आर्थिकन्यूज
देशको अर्थतन्त्रको भाग्य र भविष्य जोडिएको क्षेत्र हो, जलविद्युत । अहिलेसम्मको अवस्थामा हेर्ने हो भने पनि सबै भन्दा ठूलो लगानी भएको क्षेत्र भनेको नै जलविद्युत क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा ७० प्रतिशत पैसा बैंकको रहेको छ । त्यो ७० प्रतिशत लगानी जनताको हो । त्यसले गर्दा जलविद्युत क्षेत्रलाई संरक्षण र व्यवस्थित गर्न सरकारले ध्यान दिनु पर्छ । तर, विं सं २०७२ सालको भूकम्पपछि जलविद्युत क्षेत्र राम्रोसंग तंग्रिन सकिरहेको छैन । भूकम्प, कोरोना महामारी र विश्वव्यापी रुपमा भइरहेको आर्थिकमन्दीको असर जलविद्युत क्षेत्र परिरहेको छ । अहिले जलविद्युतको वास्तविक अवस्था, यस क्षेत्रका समस्या लगायतका विषयमा आर्थिकन्युज डटकमले स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुका संस्थाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यसंग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, सोहि कुराकानीको सम्पादीत अंशः
कोरोना महामारी र विश्वभरी देखा परेको आर्थिकमन्दीले जलविद्युत क्षेत्रमा कस्तो असर परेको छ ?
कोरोना महामारीभन्दा पहिले २०७२ सालको भूकम्प अघि नेपालमा जलविद्युतको क्षेत्र आफ्नो लयमा अगाडी बढिरहेको थियो । भूकम्पले जलविद्युत क्षेत्रमा धेरै नै असर गर्यो । भूकम्पको असरबाट तंग्रिन नपाउँदै कोरोना महामारीले थला पार्यो । कोरोनाको बेलामा निर्माणको चरणमा गएका आयोजनाहरुमा धेरै नै असर पर्यो । त्यतिबेला निर्माण कार्य नै रोक्नु पर्यो । भूकम्पको बेलामा भौतिक क्षेत्र भएको थियो भने कोरोनाको बेलामा काम रोकेर बस्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो । कोरोनाको असरबाट अझै पनि हामी मुक्त हुन सकेका छैनौं ।
तामाकोसी जलविद्युत आयोजना आउनु अघि सरकारी क्षेत्रका आयोजनाहरु कम थिए । त्यतिबेला करिब ८० प्रतिशत जलविद्युतका आयोजना निजी क्षेत्रका रहेका थिए । तामाकोसी आइसकेपछि झण्डै बराबरीको अवस्थामा रह्यो । फेरि, अहिलेको अवस्थगामा निजि क्षेत्रले उछिनी सकेको अवस्था छ । अहिले उत्पादन भइसकेका दुई हजार मेगावाटको जलविद्युत आयोजनामा करिब १४ सय निजी क्षेत्रको रहेको छ । यसले के देखाउँछ भने यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी उत्साहजनक रुपमा आएको छ ।
तर, आवको मितिमा करिब १७ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादनमा लाग्छौं भनेर निजी क्षेत्र तयार भएर बसेको अवस्था छ । त्यस्तै, करिब ११ हजार मेगावाटो लागि पावर पर्चेजिङ एग्रिमेन्ट(पीपीए)को लागि निवेदन दिएर बसेका छन् । निर्माणको चरणमा करिब ३५ सय मेगावाटका विभिन्न आयोजनाहरु रहेका छन् । उर्जा भनेको जुनसुकै मुलुकको पनि पहिलो आवश्यकता हो । देशको समृद्धिका लागि पहिलो सर्त भनेको नै उर्जाको प्रचुरको उपलब्धता हो ।
नेपालमा उत्पादित बिजुली खेरि गइरहेको अवस्था छ । उपभोग बढाउन सकिदैन ?
