आयोगले दायर गरेको आरोप पत्रमा माग गरिएको छ ।
