आर्थिकन्यूज
काठमाडौं महानगरपालिका देशकै सबैभन्दा महानगरपालिका हो । यसमा ३२ वटा वडा कार्यालय छन् । यसलाई गहिरिएर हेर्ने हो भने कुनै पनि ठाउँमा राम्रो देखिदैन । काठमाडौं महानगरपालिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सहर बनाउने हो भने अतिक्रमण भएका क्षेत्रमा नभत्काएर नयाँ संरचना निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको महानगरपालिका वडा नं २९ वडा अध्यक्ष कुश ढकाल बताउँछन् । पहिलो कुरा त राज्यले यसरी अतिक्रमण गरेर बनाउन दिन नहुने उनको तर्क छ । सुरुवातमा बनाउन दिएका कारण अहिले समस्या उत्पन्न भएको र यसलाई तीन तहकै निकाय बसेर मिलाउन पर्ने धारणा उनको रहेको छ । अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र अतिक्रमण भइरहेका संरचना भत्काउन उनको फरक विचार रहेको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहको अभियानमा वडा नं २९ को साथ सहयोग के कस्तो रहेको छ भन्ने लगायत विषयमा आर्थिक न्युज डटकमले वडाध्यक्ष ढकालसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश:
अहिले काठमाडौंमा विकासको लहर देखिएको छ । यसमा वडा नं. २९ ले कसरी काम गरिरहेको छ ?
यसलाई विकासको लहर भन्न मिल्दैन । काठमाडौं महानगरपालिका देशकै नेपालको राजधानीमा पर्छ । यसलाई हेर्ने हो भने कुनै पनि ठाउँमा राम्रो छैन । सबै ध्वस्त छ । काठमाडौं महानगर ध्वस्त हुनुमा तीन वटा कारण रहेको छ । जुन खोला अतिक्रमण, मन्दिर अतिक्रमण र बाटो अतिक्रमण भएर हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सहर बनाउने हो भने अतिक्रमण भएका क्षेत्रमा नभत्काई अरू उपाय छैन । पहिलो कुरा त राज्यले यसरी अतिक्रमण गरेर बनाउन दिन हुँदैन थियो । सुरुवातमा बनाउन दिएका कारण अहिले समस्या उत्पन्न भएको छ । यसका लागि तीनै तहका सरकार बसेर मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ ।
जसले अतिक्रमण गरेर १५ वटा घर बनाएर भाडामा लगाएको छ भने उसलाई मुआब्जा दिनु परेन । तर, मुआब्जा दिनु पर्नेहरू छन् भने उनीहरूलाई राज्यले मुआब्जा दिनु पर्छ । गरिब मानिसलाई फसाएर जग्गा बिक्रीपछि घर बनाउन बाध्य पारिएको छ भने उसलाई राज्यले हेर्नु पर्छ ।
काठमाडौं संसारको यस्तो सहर हो जसको मास्टर प्लान नै छैन । प्लान पहिला भएको थियो भने पनि प्लान पनि बिगारेको सहर हो । संसारको मापदण्डको सहर बनाउनका लागि अतिक्रमण भएको ठाउँ भत्काउनु नै पर्ने हुन्छ । नेपालको विकास नहुनुमा काठमाडौं महानगरपालिकामा विकास नहुन नै बाधक हो जस्तो लाग्छ । काठमाडौं बन्यो भने अटोमेटिक नेपाल पनि बन्छ ।
काठमाडौं महानगरले निरन्तररुपमा अतिक्रमण भएका ठाउँ भत्काउने अभियान चलाइरहेको छ । यस अभियान सञ्चालनका लागि को–कोसँग समन्वय गर्नु भएको छ ?
