केदार सिटौला
काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले नागरिकता संशोधन विधेयक पुनः संसद्मा नै फिर्ता गरेपछि त्यो विषय अहिले चर्चाको केन्द्रमा छ। उनले ठिक गरिन् र बेठिक भयो भन्ने तर्कका बीच त्यो उचित थियो वा थिएन भन्ने निर्क्योल गर्ने एक मात्र आधार भनेको संसारका अन्य मुलुकले खासमा वैवाहिक नागरिकता प्रदान गर्नका लागि के कस्तो प्रावधान अवलम्बन गरेका छन् भन्ने नै हो।
त्यसो त राष्ट्रपतिले उठाएका प्रश्न धेरै छन् तथापि अहिलेको विवादको चुरो भनेको कुनै नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले कहिले र कसरी यहाँको नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने विषय नै हो। त्यसैले यहाँ दक्षिण एसियाका लगायतका विश्वका विभिन्न देशमा आफ्ना नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने प्रावधानहरू कसरी व्यवस्था गरिएका छन् भन्ने चर्चा गरिएको छ।
हामीसँग खुला सिमाना रहेको र रोटी-बेटीको सम्बन्ध भएको भन्दै व्याख्या गरिँदै आएको मुलुक भारतमा भारतीय नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले त्यहाँको नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुर्नुपर्छ । भारतको नागरिकता ऐन, १९५५ मा भारतीय नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशीले ७ वर्षपछि नागरिकताका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ ।
उता भारतबाट छुटिएर पूर्वी पाकिस्तान बन्दै अहिले बङ्गलादेशको नामले चिनिने मुलुकका नागरिकसँग विवाह भई कम्तीमा ५ वर्षदेखि त्यहाँ बसोबास गरिरहेको र बङ्गाली भाषा जानेको व्यक्ति मात्र नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन दिन योग्य मानिन्छ ।
त्यस्तै हिजो मात्र आफ्नो ७५ औँ स्वतन्त्रता दिवस मनाएको पाकिस्तानको नागरिक ऐन, १९५१ ले पाकिस्तानी नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले पाकिस्तानको नागरिकका लागि आवेदन दिन ५ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उता आफ्ना नागरिकलाई आन्ययपूर्ण ढङ्गले देश निकाला गर्दै नेपालमा समस्याको चाङ थुपारेको हाम्रो अर्को छिमेकी देश भुटानको नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा भुटानी नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले कम्तीमा १० वर्ष त्यहाँ बसोबास गरेपछि नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन दिने व्यवस्था छ । नागरिकता पाउन ती महिलाले अधिकारीसमक्ष निष्ठाको शपथ खानुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ ।
उता सार्कको अर्को सदस्य मुलुक मालदिभ्सको नागरिकता पाउन कुनै पनि व्यक्ति कम्तीमा १२ वर्ष त्यहाँ स्थायी रूपमा बसोबास गरेको र इस्लाम धर्मावलम्बी हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
दशकौँ लामो युद्ध र विदेशी आक्रमणले थिल थिलो भएको अफगानिस्तानको नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा इस्लामिक सरिया कानुनअनुसार अफगानी नागरिकसँग बिहे गरे तत्काल नागरिकता पाउन योग्य हुने उल्लेख छ । सरिया कानुनअनुसार बिहे भएको अवस्थाबाहेक नागरिकता प्राप्तिका लागि योग्य हुन कम्तीमा पाँच वर्ष अफगानिस्तानमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने त्यहाँको कानुनमा उल्लेख छ ।
बर्सेनि चिट्ठा खोलेर संसारभरका मानिसलाई आफ्नो मुलुकमा स्थायी बसोबास गर्न आह्वान गर्ने अमेरिकामा विदेशीले नागरिकता प्राप्त गर्न पाँच वर्षदेखि स्थायी बसोबास परिचय पत्र (ग्रिन कार्ड) प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । अमेरिकी नागरिकसँग बिहे गर्ने महिलाले पनि नागरिकताका लागि आवेदन दिन कम्तीमा ३ वर्षअघि त्यस्तो ग्रिन कार्ड प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्छ ।
