आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले लाइसेन्स लिने, विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने तर निर्माणमा नगई खोला नदी ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई निस्तेज गर्न सरकारले त्यस्ता कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गर्ने बताएकी छिन् । एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भुसालले वास्तविक प्रवद्र्धकलाई प्रोत्साहित गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्न पनि सरकार तयार रहेको उल्लेख गरिन् ।
उनले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको देशमा अधिकतम विद्युत् उत्पादन गर्दै आन्तरिक खपत वृद्धि गरी प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा तुलनायोग्य अवस्थामा पु¥याउने र आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नै रहेको बताउँदै स्वदेशी खपतभन्दा बढी हुने विद्युत् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्नुको विकल्प पनि नरहेको प्रष्ट पारिन् । जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गरी विद्युत् उत्पादन गर्न विद्यमान क्यु ४० को डिजाइन व्यवस्थालाई हटाई जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने व्यवस्था लाइसेन्स र पिपिएमा मिलाउन खोजिएको उनको भनाइ थियो । नदी प्रवाह आयोजनाहरुको पिपिए पुनःसुरु गर्नेतर्फ गृहकार्य सुरु गरिएको पनि उनले जानकारी दिईन् ।
उनले भारतले नेपालका विभिन्न छ आयोजनाको करिब ३६५ मेगावाट विद्युत् भारतीय एक्सचेञ्ज बजारमा निर्यात गर्नसक्ने गरी स्वीकृति प्रदान गरेअनुसार नेपालले सो बराबरको विद्युत् निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको र थप आयोजनाको विद्युत् निर्यात स्वीकृति प्राप्त गर्न राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रयास भइरहेको जानकारी दिइन् ।