सरकारले १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनेर जसरी भनेको थियो । त्यो उत्साहजनक कुरा रहेको थियो । त्यतिबेला नेपालको पानी जनताको लगानी पनि भनियो । तर, त्यतिबेला उत्पादन भएको बिजुली कसरी खपत गराउने र बाहिर बिक्री कसरी गराउने भन्ने योजना अघि सारिएन ।
हामीले उत्पादन गरेको बिजुली अहिले खेर गयो भन्दै आइएको छ । विजुली खेर गयो भन्ने शब्दमा म विमति जनाउँछु । हामीले उत्पादन गरेको बिजुली खेर गएकोे होइन उपभोग गर्न नसकिएको हो । देशभित्रै बिजुली खपत गर्ने योजना हामीले ल्याउन सकेका छैनौं । अझै पनि नेपाली उद्योगहरुले चाहे जति बिजुली पाउन सकिरहेका छैनन ।
बिजुलीको उत्पादनले नेपालको अर्थतन्त्रमा कति टेवा दियो भन्ने कुराहरु सरकारले हेरेको नै छैन । व्यापकरुपमा देशभित्र ट्रान्समिसन लाइन बनाउने र सुलभरुपमा बिजुली उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यान दिनु पर्छ । राज्यले सिधा नाफा मात्रै हेर्ने होइन । कुनै एक ठाउँमा राज्यले गरेको लगानीबाट त्यसले दिने मल्टीफल फाइदाहरु के के हो भनेर हेर्नु पर्छ । चौतर्फी विकासको योजना ल्याएर राज्यले अप्रत्यक्षरुपमा फाइदा हेर्ने हो । तर, हाम्रोमा सिधै बिजुली बेचेर कति नाफा र घाटा हुन्छ भन्ने मात्रै हेरेका छौं ।
सरकारले एक्लैले बिजुलीको क्षेत्रमा फड्को मार्न सकेको छैन । अब निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने समय आएको छ । निजी क्षेत्रले क्वालिटीसंगै मूल्यमा पनि प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडी बढ्न सक्छ । निजी क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा दिएको टेवा व्यापक रहेको छ । जलविद्युतको व्यापार गर्न निजी क्षेत्रलाई दिन आवश्यक छ ।
अहिले देशका जनताको क्यापिटल इनकममा समेत बिजुलीलाई जाड्न थालिएको छ । तर, नेपालमा यसको योजना किन बन्न नसकेको होला ?
जलविद्युतका क्षेत्रमा थुप्रै नीति नियमहरु बनेका छन् र बन्ने क्रममा पनि छन् तर यसको कार्यान्वयन पक्ष भने अति नै फितलो रहेको छ । कार्यान्वयन पक्ष गैरजिम्मेवार छ भन्दा केहि फरक नपर्ला । नीति नियममा पनि तथापि, यद्यपि लेखिएको हुन्छ अनि अन्तिममा आएर हाकिमको तजबिजी । हाकीम सहयोगी खालको लु गरौं न त भन्ने खालको रह्यो भने मात्रै गति लिन सकिने हुन्छ । नत्र खासै सकिदैन । दुई अर्थ लाग्ने खालका नीति आउने गरेका छन् । ऐन एउटा आएको हुन्छ त्यसलाई अलमल्याउनका लागि नियमावली आउँछ । नियमावलीलाई अल्मल्याउनका लागि नीति निर्देशिका भन्ने आउँछ । यति गरेपछि हाकीमको तजबिजी हुन्छ ।
कुनै एउटा जलविद्युत आयोजकले एउटा आयोजना पुरा गर्नका लागि सात वटा मन्त्रालय, २२ वटा विभाग र दुई सयभन्दा बढी टेबलमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । त्यो बाहेक घोषित काम त कति गर्नु पर्छ । पञ्चायतदेखि नै एकद्धार प्रणाली भनिदै आएको छ त्यो कहाँ छ भन्ने चाँही थाहा छैन । एउटै मन्त्रालयको दुई वटा विभागबीचमा समेत समन्वय छैन ।
नीति निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने शैली हाम्रो अझै पनि पुरानो रहेको छ । ब्यूरोकेसी परिवर्तन भएको छैन । कतिपय मानिसहरु झनझटिलो प्रक्रियाका कारण पनि यस क्षत्रेमा प्रवेश गर्न नचाहिरहेको अवस्था छ । कसरी हुन्छ चाडो काम हुन्छ गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।
विद्युत खपत गर्ने योजना किन कार्यान्वयन हुन सकेन ?