कुनै समय आधा विश्वमा शासन गरेको मुलुक बेलायतका नागरिकसँग विवाह गरेको विदेशीले त्यहाँको नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन दिन त्यहाँ स्थायी बसोबास रहेको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ । कम्तीमा तीन वर्ष वैधानिक हिसाबले बसोबास गरेको, बेलायतको जीवनपद्धतिबारे राम्रो ज्ञान भएको तथा ‘लाइफ इन द युके’ नामक कम्प्युटराइज्ड परीक्षा उत्तीर्ण गरेको लगायतका योग्यतापछि मात्र त्यहाँको नागरिकताका लागि आवेदन दिन पाइन्छ ।
हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनमा विदेशीले नागरिकता लिन सजिलो छैन । नागरिकतासम्बन्धी कानुनको दफा ७ मा चिनियाँ नागरिक नजिकका आफन्त भएमा, चीनमा बसोबास गरेको भएमा र अरू कुनै वैधानिक कारण भएमा कुनै विदेशीले चिनियाँ नागरिकताका लागि आवेदन दिन सक्छ । तर, त्यसअघि अर्को परिचयपत्र (चिनियाँ ग्रिन कार्ड) प्राप्त गर्नुपर्छ । चिनियाँ नागरिकसँग विवाह गरेकी महिला त्यसका लागि कम्तीमा पाँच वर्ष चीनमा बसोबास गरेकी हुनुपर्छ । यो पाँच वर्षमा पनि हरेक वर्ष कम्तीमा ९ महिना चीनमै बसेको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ । नियमित आम्दानी भएको तथा चीनमै स्थायी बसोबास भएको प्रमाण पेस गरेपछि बल्ल चिनियाँ ग्रिन कार्ड प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
तर नेपालमा भने विवाह गरेर आउने बित्तिकै यहाँको नागरिकता दिने प्रावधान प्रस्तावित नागरिकता विधेयकमा छ। सोही कारण यसले नेपालको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने देखेर नै हुनुपर्छ राष्ट्रपतिले सामान्यतया नचल्ने कदम चाल्न बाध्य बन्नु परेको।
दुई तिर झन्डै डेढ अर्बको हाराहारीमा जनसङ्ख्या भएका देशहरूको माझमा रहेको देश नेपालले चाहिँ संसारकै सबै भन्दा उदार नागरिकता नीति लिनुको कारण चैँ के होला ? भन्ने प्रश्न अहिले सबैको मुखमा झुन्डिएको अनुत्तरित प्रश्न हो। दुवै देशबाट १ प्रतिशत मात्र पनि जनसङ्ख्या नेपाल तर्फ आए भने पनि नेपालको अस्तित्व नै विलय हुने अवस्था छ ! इन्डियाले केही वर्ष अगाडि नेसनल रजिस्टर अफ सिटिजन्स (एनआरसी)को ट्रायल गरेको थियो। मोदी सरकारले फेरि त्यही कानुन ल्याएर त्यहाँका मुस्लिमहरूलाई गैर नागरिक घोषित गरिदियो भने तिनीहरू आउन सक्ने एउटा सहज ठाउँ नेपाल नै हो। त्यस बेला नेपालको अवस्था के होला ?
हुन् त प्रेम र विवाहको कुनै सिमाना हुँदैन। ठिक छ, प्रेम गरुन् र विवाह पनि गरुन् । तर विवाह गरेर आउनेहरूलाई सहज होस् भनेर नेपाली पुरुषसँग बिहा गरेर आएकी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेको प्रमाणपत्र पेश गरेपछि र बिहा गरेको ७ वर्ष पछि नेपालको नागरिकता दिनुपर्छ । सो अवधिका उनलाई पेसा व्यवसाय गर्नको लागि सहज हुने गरि स्थायी बसोबासको प्रमाण पत्र दिनुपर्छ।
त्यस्तै, अहिलेको प्रस्तावित नागरिकता विधेयकमा रहेको आमाको नामबाट नागरिकता दिने अधिकारमा पनि संशोधन गर्न जरुरी रहेको छ। कसैले आमाको नाम बाट नागरिकता लिन चाहन्छ भने उसले नागरिकता पाउनु पर्छ । यसमा रहेको बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने अपमानजनक प्रावधान हटाउनु उपयुक्त हुन्छ।
(यो सामग्री विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचार र सूचनाको आधारमा तयार गरीएको हो- लेखक)
