आजको राजधानी दैनिकबाट
काठमाडौं । भारतको उत्तर प्रदेश गोरखपुरस्थित नेपालीको पैतृक सम्पत्ति जग्गासम्बन्धी उच्च अदालत पाटनको गत २ चैतमा भएको फैसला/आदेशलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले नै असहयोग गर्दा थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
स्थायी ठेगाना काठमाडौं नेपाल रहेका स्वर्गीय हर्कजंग थापाका नाममा उत्तर प्रदेश राज्य तहसिल सदर मौजा खोराबार (सुबाबजार) गाटा संख्या २२४, २२२, ४१४ (ज), २२३, १९१ (क), ४१३ क, ४९६ क, ४९७, ४९८, ५५४, १२११ तथा जंगल अयोध्यप्रसाद गाटा ४०३ एवं जंगल सिकरी (खोरावार) गाटा संख्या १४१ क, ४६७, ६१२, १३८५, १४८८ परगना हवली जनपद, गोरखपुरमा रहेको जग्गाको सम्बन्धमा जग्गाधनी थापाको मृत्युपछि भारतमा नक्कली वारेसनामा बनाई जग्गा खरिदविक्री हुनलागेको जानकारी भएपछि जग्गाधनी थापाका हकवाला जम्मा ८ जनाको तर्फबाट बुहारी कवितादेवी पाण्डेले प्रक्रिया सहजीकरण गरिदिन माग गर्दै नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।
उच्च अदालत पाटनको २ चैत २०७८ को फैसलामा ‘भारतीय जग्गा प्रशासनले निर्धारण गरेको जग्गा पुर्जामा उल्लेखित पैतृक सम्पत्ति जग्गा जमिनको हक तथा स्वामित्वको सम्बन्धमा वारिसनामालगायत आवश्यक प्रमाणित कागज जो जे गरिदिनुपर्ने हो, सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिदिनु भनी भारतीय विदेश मन्त्रालयका नाममा पत्रजारी गरिदिनु भनी निर्देशनसहितको पत्र दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा प्रेसित गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी हुने’ सो फैसलामा उल्लेख छ ।
