आर्थिकन्यूज
वैदेशिक रोजगारीका लागि हरेक वर्ष लाखौंको संख्यामा नेपाली कामदारहरु विदेश जाने गरेका छन् । कामको खोजीमा विदेशिएका नेपालीहरु कतिपयले राम्रै कमाएका छन् भने कतिपय अलपत्र भएका छन् । त्यत्तिमात्रै होइन वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका नेपालीहरु बाकसमा फर्किएका पनि छन् । बाकसमा फर्किएका त्यस्ता कामदारहरुको परिवारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषले आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना मै कोषले ६५ करोड रुपैयाँ विदेशमा मृत्यु भएका कामदारका परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ । यससँगै कोषले रोजगारीका शिलशिलामा अंगभंग भएका तथा अलपत्र परेकाहरुको समेत सहयोग गर्दैआएको छ । यसै सन्दर्भमा रहेर आर्थिक न्युज डटकमकी सम्वाददाता सम्झना बरुवालले वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेकी छिन् । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको संम्पादित अंशः
वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको बारेमा बताइदिनुहोस् न ?
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ अनुसार वैदेशिक रोजगार बोर्डको गठन भएको हो । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा श्रम स्विकृति लिएर जाने श्रमिकहरुले उनीहरुको हकहित र कल्याणका लागि भनेर ऐन र नियमावली अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार बोर्डमा रहने गरी श्रमिक कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गरिएको छ ।
यस कोषमा श्रम स्विकृति लिएर जाने श्रमिकहरुले २ वर्ष करार अवधिका लागि जानेहरुले १५ सय रुपैयाँ र दुई वर्षभन्दा बढि अवधिका लागि जानेहरुका लागि २५ सय रुपैयाँ कल्याणकारी कोषमा अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुले जम्मा गरेका पैसा कोषमा रहन्छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित नीजि क्षेत्र, स्वास्थ्य व्यवसायी, अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्था, सिप तालिम प्रदायक संस्थाको नविकरण दस्तुर, रजिष्ट्रेशन दस्तुर र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले जम्मा गर्ने धरौटी २ देखि ६ करोड रुपैयाँ र उक्त धरौटीबाट प्राप्त हुने वार्षिक ब्याजको ७५ प्रतिशत कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ । यसरी विभिन्न स्रोटबाट कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा हुने गर्छ । हालसम्म यसरी जम्मा भएको रकम वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा ५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा अहिले जम्मा भएको छ ।
वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा कसरी आवद्ध हुन सकिन्छ ?
वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्विकृति लिने क्रममा १५ सय रुपैयाँ र २५ सय कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ऐनले नै व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित विभिन्न नीजि क्षेत्रहरुले विभागमा इजाजत लिने बेलामा तोकिएको रजिष्ट्रेशन दस्तुर तिर्नुपर्छ । उक्त दस्तुर पनि कोषमा नै जम्मा हुन्छ । हरेक आर्थिक वर्षमा नविकरण गर्दा तिरेको दस्तुर, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले धरौटीमा वापत जम्मा गरेको रकमबाट प्राप्त हुने ब्याजको ७५ प्रतिशत कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुनपर्ने व्यवस्था छ । कोषमा जम्मा भएको रकमबाछ श्रमिक र उसको परिवारको हित कल्याणको काम बोर्ड सचिवालयले गरिरहेको छ ।
कोषमा जम्मा भएको रकमबाट अहिलेसम्म कस्ता–कस्ता व्यक्तिले सेवा लिएका छन् ?
