रिता राउत
काठमाडौं । बजेटपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने मौद्रिक नीति जारी गर्ने तरखरमा अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि जारी हुन लागेको मौद्रिक नीति वित्तीय क्षेत्रलाई सन्तुलित बनाएर विश्वास बढाउने खालको आउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव रहेको छ ।
अहिलेको प्रमुख चुनौती मूल्यवृद्धि हुनाले यसलाई रोक्ने खालको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री बताउँछन्। उनको बिचारमा मौद्रिक नीतिले मात्रै त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । यसका लागि सरकारले बजेटमा सम्बोधन गरेका सबै कुरा पालना गर्नु पर्ने हुन्छ ।
विगतमा सरकारले गर्न नसकेका काम मौद्रिक नीतिले गरिदिएको स्मरण गर्दै यस पटक पनि त्यस्तै खालको नीति आवश्यक रहेकोमा उनी जोड दिन्छन्। उनी ब्याजदर वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकले हिचकिचाउनु नहुने तर्क गर्दै भन्छन्, ‘अन्य ठाउँमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नका लागि धमाधम ब्याजदर बढाइने गरिन्छ । केही दिनअघि मात्रै बेलायतले ब्याजदर बढाएको छ । अमेरिकाले समेत यस्तै कदम चालेको अवस्था छ । अन्य देशमा गरेझैँ नेपालमा पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नका लागि ब्याजदर बढाउनुपर्ने हुन्छ ।’
तर, नेपालमा बैंकहरूले ब्याजदर बढाउन नमानेको अवस्था उजागर गर्दै क्षेत्री भन्छन्, ‘केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढ्छ भने पनि बैंकहरूले निक्षेप नबढ्ने भएकोले हामी ब्याजदर बढाउँदैनौँ भनेर बस्ने गर्छन् । यी दुइबीचमा तालमेल नमिलेको अवस्था छ । यी दुइबीचमा तालमेल ल्याउनका लागि केन्द्रिय बैंकले बिचको बाटो लिनुपर्छ।’
उता उद्योगी/व्यापारीको चासो र गुनासो भने छुट्टै छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल देशको अर्थतन्त्रको सूचक सबैजसो नकारात्मक रहेको बताउँदै ब्याजदर बढ्नु नहुने तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘समयमा बजेट खर्चिन सकिएको छैन । बजारमा तरलता अभाव रहेको छ । ब्याजदर महँगिएको अवस्था छ । अघिल्लो वर्ष सिसिडी रेसियो ८५ थियो । तर, अहिले सिडी रेसियो भनेर ९० पुर्याएको छ । यसो हुँदा लगानी टाइट भएर ब्याज महँगिएको अवस्था छ । यसलाई मौद्रिक नीतिले व्यवस्थित गर्नु पर्छ ।’
मुलुकले डबल डिजिटको आर्थिक वृद्धि गर्ने सोच राखेको हुँदा सिङ्गल डिजिटको ब्याजदर कायम नगरी मुलुकले डबल डिजिटमा आर्थिक वृद्धि गर्न नसक्ने मल्ल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सिङ्गल डिजिटको ब्याजदर कायम नगर्ने हो भने उद्योग व्यवसाय फस्टाउँदैन । आगामी आवको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान र सिङ्गल डिजिटलमा ब्याजदर कायम गरेर व्यवसाय चल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।’
तर, सबै क्षेत्रले अपेक्षा गरेजस्तो मौद्रिक नीति ल्याउन सम्भव नहुने धारणा क्षेत्रीको छ। अहिले धेरै कुरा नमिलेकोले पनि त्यो सम्भव नभएको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार चाहे अनुसारको सबै कुरा पाउन धेरै कुराहरू मिल्नुपर्ने हुन्छ। निक्षेप भन्दा कर्जा बढी गइरहेको छ । लक्जरी कार ल्याउनेहरूलाई राष्ट्र बैंकले निरुत्साहित गर्दा उनीहरु बेखुसी छन् । त्यस्तै, रियल स्टेटमा ६५ प्रतिशत कर्जा गएको छ। तर, पनि हामीले पाउनुपर्ने सुविधा पाएनौँ भन्ने गुनासो छ । सबैको अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसके पनि अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने खालको आगामी आवको मौद्रिक नीति आउनुपर्छ।
पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल पनि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति निकै कडा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिन्छन् । मौद्रिक नीति अत्यन्त सन्तुलित ल्याउनु पर्ने कुरामा जोड दिँदै उनी भन्छन्, ‘कर्जा विस्तारलाई कन्ट्रोल गर्ने खालको र बजारलाई सन्तुलित गर्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रलाई सन्तुलित बनाएर विश्वास बढाउने मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।’
बजेटले बोल्न नमिल्ने कुरा बजेटले बोलिदिएको टिप्पणी उनले गरेका छन्। नेपाल भन्छन्, ‘बजेटले यहाँ यति ऋण विस्तार गर समेत भनेको छ । तर, बजारमा पैसा छैन । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीति ल्याउन गाह्रो हुन्छ। मौद्रिक नीति सम्बन्धी बजेटले बोल्नै मिल्दैन । बजेटले ल्याएको कुरालाई सपोर्ट गर्नु एउटा कुरा छ तर बजेटले मौद्रिक नीति सम्बन्धी बोलिदिएको हुनाले यस वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने केही गाह्रो पक्कै छ।’
बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको कुरा मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने भनाई गलत भएको उनी बताउँछन्। नेपाल बिग्रिनुमा बजेट जस्तै मौद्रिक नीति ल्याउनु समेत कारण रहेको उनको ठम्याई रहेको छ। उनी भन्छन्, ‘बजेट भनेको राजनीति गर्ने पार्टीले आफ्नो मतदातालाई खुसी पार्न ल्याउने हुन् । मौद्रिक नीतिको भोटर्स हुँदैन । यो प्रोफेसनल हो । मौद्रिक नीति देशको वित्तीय अवस्थालाई राम्रो बनाउन ल्याउने हो।’
मौद्रिक नीति विशुद्ध प्रोफेसनल रहेका कारण यसले विशुद्ध वित्तीय स्थायित्वलाई हेर्नु पर्नेमा उनको जोड छ। उनी भन्छन्, ‘केन्द्रिय बैंकसँग जनता खुसी हुने होइन । केन्द्रिय बैंकसँग जनता रुष्ट हुनुपर्छ । केन्दिय बैंकसँग जनता खुसी भए भने देशको आर्थिक स्थिति बिग्रियो भन्ने ठान्दा हुन्छ।’
मल्ल भने आम जनताको चित्त बुझ्ने मौद्रिक नीति आउनुपर्ने धारणा राख्दै भन्छन्, ‘नेपालमा ६र६ महिना मै नीति परिवर्तन गरिँदै आएको छ । यसले गर्दा सबैभन्दा बढी उद्यमी व्यवसायी मार्कामा परेका छन् । मौद्रिक नीति दीर्घकालीन हुने खालको आउनुपर्छ । जनहितमा आउनुपर्छ । चार देखि पाँच वर्षसम्मका योजना सहित मौद्रिक नीति ल्याएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको छ । संयमित र आम जनतालाई हित हुने गरि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक ल्याउनुपर्छ ।’
पोहोरको साल बैंकहरूले लिने प्रिमियम ०.२५ देखि १.५ सम्म रहेकोमा यस वर्ष बेसरेटसंगै प्रिमियम पनि ४ देखि ५ प्रतिशतसम्म लिँदै आएको उनी गुनासो गर्छन्। यसबारे पनि राष्ट्र बैंकले सोच्नु पर्ने बताउँदै ठुला उद्योगीहरूलाई पनि हुनेगरि प्रिमियम डेढदेखि २ प्रतिशत भन्दा बढी लगाउनु नहुनेमा उनको जोड छ। उनी भन्छन्, ‘बजारमा तरलताको अभाव नहुनेगरि नगद प्रवाह हुनु पर्यो । आयात निर्यात व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नका लागि ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई सन्तुलित राख्ने खालको मौद्रिक नीति आउनु पर्छ।’
