आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले १७ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । महासंघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल राष्ट्रिय समिति आठौं म्याग्दी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
महासंघले उक्त घोषणापत्र मार्फत सामुदायिक वनका चुनौती, तथा सवालहरुको सम्बोधनका लागि तीन तहका सरकार र सरोकारवालाहरुलाई ध्यानाकर्षण समेत गरेको छ । घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले वन संरक्षण, निकुञ्ज र आरक्षण संरक्षणमा राज्य गैर जिम्मेवार बनेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षणमा राज्य गैर जिम्मेवार बनेको छ । हरेक वर्ष वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानिसहरुको ज्यान गइरहेको छ । त्यतातिर राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।’
आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्रमा सामुदायिक वनको हक अधिकार सुनिश्चित गरी सामुदायिक वनलाई उच्च प्राथमिकता राख्न महासंघको माग छ । ‘भुकम्पमा बसेका बस्ती राज्यले उठाउन सकेको छैन । जलविद्युत्त क्षेत्रका आयोजनाहरुबाट स्थानीयहरुले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरु पाइरहेका छैनन्’, उनले भनिन् ।
यस्तो छ महासंघको १७ बुँदे घोषणापत्र
१) गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचानमा सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहमा कार्यरत बन अभियानकर्मीहरु विभिन्न पदमा निर्वाचित हुनु भएकोले यहाँहरुको सफल कार्यकालका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै गर्दछौं ।
२) आगामी मंसिरमा सम्पन्न हुन गईरहेको संघ र प्रदेश संसदको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्रमा सामुदायिक बनलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गर्नेगरी प्रतिबद्धता समावेश गर्न सबै राजनीतिक दलहरु समक्ष हार्दिक आह्वान गर्दै यस निर्वाचनमा सामुदायिक बनका अभियानकर्मीहरुलाई विजयी गराउन महासंघका सबै सपनाहरूमा आव्हान गर्दछौं ।
३) वन ऐन २०७६ लागु भएको लामो पश्चात् तर्जुमा गरिएकोले वन नियमावली २०४९ मा यस महासंघसँग भएको परामर्श, छलफल, वार्ता र सहमति विपरित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौति गर्ने गरी विभिन्न व्यवस्था समावेश गरिएको र उक्त सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था प्रति हाम्रो निरन्तर असहमित र विराेध रहँदै आएको छ । त्यसैले यस महासंघको नेतृत्वमा सामुदायिक बन उपभोक्ता समूह र वन क्षेत्रको नागरिक समाज राख्दै आएका भागहरु सम्बोधन गर्नेगरी अविलम्ब वन नियमावली २०७९ मा संशोधन गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।
४) विभिन्न प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनमा लगाउने गरेको वन पैदावार शुल्क तत्काल हटाउनका साथै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू गैरनाफामूलक सामाजिक संस्था भएकोले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई नेपाल सरकारबाट लगाइदै आएको आय कर तत्काल हटाउन र स्थायी लेखा नम्बर लिन चाहने उपभोक्ता समूहलाई सरल रूपमा स्थायी लेखा नम्बर लिन पाउने व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछौ ।
५) वन ऐन २०७६ सँग बाझिने र उपभोक्ता समूहको वन पैदावारमाधिको अधिकार खोस्नेगरी र कुनै आधारविना सामुदायिक बनका काठ लगायतका वन पैदावारको संकलन, सदुपयोग र परिचालनमा प्रतिबन्ध लगाउने कार्य गरिएकोले सामुदायिक बनका पैदावारको संकलन, सदुपयोग र परिचालनमा लागाइएको प्रतिबन्ध तत्काल हटाइयोस् ।
६) वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि तर्जुमा गरिएको मापदण्ड उपभोक्ता समूहको अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी अन्तिम रूप दिई तत्काल लागु गर्न माग गर्दै बनको दिगो व्यवस्थापनका माध्यमबाट वन पैदावारको उत्पादकत्व बढाई काठ लगायत बन पैदावारमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाई विदेशी काठ आयात प्रतिस्थापन गर्न माग गर्दछौ ।
७) हिमाली क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो कार्ययोजना अनुसार जडीबुटीको व्यवस्थापन गरिरहेकोमा साइटिस ऐनले समुदायको अधिकार कटौती गरेकोले साइटिस ऐन २०३६ अविलम्ब संशोधन गरी सामुदायिक वनले निर्वाध रुपमा जडिबुटी व्यवस्थापन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरियोस् ।
८) वन, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणका लागि सामुदायिक वन नै सर्वोत्तम रूपमा सफल भएको कुरा सर्वत्र रुपमा पुष्टि भइसकेको अवस्थामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र राजनीतिक दलहरु समेतले निकुञ्ज, आरक्ष, सरक्षण क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ति क्षेत्र लगायतका थप केन्द्रिकृत संरक्षित क्षेत्रहरु घोषणा गर्न तल्लिन रहेको देखिएकोले तत्काल उक्त कार्य तत्काल रोकी सामुदायिक वनका माध्यमबाट वन, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षण गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिई संरक्षित क्षेत्र विस्तार र घोषणा गर्ने कार्य तत्काल रोकियोस र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र लगायतका सबै संरक्षण अत्रहरु स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गरियोस् ।
९) निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्ररक्षेत्रमा स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ खारेज गरी उक्तमा मानवअधिकारको सम्मान र स्थानीय समुदायको पहुँच सुनिश्चित हुनेगरी नयाँ कानून तर्जुमा गर्ने चुरे वातावरण सरक्षण र सामुदायिक बनका माध्यमबाट नै चुरे संरक्षण गर्ने बातावरण सिर्जनाका लागि नेपाल सरकारसमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
१०) जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि सामुदायिक बनले गरेको योगदानको उच्च मुल्याकन गर्दै जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा राज्यले प्राप्त गरेको जलवायु वित्तको सतप्रतिशत नाम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा प्रवाह गरियोस र कार्यन व्यापारको नाममा सामुदायिक बन उपभोक्ता समुहको प्राकृतिक वन तथा कार्बन माथिको अधिकार कलीति गर्ने र उपभोक्ता समूहको पूर्वसूचित सहमति नलिई नेपाल सरकारले विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा वन क्षेत्रका कार्य बिक्री गर्ने सम्झौता गरिरहेको उक्त कार्य तत्काल बन्द गरियोस । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको हिमाल विक ८ विविधता र समग्र पर्यावरणमा परेको प्रभाव न्यूनीकरणमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै समुदाय आधारित हिमाल बचाउ अभियान सन्चालन गर्न आव्हान गर्दछौं ।
११) विकास आयोजना निर्माणका लागि सामुदायिक बनको जम्मा उपभोग गर्ने भनी व्यापक दवाव सिर्जना हुँदै आएको अबस्थामा आफ्ना कानूनी अधिकार (क्षतिपूर्ति पाउने, कटान गरिएका काठ समूहले पाउने आयोजनाको शेयर तथा लाभमा हिस्सेदार हुन पाउने, सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व हुने आदि) सुनिश्चित गरेर मात्र उपभोक्ता समूहबाट सहमति पत्र उपलब्ध गराउने तर्फ सचेत हुनका लागि उपभोक्ता समूहमा हार्दिक आवान गर्दै प्रभावित समुदायको पूर्वसूचित सहमति लिएर मात्र आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि परियोजनाहरूसँग हार्दिक आव्हान गर्दछ ।
१२) प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले सामुदायिक वन अधिकार सुनिश्चित हुने गरी वन ऐन तथा नियमावली तर्जुमा गर्न वन ऐन २०७६ विपरित तर्जुमा गरिएका प्रदेश वन ऐनहरु अविलम्ब संशोधन गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई प्रभावकारी रुपमा काम गर्नका लागि सहज अवस्था सृजना गर्न हार्दिक आव्हान गर्दछौ ।
१३) वन पैदावारमा आधारित लघु उद्यम तथा घरेलु उद्योग र सामुदायिक वन उद्यम सहकारी संस्थाको विकासमा सामुदायिक बनले. गर्दै आएको योगदानको कदर गर्दै यस्ता उद्यम स्थापना र सञ्चालनमा विद्यमान रहेको कानूनी अवरोध (जस्तै बन र उद्यमका बीच दुरी कायम गर्नुपर्ने, समूहले उद्यम दर्ता गर्दा पनि नागरिकता राख्नुपर्ने आदि व्यवस्था हटाई सहज रूपमा सामुदायिक बनका माध्यमबाट वन उद्यम सञ्चालन गर्ने, स्वदेशी का सदुपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने, कृषी वन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बनलाई रैथाने खाद्य सुरक्षाको माध्यम बनाउने, चरीचरनसम्बन्धी आदिवासी समुदायको पुखी अभ्यासको सम्मान गर्ने र बारमा आधारित प्रथाजनित अभ्यास एवं परम्परागत ज्ञानको प्रवर्द्धन गर्ने कार्यका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न नेपाल सरकार लगायत सबै पक्षसँग हार्दिक आव्हान गर्दछौ।
१४) स्थानीय समुदायको नियमन र नियन्त्रण हुनेगरी नेपालमा सामुदायिक पर्यापर्यटनको विस्तार भइरहेको अवस्थामा नाफामूलक पर्यटन व्यावसायीहरुको प्रभावमा परी सरकारी निकायबाट तर्जुमा हुने कार्यविधिहरुमा पर्यापर्यटनको विकासका लागि समुदायले बाध्यात्मक रुपमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएका कारण पर्यापर्यटनको सम्भावना रहेका सामुदायिक बनमा नाफामूखी निजी क्षेत्रको पकड़ विस्तार भई उपभोक्ता समूह निरिह बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोले उक्त कार्यविधिहरुमा तत्काल सुधार गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका माध्यमबाट नै पर्यापर्यटन कार्यक्रम गर्ने कुराको सुनिश्चितता गरियोस् ।
१५) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएकोले दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका माध्यमबाट स्थानीयकरण गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका निकायहरु समक्ष हार्दिक आग्रह गरिन्छ ।
१६) सुशासन, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण एवं लघु प्रकृतिका उद्यम विकास र गरिबी न्यूनीकरणमा नै सामुदायिक बनको सफलता निर्भर रहने भएकोले यी विषयहरुलाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको उच्च प्राथमिकता प्राप्त कार्यको रुपमा लिनका लागि सम्पूर्ण उपभोक्ता समूहमा हार्दिक आव्हान तथा अनुरोध गर्दछौं ।
१७) सामुदायिक वन सातौ राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी (२०७२) को घोषणापत्रमा प्रतिवद्धता गरिएका विषयहरु सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मार्फत प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि वन तथा वातावरण समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।