ऐन र नियमावली अनुसार श्रम स्विकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका, करा अवधि र करार अवधि समाप्त भएको एक वर्ष भित्रमा नेपाल अथवा अन्य देशमा जुनसुकै कारणले मृत्यु भएमा मृत्यु भएको मितिले एक वर्ष भित्रमा सचिवालयमा निवेदन दिएपछि उसको नजिकको हकदारले ७ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता पाउँछन ।
त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारी कै क्रममा अंगभंग भएमा पनि ७ हजार रुपैयाँ देखि ७ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पाउँछन । यसरी अंगभंग र मृत्यु भएका कामदारको परिवारमा बालबच्चा छ भने उनीहरुलाई नर्सरीदेखि १२ कक्षासम्म निशुल्क छात्रवृत्ति सहायता भनेर कोषबाट खर्च गर्ने गरेका छौं । वैदेशिक रोजगारी कै क्रममा भनेजस्तो काम नभएर अलपत्र परेका श्रमिकलाई पनि नेपाल ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
बिरामी भएमा स्वास्थ्य उपचारको समस्या भएर फर्किएका श्रमिकको हकमा नेपालमा उपचार खर्च पनि बढिमा ७ लाख रुपैयाँ दिन्छौ । त्यस्तै, विदेशमा मुत्यु भएकाहरुलाई नेपाल ल्याउन रोजगारहरुले जिम्मा लिएन भने कोषको रकम प्रयोग गरेर नेपाल ल्याउने, नेपाल आएपछि ती शवहरुलाई निशुल्क रुपमा परिवार सम्म पुर्याइदिने ढुवानी सेवा र गाडी लाग्ने ठाउँसम्म लगेर स्थानीय प्रशासनको रोहबरमा शव ढुवानी गर्ने गर्छौ । यी सबै कामको लागि यही कोषको रकम खर्च हुँदै आएको छ ।
यस बाहेक वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले अनिवार्य रुपमा दुई दिनको अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्छ । उक्त तालिम दिने संस्थाहरुलाई व्यवस्थित गर्ने, पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने , कार्यान्वयन गर्ने, यससँग सम्बन्धित कार्यविधिहरु तर्जुमा गर्ने शुल्क तोक्ने लगायत नीजि क्षेत्रका तालिम प्रदायक संस्थाहरुलाई मोबिलाइज गर्ने जिम्मा यहि कोषबाट नै हुन्छ ।
यसका साथै, अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सिप सिकेर जाउन् भन्ने उद्देश्यले विदेश जान चाहने श्रमशक्तिलाई सिपयुक्त बनाएर पठाउने उद्देश्यले सात वटै प्रदेशमा निशुल्क सिप तापिलमहरु सञ्चालक भइरहेका छन् । सिटिइभिटिको आंगिक शिक्षा मार्फत सिटिइभिटिको एनएसडीले निर्धारण गरेको तह एक बराबरको आधारभुत तालिम सञ्चालन गरिरहेका छौं । अब आउने आर्थिक वर्षमा नीजि क्षेत्र मार्फत पनि ती तालिमहरु चलाउँछौं । सिप तालिम सञ्चालन गर्दा पनि व्यापक रुपमा खर्च लाग्ने गर्छ ।
बोर्डको दृष्टिकोण भनेको सकभर सिपयुक्त भएर जाउन् भन्ने हो । र वैधानिक ढंगले वैदेशिक रोजगारको क्रममा काम गर्दै गर्दा त्यहाँको रोजगारदाता अथवा जुन देशमा काम गर्न जान्छन् । उक्त देशको सरकारलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिले जिम्मेवार बनाउने पहल पनि भइरहेको छ । यी सबै कामको खर्च कोषबाट नै भइरहेको छ ।
अहिलेसम्म धेरै खर्च मृत्युमा नै भएको छ । वार्षिक सरदर ९ सयको हाराहारीमा मुत्यु भएकाहरुलाई ७ लाख रुपैयाँको दरले रकम दिइरहेका छौं । अंगभंग र स्वास्थ्य उपचारको कुरामा करिब ३ सयको हाराहारीमा समस्यामा परेर अंगभंग भएर स्वास्थ्यमा समस्या परेर फर्किनेहरुका लागि आर्थिक सहायता दिइरहेका छौं । उदाहरण लागि भन्नुपर्दा पनि चालु आवको ८ महिनामा हामीले करिब मृत्यु भएको परिवारलाई दिने आर्थिक सहायता ६४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ दिइसकेका छौं । सबै बैंकहरुबाट गइसकेको छ । अहिले हामीले मृत्यु र अंगभंग भएकाहरुले स्थानीय तहबाट नै निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेका छौं । अनलाइनबाट निवेदन प्राप्त भएपछि स्थानीय तहले मृत्यु भएको व्यक्तिको पासपोर्ट, नजिकको हकदार, नागरिकता नम्बर र फोटो र बैंक खाता नम्बर सहितको किटानी पठाउँछ । सोही किटानी सिफारिसको आधारमा नजिकको हकदारको बैंक खातामा सिधै पैसा जान्छ । मृत्युको केशमा मात्र झण्डै ६५ करोडको हाराहारीमा पैसा पठाइसकेका छौं । यस बाहेक अंगभंग र तालिमलाई समेत जोड्दा आठ महिनामा एक अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
विदेशमा नेपालीहरुलाई मृत्युदण्ड घोषणा गरेका व्यक्तिहरुले ब्लड मनी बुझाएमा मृत्युदण्डबाट बच्न सक्छन् त्यसको बारेमा जानकारी दिनु न ?