पञ्चायत कालदेखि नै काठमाडौं महानगरमा अतिक्रमण गर्ने गरेको देखिन्छ । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि यस्तो काम रोक्ने काम भएन । झन् गणतन्त्र आएपछि बढ्दै बढ्यो । काठमाडौंमा जसरी पनि घर बनाउने भन्दै लागि पर्दा अहिले यो अवस्था आएको हो ।
अहिले काठमाडौं महानगरले ठूलो मात्रामा अतिक्रमण भएका ठाउँलाई भत्काएको छैन । अहिले तत्काल, अव्यवस्थित पसल, बाटो लगायत नगरी नहुने कामहरू भइरहेको छ । मास्टर प्लान नै बनाएर शुरु गरिएको छ जस्तो लाग्दैन । मेयर बालेन साहले सबैसँग भेटघाट र सरसल्लाह गरेर नै काम शुरु गर्नु भएको होला ।
कतिपय संरचनाहरू नगरपालिका बाटै नक्सा पास भएका पनि व्यक्तिगत, सार्वजनिक र गुठीको जग्गामा होलान् । यसो हुँदा सुरुवातमा नगरपालिकाले नै बिगारेको भन्ने आरोप छ नि ?
यसमा नगरपालिकाको मात्रै दोष छैन । यो बिगार्नका लागि सबै निकाय अदालत, वकिल, डाक्टर, कर्मचारी लगायत सबै पदका मानिसहरू मिलेर बिगारेका हुन् । एउटा निकायले मात्रै बिगार्न सक्दैन । यसमा सबैको हात छ । यसलाई सुधार्नका लागि भत्काउने अभियान शुरु भएको हो ।
अतिक्रमणको हिस्सा वडा नं २९ मा कति होला ?
अतिक्रमण नभएको ठाउँ कहीँ पनि छैन । यसमा वडा नं. २९ पनि अछुतो छैन । यहाँ पनि कति ठाउँमा अतिक्रमण भएको छ । अतिक्रमण भएका ठाउँमा भत्काउनका लागि पोलिसि बनाएर अगाडी बढ्नु पर्छ ।
यस वडामा कसले कति अतिक्रमण गरेको छ भन्ने सबै कुरा मलाई थाहा छ । तर, यसमा म एक्लैले काम गर्न सक्दिन । मलाई राज्यदेखि भूमिसुधार समेतको सहयोग चाहिन्छ । म एक्लैले गर्न सक्ने नभएकोले अतिक्रमण भएको ठाउँमा टुलुटुलु हेरेर बसेको छु ।
वडा नं. २९ को कार्यालयको पनि नक्सा पास भएको छैन भन्ने सुनिन्छ नि ?
पहिलो हामीले अनामनगरको साबिक १४३ कित्ता नम्बर ८ मा बनाउन खोजेका थियौँ । त्यहाँ एमालेहरूले बनाउन दिएनन् । पहिलाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले पनि बनाउन नदिएका हुन् । अब हामी जसरी पनि त्यही अनामनगरमा नै बनाउँछौँ । जहाँ सुविधा सम्पन्न वडाको भवन निर्माण गर्ने योजना रहेको छ ।
काठमाडौंमा कतिपय आयोजनाहरू आएका छन् । तर, ती आयोजनाहरू पुरा हुन सकिरहेका छैनन् । सबैजसो आयोजनाको छु छोएर मात्रै छोडिएको पाइन्छ । यसको कारण के होला ?