पहिलो कुरा, बिजुलीको व्यापरमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउनु पर्छ । जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने हो भने कायापलट हुन्छ । त्यस्तै, सरकारले नै वार्षिक पाँच सय मेगावट बिजुली खपत बढ्दै गएको छ भनेको छ । यसरी नै खपत बढ्ने हो भने अहिले उत्पादन भइरहेका बिजुली समेत यहि खपत हुने देखिन्छ ।
आज कुनै जलविद्युत आयोजनाको पीपीए गरिएको छ भने त्यसको निर्माण् सम्पन्न गर्न पाँचदेखि सात वर्ष लाग्छ । अबको सात वर्षपछि हामीलाई कति बिजुली चाहिने हो प्रक्षेपण गरेर पीपीए गराउन छोडेर रोकेर बसेको अवस्था छ । अहिले पीपीए गरिएन र यी आयोजना बन्न सकेनन् भने अबको सात वर्षपछि लोडसेडिङको अवस्था आउँछ ।
बिजुलीको खपत बढिरहेको छ । तर, ठूलो औद्योगिक क्रान्ति गरेर बिजुलीको खपत बढेको होइन । अहिले बढिरहेको खपत भनेको समाज आफै विकास भएर आवश्यकताको आधारमा खपत बढाएका हुन् । बिजुली खपको योजना सरकारबाट आए पनि कार्यान्वय हुन सकेको छैन ।
जलविद्युत क्षेत्रमा बीमाको दररेटलाई लिएर विरोध भइरहेको छ । किन यसो गरिदैछ ?
यहाँले सहि प्रश्न उठाउनु भयो, यसबारेमा मैले बोल्नै पर्ने थियो । जलविद्युतको बीमा हामीले यसअघिदेखि गरिरहेकका छौं र अहिले पनि गरिरहेका छौं । समय अनुसार प्रिमियमको दररेट बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि खासै गलत होइन । तर, भयो के भने, सरोकारवाला निकायसँग छलफल सम्पर्क नै नगरी एकैपटक बीमा कम्पनीहरुको स्वार्थलाई मात्र हेरेर नयाँ निर्देशिका जारी गरिदिएको छ । जसमा अहिले तिरिरहेको प्रिमियममा तीनदेखि सात गुणासम्म पुर्याईयो । यसो किन गरिएको भन्दा रि इन्स्योरेन्स गर्ने कम्पनीहरुले मानेन् भनिएको छ ।
बढाउनु पर्ने कारण नै नभई मौकाको फाइदा लिएका छन् । केहि वर्षअघि ठूलो बाढी आउँदा एकै पटक ठूलो क्षति तिर्नु पर्ने अवस्था आएको थियो । त्यसले गर्दा यो रेट बढाएको पाइएको छ । त्योभन्दा अगाडी त बीमा कम्पनीहरुले कमाइरहेका थिए । त्यतिबेला आएको बाढीलाई देखाएर मौकाको फाइदा उठाएका छन् । यो रेट बढ्नुपर्ने अरु कुनै कारण नै छैन । प्रिमियमको रेट बढाउनु पर्ने चित्त बुझ्दो आधारहरु हामीले पाएका छैनौं ।
शेयर बजारमा पनि जलविद्युत क्षेत्रको प्रवेश बढ्दो रहेको छ । कतिपयले जलविद्युतको नाममा अनधिकृत तरिकाले पैसा उठाइरहेका छन् चन्ने सुनिन्छ । यसले समग्र जलविद्युत क्षेत्रलाई कस्तो असर पर्छ ?