ब्लड मनीको केही केशहरु आउने गरेको छ । खासगरी हाम्रा श्रमिकहरु मलेसिया लगायत खाडी मुलकमा काम गरिरहेका छन् । जहाँ मुस्लिम धर्म मान्नेहरुहरुको बाहुल्यता रहेको छ । जहाँ सरिया (विदेशबाट काम गर्न आउने श्रमिकहरुका लागि बनाइएको) कानुन छ । ती देशहरुमा खासगरी हत्याका केशहरुमा अथवा दुर्घटनाबाट पनि मृत्यु भएको छ भने पीडकले पीडितलाई त्यहाँको अदालतमा माफी दिने वा ब्लड मनी दिने भन्ने बहस चल्ने गर्छ ।
पीडित परिवारले मलाई ब्लड मनी चाँहिदैन मृत्युदण्ड नै दिनुपर्छ भन्यो भने ब्लड मनीले काम नै गर्दैन । त्यो व्यक्तिलाई मुत्युदण्ड नै दिइन्छ । अन्यथा पीडक परिवारले मर्ने मान्छे मरिसक्यो । नियतवश गरेको होइन । त्यस्ता व्यक्तिलाई सजाय माफ गरिदिनु भनेर पीडित पक्षले बयान दियो भने ब्लड मनी तिरेर छुट्ने प्रावधान रहेछ ।
तर, यस्तो केशमा नेपाली श्रमिकहरु केही संख्यामा पनि परेका छन् । त्यसरी मृत्यु हुँदा ब्लड मनी तिरेर छुटेको अवस्था पनि छ । कतिपय अवस्थामा नेपाली श्रमिकहरुले नियवश वा आकस्मिक रुपले घटना घट्यो र मान्छे मर्यो भने ब्लड मनीको लागि कसरी व्यवस्था गर्ने भनेर हिँडेको पनि देखिएको छ । तर, ब्लड मनी भनेको थोरै रकमले पुग्दैन । ७० लाख रुपैयाँ सम्म खर्च गर्नुपर्छ ।
हाम्रो ऐन नियममा आर्थिक सहायतको रुपमा ब्लड मनी दिने प्रावधान छैन । ब्लड मनीको सहायताका लागि केही केशहरु त आउने गर्छन् । तर, हामीले चाहेर पनि खर्च गर्न सकेनौं । यद्यपि हाम्रा श्रमिकहरु फौजदारी अभियोगमा जेलमा राखिएको छ भने अनुसन्धानको क्रममा निर्दोस छ भन्ने नियोग लागेमा, कानुनीकृत रक्षाको लागि भनेर हामीले कानुनी प्रतिरक्षाका लागि एउटा केश बराबर १५ लाख रुपैयाँ पठाइरहेका छौं । किनकी भाषा नाजनेर अदालतमा बहस गर्न नजानेर अपराध नहुँदा हुँदै पनि सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था नआहोस् भनेर राज्यको तर्फबाट कानुनी प्रतिरक्षा वापत पैसा पठाइरहेका छौं ।
अहिलेसम्म ब्लड मनी पाएका खाडी मुलुक अथवा अरु कुन देशमा बढि छन् ?
ब्लड मनी पाएकाहरुको संख्या त हामीलाई थाहा हुँदैन । अहिलेसम्म देखिएको केशमा भने खाडी मुलुकमा नै बढि रहेका छन् ।
नेपालसँग श्रम सम्झौता नभएका अन्य देशहरुमा पनि धेरै नेपाली कामदारहरु गइरहेका छन् । त्यसरी गएका देशमा समस्यामा परेका श्रमिकहरुको उद्दार कसरी गर्नुहुन्छ ?