नेपालमा संविधानले दिएको अधिकार अझै पनि कार्यान्वयन हुनु बाँकी रहेको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय निकायमध्ये अन्तिममा काम गर्ने भनेको स्थानीय निकायले नै हो । वान वे सिस्टमबाट काम गर्नु पर्यो । संघले पोलिसि बनाउनु पर्यो । प्रदेशले व्यवस्थापन गर्नु पर्यो । र, स्थानीय निकाय एक्सनमा जानु पर्यो । त्यसमा लागि पोलिसि आवश्यक रहेको छ । अहिलेको सबै सिस्टम परिवर्तन गरेर नयाँ त्यो पनि आमूल सुधार गर्नु पर्छ ।
यसका साथै कर्मचारीतन्त्रमा पनि सुधार गर्नु पर्छ । कर्मचारीलाई काम गरेबापत पैसा दिने सिस्टम बनाउनु पर्यो । शिक्षकको पढाएको घण्टाको अवधिको पैसा दिनु पर्यो । डाक्टर, वकिलको पनि फी तोकिदिनु पर्यो । दलाललाई पनि फी तोकेर लाइसेन्स दिनु पर्यो । र मात्रै ठिक हुन्छ । नेतालाई मात्रै दोष लगाएर हुँदैन । सबै क्षेत्र खराब रहेको छ ।
डाक्टर वकिलदेखि घरबेटीसम्मले आफूखुसी पैसा लिन्छन् त्यो भ्रष्टाचार हो की होइन ? व्यापारीले मिसावटदेखि बढी मूल्य लिने गरेका छन् त्यो पनि भ्रष्टाचार हो । यहाँ हरेक कुरामा भ्रष्टाचार छ । बिचौलियाले देश बिगारिरहेका छन् । बिचौलियालाई पनि सरकारले लाइसेन्स दिएर करको दायरामा ल्याउनु पर्छ ।
काठमाडौं शिक्षा, स्वरोजगार, व्यापारको हिसाबले रोजाइमा पर्छ । यसमध्ये शिक्षाको लागि स्थानीय निकायले के के गर्यो भने सुधार आउँदा ?
अहिले काठमाडौंमा मापदण्डमा बनाइएका स्कुलहरू नचल्ने अवस्था छन् । प्राइभेट स्कुलहरू मापदण्ड बिना बढी फी लिएर चलेका छन् । कतिपयले कर नै तिरेका हुदैनन् । सरकारले सबैलाई करको दायरामा ल्याएर शिक्षा र स्वास्थ्यमा निःशुल्क सेवा दिनु पर्छ । सरकारले शिक्षामा पनि आमूल परिवर्तन गर्नु पर्छ । हाम्रो यहाँको सबै शिक्षा विदेशमा गएर गुलामी गर्ने खालको रहेको छ । यसले नेपालको माटोलाई फाइदा गर्दैन ।
छोराछोरी पढाउन र भोलि बिरामी परे भने के गर्ने भनेर नराम्रो काम गरिरहेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र निःशुल्क गरिदिने हो भने भ्रष्टाचार, मिसावट जस्ता काम गर्नेहरू कम हुन्छन् । र, छोराछोरीलाई सम्पत्ति दिने प्रचलन पनि हटाउनु पर्छ । यसले पनि भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलाप गर्न बढवा दिएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले कृषि क्रान्ति गर्ने भनेर भन्छ । तर, यसका लागि राम्रो नीति नै ल्याउन सकेको छैन । कृषकलाई भोलि समस्या पर्दा सरकारले हेर्न सक्ने स्थिति भएर भने कृषि क्रान्ति मात्रै भनेर परिवर्तन हुँदैन ।
पाँच वर्षको कार्यकालमा कुश ढकालले वडा नं. २९ मा यो काम चाहिँ गरे है भन्ने खालको काम के गर्दै हुनुहुन्छ ?
यसअघिको पाँच वर्षे कार्यकाल यहाँ कर्मचारी जसरी नै बिताउनु पर्यो । अहिले दोस्रो कार्यकालमा केही काम गर्न सहज भएजस्तो भएको छ । तर, के गर्नु सबै पुरानै ढर्रामा छ । वान डोर सिस्टम नभएसम्म धेरै सुधार हुन सक्दैन ।
पाँच वर्षको अवधिमा वडा नं. २९ मा हाम्रा लागि काम गर्ने वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ भनेर जनताललाई ढुक्क दिलाउन सकेको छु । स्थानीय निकाय भएको आवास जनतालाई दिलाउन सकेको छौँ । यो नै ठूलो सफलता मान्नु पर्छ ।