मल्ल ४/१२ नीतिका कारण नेपालको शेयर बजार क्र्यास भएको जिकिर गर्दै भन्छन्, ‘शेयर कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूको आर्थिक अवस्था चौपट भएको छ । आगामी आवको मौद्रिक नीति ल्याउँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर लगानीकर्ताहरूको बारेमा सम्बोधन गर्नु पर्ने हुन्छ।’
मल्ल कै जस्तो विचार नेपाल इन्भेष्टर फोरमका पूर्व अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारको पनि रहेको छ। उनी भन्छन्, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा ४/१२ को नीति ल्याइदियो । सिसिडी रेसियोलाई हटाएर सिडी रेसियो ल्याइदियो । ब्याजदर बढाइदियो । यी सबै कुरालाई हेर्दा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति पुँजी बजारलाई घटाउने नियतले आएको थियो । यसले गर्दा लगानीकर्ताहरू मारमा परेका छन्।’
त्यसको प्रभाव बारे व्याख्या गर्दै रौनियार भन्छन्, ‘ठुला लगानीकर्ताले ऋण लिन पाएनन्। यो नीति साना लगानीकर्ताहरू लक्षित ल्याइएको भन्दै गलत प्रचार प्रसार राष्ट्र बैंकले गर्यो । जुन बेला सबै खाले लगानीकर्ताहरूले ऋण लिइरहेको अवस्था थियो । सुरुवातमा मौद्रिक नीतिमा समेटिएको गलत नीति समीक्षा अवधिमा परिमार्जन हुने आस गरिए पनि त्यस्तो नभएर थप गलत नीति राष्ट्र बैंकले ल्याइदिएको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकको गलत नीतिका कारण साना ठुला सबै खाले लगानीकर्ताहरूले मार्कामा परेका छन् ।’
रौनियारको माग छ, ‘आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा चालू आवमा ल्याइएका गलत नीतिहरू सबै हट्नुपर्छ । नेपाल रुष्ट बैंकले पनि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ल्याएको ४/१२ को नीति आगामी आवको मौद्रिक नीति ल्याउँदा खारेज गर्नुपर्छ । सिसिडी रेसियोलाई हटाएर सिडी रेसियो ल्याएको छ। त्यसलाई सिसिडी रेसियो नै गरिदिनुपर्छ । यी लगायत गलत नीतिहरू मौद्रिक नीतिले समेट्नु हुँदैन।’
लगानीकर्ताको पिँडा तथ्याङ्कको रुपमा पेश गर्दै रौनियार भन्छन्, ‘हालसम्म डिम्याट खाता खोल्ने लगानीकर्ता सङ्ख्या साढे ५२ लाख पुग्न लागेको छ । ४४ खर्ब पुगेको पुँजी बजार अहिले २८ खर्बमा झरिसकेको छ । लगानीकर्ताहरूले १५ खर्ब रुपैयाँ गुमाइसकेका छन् । ३२ सय विन्दुमा पुगेको शेयर बजार हालसम्म आइपुग्दा १९ सय विन्दुमा झरिसकेको छ । ४२ लाख मेरो शेयर प्रयोगकर्ता छन् र १२ लाख मानिस अनलाइन कारोबार गर्ने लगानीकर्तालाई सरकारले नजरअन्दाज गर्दै आएको छ ।’
नियमनकारी निकायले अस्थिर नीति नियम ल्याउने गरेको उनको आरोप छ। उनी नेपाल राष्ट्र बैंक, धितो पत्र बोर्ड नियमनकारी निकाय भएकोले अभिभावकत्व लिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । बजार बढ्ने बित्तिकै खुट्टा तान्ने काम गर्नु नहुने बरु कहीँ गल्ती, खराब छ भने त्यसको नियमन गर्नु पर्नेमा त्यसो नभएको गुनासो गर्छन्। उनको चित्त दुखाई छ, ‘तर, हाम्रोमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र धितो पत्र बोर्ड नियामक नभएर नियन्त्रक भइदिने गर्छन् । नियमनकारी निकायका केही व्यक्तिहरूले नै पुँजी बजारबारे गलत व्याख्या गरिदिने गरेका छन् । पुँजी बजारलाई जुवा घर समेत भनिदिएका छन् । संसारले पुँजी बजारलाई जसरी लिन्छ नेपाली शेयर बजारलाई पनि त्यसरी लिनु आवश्यक छ।’