श्रम स्विकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि संस्थागत हिसाबले अथवा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ अन्तर्गत जान १११ मुलुक खुला गरिएको छ । व्यक्तिगत हिसाबले जानेहरुमा १७२ मुलुकमा गइरहेका छन् । यति हुँदाहुदै पनि हाम्रा श्रमिक दाजुभाई÷दिदिबहिनीहरु अधिकांश खाडी मुलुकमा नै रहेका छन् । कतिपय मलेसियामा नै छन् ।
यद्यपी युरोप, दक्षिण कोरिया, इजरायल, जापान जानेहरुको संख्या पनि क्रमिक रुपमा बढिरहेको छ । हामीसँग यी मुलुकहरुसँग सम्झौता पनि छ । थप मुलुकहरुमा सम्झौता गर्ने तयारी पनि बढिरहेको छ । अहिले ११ वटा मुलुकमा सम्झौता भइसकेको छ । जहाँ संख्यात्मक हिसाबले हाम्रा नेपाली कामदारहरु छन् । ती मुलुकहरुमा हामिले सम्झौता गरिसकेका छौं । आवश्यकता अनुसार संख्यात्मक हिसाबले गर्नुपर्ने ठाउँमा श्रम सम्झौता गर्न सरकार र मन्त्रालयले पनि गरिरहेको छ ।
श्रम सम्झौता नभएका देशहरुमा नेपाली कामदारहरु जोखिम मोलेर गइरहेका छन् । सरकारले पनि रोक्न सकेको छैन । जनचेतनाको कमि हो अथवा श्रमिकहरुको बाध्यता हो ?
व्यक्तिगत हिसाबले त संसारको १७२ वटा देशहरुमा हाम्रा नेपालीहरु पुगेका छन् । कुनै ठाउँमा २ छन् भने कुनै ठाउँमा १० हजार श्रमिकहरु पुगेका छन् । श्रम स्विकृति लिएर गएका छन् । श्रम स्विकृति लिएर जाने नेपाली श्रमिकहरुको हकमा हामीले उनीहरुलाई उद्दार गर्नुपर्छ । समस्या परेको बेला सम्बन्धित परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत उक्त देश हेर्ने नियोगहरुलाई जिम्मेवार बनाउँछौं । हाम्रा एम्बेस्सीहरुलाई जिम्मेवार बनाएर एम्बेस्सी मार्फत सहायता र राहत उद्दारका कामहरु गरिरहेका छौं ।
अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
यो कार्यक्रम मार्फत सबैलाई निवेदन गर्न खोजेको भनेको सकभर वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने हाम्रा दाजुभाई/दिदिबहिनीहरुलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ । सकिन्छ भने स्वदेशमा नै उद्यमी गरौ । उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसौं । विदेश जानै छ र वैदेशिक रोजगारको अनुभव लिनै छ भने सिप सिकेर जानुहोस् ।
जुन देशमा जाने हो त्यो देशको पुरा सूचना लिएर जानुहोस् । त्यहाँको भाषा, रहनसहन सबैकुरा बुझेर मात्र जानुहोस् । स्वदेश विदेश जहाँ भएपनि हातमा सिप भएपछि भोकै बस्नुपदैन । तुलनात्मक रुपमा सिप सिकेपछि विदेशमा धेरै लाभ हुन्छ । उक्त देशमा सामाजिक सुरक्षको ग्यारेन्टी छ की छैन । वैधानिक ढंगले काम गरुञ्जेल सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी, त्यहाँको रोजगारदाता वा सरकारले व्यवस्था गरेको छ छैन । त्यो बुझ्न आवश्यक छ । सिप सूचना र सामाजिक सुरक्षाबाट आफू सुरक्षित भएर जाने हो भने वैदेशिक रोजगार सुरक्षित र लाभदायी हुन्छ । र, आफ्नो परिवारलाई राम्रो बनाउने उद्देश्य पुरा हुन्छ ।
तसर्थ अरुको लहैलहैमा लागेर, अरुको कुरा सुनेर वैदेशिक रोजगारीमा नजानुहोला । किनकी काठमाडौंबाट पोखरा जानका लागि त हामी योजना बनाएर जान्छौ भने अर्काको देशमा जानका लागि यत्तिकै नजानुहोला । वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्विकृति लिएर जाने श्रमिकहरुका लागि सरकार सधै साथमा रहन्छ । वैदेशिक रोजगार बोर्ड छ विदेशमा आपत विपत र समस्या पर्दा सदैव सरकार र वैदेशिक रोजगार बोर्डको साथ पाउनेछन् ।
