आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा विभिन्न सरकारी निकायमा रहेका छ जना व्यक्तिहरु विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । जसमा रुपन्देही जिल्ला ओसतिया गाउँपालिकाका पाँच जना र बाँके जिल्लाको शंखरमाध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक एक जना गरी छ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगले रुपन्देही जिल्ला ओमसतिया गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु नेपाल, इन्जिनियर, सब–इन्जिनियर र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ५ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
ओमसतिया गाउँपालिका वडा नं. ४ मटेरिया गाउँको मुख्य सडक पीसीसी निर्माण कार्य गर्दा सम्झौता अनुसार काम नगरी रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ । उक्त गाउँको मुख्य सडकमा पीसीसी गर्ने कार्यमा लागत अनुमान अनुसारको मोटाईमा ढलान नगरी सोभन्दा कम मोटाइमा ढलान गरेको तर नापी किताब तथा बिल पेश गर्दा फिल्डमा भएको भन्दा समग्र पीसीसी. परिमाणमा बढी उल्लेख गरी २ लाख ६१ हजार ८५५ रुपैयाँ सरकारी रकम हानिनोक्सानी गरेको विभागको आरोप छ ।
ओमसतिया गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु नेपाल, इन्जिनियर लवकुश चाई र सब इञ्जिनियर सन्तोष भुसालले फिल्डमा कम काम भएको आइटमको नापी किताबमा बढी परिमाण मूल्याङ्कन गरी चढाएको तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनसमेत तयार गरी आफूहरुलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानी पु¥याउने गरेको जिभागले जनाएको छ । आयोगले मंगलबार निज विरुद्ध दुई लाख ६१ हजार ८५५ रुपैयाँ मागदाबी गरि बिशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
यस्तै, श्री शंकर माध्यमिक विद्यालय, थपवा, बाँकेका प्रधानाध्यापक मुहम्मद युनुस खाँ विरुद्ध ३ लाख २ हजार १९७ कायम गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।
बाँकेबाट २०६८ सालदेखि २०७४ सालसम्ममा छात्रवृत्तिको लागि प्राप्त रकममा, कम्प्यूटर खरिद, भवन निर्माण र शौचालय निर्माण कार्यमा तथा विद्यालयको आन्तरिक स्रोत समेतको दुरुपयोग गरेको भन्ने उजुरी परेको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार प्रधानाध्यापक मुहम्मद युनुस खाँले शिक्षा नियमावली, २०५९ को परिच्छेद २९ नियम १६५ मा विद्यालयले प्राप्त रकम जुन कामको लागि खर्च गर्न निकासा भएको हो सोही काममा मात्र खर्च गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था विपरीत छात्रवृति वितरण तर्फको रकम र कम्प्युटर खरिदतर्फको रकम गरी कुल जम्मा ३ लाख २ हजार १९७ रुपैयाँ तोकिएको शीर्षकमा खर्च नगरी हिनामिना गरेको पुष्टि हुन आएको हो ।
आयोगले निजलाई उक्त कसुरमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरेको बिगो ३ लाख २ हजार १९७ रुपैयाँ कायम गरी मंगलबार बिशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