यो कुरामा बजारमा गएसकेपछि लागू हुँदैन । पब्लिकमा गइसकेपछि तपाईंको शेयर कति हो भनेर मार्केटले निर्णय गर्ने हो । बजारमा कसको भ्यालु कतिहो भनेर खुल्ला छोडिदिइएको हुन्छ । बजारमा जाने वित्तिकै त्यहाँ मार्केटले न हेर्ने हो । तर, विद्युत प्रवद्र्धकहरुले आफूले गरेका कारोबार पारदर्शी चाँही राख्नु पर्ने हुन्छ । त्यसको आधारमा लगानीकर्ताहरुले कहाँ लगानी गर्दा सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्छ ।
अहिलेसम्म जलविद्युतको क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी आएको देखिदैन । यसमा के कारण होला ?
कुनै पनि लगानीकर्ताले आफूले गरेको लगानीको प्रतिफल कस्तो आउँछ भन्नेकुरा हेर्नु पर्ने हुन्छ । हाम्रोमा प्रक्रियामा जानका लागि गरिने ढिलासुस्तीको कारण पनि लगानीकर्ताहरु वाक्कदिक्क हुन्छन् । लगानी गर्न आएकाहरु पनि समयमा प्रक्रिया अगाडी नबढाइदिदा फर्किएको अवस्था छ ।
अर्को कुरा भनेको हाम्रोमा उत्पादित बिजुलीको बजार नै निर्धारण छैन । अहिलेसम्म खासै भित्रिन नसकेपनि अब विस्तारै जलविद्युतको क्षेत्रमा ठूला विदेशी लगानीकर्ताहरु आउँछन् भन्ने मलाई लाग्छ । ठूला लगानी भित्र्याउन सरकारले आह्वान नै गर्नु पर्ने हुन्छ । यहाँ लगानीका लागि ठूलो सम्भावना छ । ठूला लगानीका जलविद्युत आयोजना बनाउनका लागि सरकारले आह्वान गर्नैपर्छ ।
अहिले बैंक वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव रहेको छ । जलविद्युत क्षेत्रमा धेरै नै पैसाको आवश्यकता पर्छ । अहिले तरलता अभाव जलविद्युत क्षेत्रमा कतिको परेको छ ?
कुनै बेला बैकले ब्याज घटाएर पनि यस क्षेत्रमा लगानी गरेको अवस्था थियो । बैंकहरुले पैसा भएपछि चाँडो लगानी गर्न नै खोज्छ । तरलता अभावका कारण नयाँ जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरु अहिले हिच्किचाएको अवस्था छ । तर, शुरु भइसकेका आयोजनमा गाह्र्रो नै पर्ने खालको अवस्था चाँही सिर्जना भएको छैन । ऋण नै दिन्न चाँही भनेका छैनन तर, अघोषितरुपमा एकै पटक मागेको पैसा दिन भने सकेका छैनन् ।
देशको अर्थतन्त्रको भाग्य र भविष्य जोडिएको क्षेत्र हो, जलविद्युत । अहिलेसम्मको अवस्थामा हेर्ने हो भने पनि सबैभन्दा ठूलो लगानी भएको क्षेत्र भनेको नै जलविद्युत क्षेत्र हो । यो क्षेत्र कथमकदापि असफल भयो भने समग्र देश नै कोल्याप्स हुन्छ । यस क्षेत्रमा ७० प्रतिशत पैसा बैंकको रहेको छ । त्यो ७० प्रतिशत पैसा भनेको जनताको पैसा हो । त्यसले गर्दा जलविद्युत क्षेत्रलाई संरक्षण र व्यवस्थित सरकारले ध्यान दिनु पर्छ ।
