शीर्षकहरू

नेप्सेको तथ्याङ्क प्रयोग गर्न एक महिनाभित्र आवेदन दिनुपर्ने

नेप्सेको तथ्याङ्क प्रयोग गर्न एक महिनाभित्र आवेदन दिनुपर्ने

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले “तथ्यांक प्रयोग सम्बन्धि कार्यविधि –२०७७” लागू गरेको छ । सोमवार नेप्सेले सुचना जारी गर्दै उक्त कार्यविधि लागू भएको जानकारी दिएको हो । 

नेप्सेको कारोबार प्रणालीमार्फत सिर्जित भएका तथ्याङ्क प्राप्त गर्न इच्छुक निकायले आगामी ३० दिनभित्र निवेदन पेश गर्न भनिएको छ । तथ्याङ्क प्रयोगकर्ताले नेप्से समक्ष तथ्याङ्क प्रयोगको स्पष्ट उदेश्य समेत खुलाई कागजात सहित निवेदन पेश गर्न सुचनामा भनिएको छ । 

नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेप्सेले दुई वर्षअघि पेश गरेको “तथ्यांक प्रयोग सम्बन्धि कार्यविधि –२०७७” लाई असोजको पहिलो साता स्वीकृति प्रदान गर्दै तथ्यांक विक्री गर्न बाटो खुला गरिदिएको हो ।

कार्यविधि लागू भएसँगै नेप्सेको महत्वपूर्ण तथ्याङ्क अनाधिकृत रुपमा तानेर निशुल्क प्रयोग गरिरहेकाहरूको लागि भारी पर्ने भएको छ । नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले नेप्सेले वेवसाइटमार्फत निशुल्क रुपमा तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक गरिरहेको भएपनि उक्त तथ्याङ्क कुनै कम्पनी वा व्यक्तिले आफु अनुकुल प्रस्तुत गर्न चाहन्छ भने अब शुल्क तिर्नुपर्ने बताएका छन् । नेप्सेले आफ्ना तथ्याङ्क प्रयोग गर्ने क्षेत्र अनुसारको शुल्क निर्धारण गरेको प्रबक्ता पराजुलीको भनाई छ । 

नेप्सेले तयार गरेको कार्यविधिमा बैंक वित्तीय संस्था, सञ्चारमाध्यम, डाटा भेण्डर, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी तथा विश्वविद्यालयसँगै विदेशी कम्पनी र व्यक्तिलाई समेत शुल्क तिरेर तथ्याङ्क खरीद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको पराजुलीले जानकारी दिएका छन् । ३० सेकेन्डभन्दा ढिला नहुने रियल टाइम डाटा, १५ मिनेटभन्दा ढिला नहुने रियल टाइम डाटा र नेप्सको ऐतिहासिक एक वर्षदेखि देखि पाँच वर्षसम्मको डाटाका लागि फरक फरक शुल्क निर्धारण गरी नेप्सेले कार्यविधि बनाएको हो । उक्त कार्यविधिमा तथ्याङक उपलब्ध गराएपावत कम्पनीको प्रकार अनुसार रू. २ हजारदेखि एक लाखसम्म शुल्क निर्धारण गरिएको छ । 

बोर्डले तथ्याङ्कका लागि शुल्क लिनु उपयुक्त नहुने भन्दै नेप्सेले पेश गरेको कार्यविधि दुई वर्षसम्म स्वीकृत गर्न सकेको थिएन । अन्तराष्ट्रिय अधिकांश मुलुकका स्टक एक्सचेञ्जले आधिकारिक तथ्याङ्क शुल्क लिएरनै उपलब्ध गराउने दाबी नेप्सेले गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारलाई राम्रोसँग नियालेका हालका बोर्ड अध्यक्ष रमेश कुमार हमालको पहलमै कार्यविधि स्वीकृत भएको अनुमान जानकारहरूको छ ।