शीर्षकहरू

श्रीलंकाको आर्थिक संकट जस्तै नेपालमा  आउने संकेत हो यो ?

श्रीलंकाको आर्थिक संकट जस्तै नेपालमा  आउने संकेत हो यो ?

पछिल्लो समय बैंक तथा सहकारीमा तरलताको अभाव भएको प्रष्टै देखिन्छ । थोरै रकम दिनसक्ने स्थिति पनि वित्तिय संस्थाको छैन् । यता, सर्वसाधारणहरु आफुलाई पैसाको खाँचो परेर बैंक पुगेभने पनि उनीहरुले आफूलाई चाहिएको जति रकम पाउदैनन् । आफुसंग भएको पैसाको सुरक्षा हुन्छ ? बचत हुन्छ, व्याज आउछ  र खाँचो परेको बेला चलाउन पाइन्छ भन्ने मनशायले राखेको पैसा पाइदैन् । आफुले जम्मा गरेको रकम पाउन पनि निकै सकस परेको छ । आफ्नो खातामा पन्ध्र लाख छ, पाँच लाखको चेक लिएर जाँदा पनि बैंकले दिन सक्दैन् । एकलाख रुपैंया लिएर जानुस् भन्छन् । 

सहकारीले त एकलाखको चेक लादा २५ हजार दिएर पठाउछन् । पछिल्लो समय वित्तिय संस्थाका अध्यक्षहरु कार्यालयमा  कमै मात्र भेटिन्छन् । अध्यक्ष आफ्नै घरमा भएपनि बाहिर गएको बहाना बनाउछन् कर्मचारी । चेक साट्न आउनेलाई झुल्याउनका लागि उनीहरुले चाहिदो नचाहिदो नानाथरीका कुरा गर्छन् । क्यास काउण्टरमा बस्ने कर्मचारीहरुले अध्यक्ष आएपछि कुरा गर्नुस् भन्छन् चेक साट्नबाट पन्छिन् । अहिले धेरै वित्तिय संस्थाहरुमा यो समस्या भएको पाइन्छ । चेक साट्न गएकाहरु रित्तो हात फर्किन बाध्य छन् । 

हिजो व्याज बढी दिन्छु भन्ने प्रलोभनमा पारेर आफ्नो संस्थामा ल्याएर बचत गर्न लगाए । अहिले अवधि पुगिसके पनि निकाल्न जाँदा पैसा पाइदैन् । यता, सहकारीले बजार प्रतिनिधि राखेर बजारबाट दैनिक रकम उठाउने गरेका छन् । तर, सर्वसाधारणले सहकारीमा पनि पैसा राख्न छोडिसकेका छन् । जसले सहकारीमा पुगेर सत्यतथ्य पत्ता लगाइसकेको छ उसले थप पैसा राख्न छोडेको छ । बरु, आफ्नो रकम कसरी निकाल्ने यसको खोजीमा लागिपरेका छन् । जसलाई सहकारीको भएको आर्थिक अभावबारे ज्ञान छैन् उसले थप रकम राखिरहेको छ । सहकारीहरु जतिबेला पनि डुब्नसक्ने स्थितिमा  छन् । 

सर्वसाधारणसहित व्यापारीहरुले सहकारीमा पैसा राख्न छोडिसकेका छन् । जसले गर्दा कतिपय सहकारीहरु व्याजदरको दायरा बढाएका छन् । सहकारीहरुले १७ देखि १८ प्रतिशतसम्म व्याजदर दिने भनेर बजारमा प्रतिनिधि खटाइरहेका छन् । यता, निजी बैंकहरुले भने ११ देखि १३ प्रतिशत व्याज दिने भनेको विषयमा सर्वसाधारणहरु छलफल गरिरहेको भेटिन्छन् । तर, व्याजको प्रलोभनमा पर्दा कतिखेर करोडपतिबाट रोडपति भन्ने यसको ठेगान छैन् । कतिले व्याजको लोभमा परेर आफ्नो घरजग्गा बेचेर बैंकमा पैसा राखेका छन् । 

कर्जाको आशमा परेर धेरै मानिसले सहकारीमा दिनहु पैसा जम्मा गर्छन् । आपतविपत पर्दा पनि बैंक तथा सहकारीबाट पैसा पाउने स्थिति छैन् । बरु, आफुसंग भएको गरगहना भाडाका लगेर मँहगो व्याजमा चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । सहकारीहरुले जनताको पैसा फिर्ता नगरेको ? हिजो विभिन्न प्रलोभनमा पारेर पैसा असुल्ने । अहिले आपतविपत पर्दा पनि नदिने ? सहकारीले चाहिएको बेला पैसा दिन नसक्दा उनीहरुबाट जनताको विश्वास उठेको छ । त्यसैले, अहिले सहकारीमा पैसा राख्नेको संख्या निकै नै न्युन छ । बरु, उनीहरुले आफुसंग भएको रकम आफ्नै घरमा राख्छन् । केही दिनअघि एउटा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सर्वसाधारणले सिरानी र डस्नामुनि लुकाएर राखेर पैसा बजारमा ल्याउछु भनेका थिए । वित्तीय संस्थाहरुमा पैसाको अभाव हुन थालेपछि अर्थमन्त्रीले सो प्रतिक्रिया दिएको हुन् । सर्वसाधारणले आफुसंग भएको पैसा घरमै राख्न थालेपछि वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता कम भएर र सहकारीहरु धेरै टाट पल्टिन थालेपछि अर्थतन्त्रलाई ठुलो धक्का पुगेको पाइन्छ । 

अर्थमन्त्रीले यति भन्नेबित्तिकै कतै पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध त लगाउन लागेको होइन् भन्ने कुरा सर्वसाधारणहरुको मनमा पर्यो । तरलताको अभाव हुन थालेपछि अर्थमन्त्रीले पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउने मनासाय रहेको उनका भाषणहरुले संकेट गरेको छ । सरकारले यो नियम लागु गर्दा भ्रष्ट्राचार गरेका, राजस्व छली गरेका यो सबै रकम बाहिर आँउछन । यता, तोकिएको समयमा पाँच सय र हजारको नोट नबुझाएको त्यो खोस्टा बन्छ । सरकारले यो निर्णय गर्न ढिलो भइसकेको छ । 

विपक्ष पार्टीका नेता केपी शर्मा ओलीले पनि अर्थतन्त्र टाट पल्टे भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरु आइरहेका छन् । देश संकटमा परेको कुरा उनले बारम्बार भनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अन्य राजनीतिक दलको पनि उही सुझाव छ । प्रधानमन्त्री देउवाले व्यापार घाटा हुँदा अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का पुगेको बताएका छन् । व्यापार घाटा हुँदा नेपालमा धेरै आर्थिक संकट हुने देखिन्छ । यता, उद्योग व्यवसायीहरु पनि व्यापार व्यवसाय डुब्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । नेपाल उधोग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले समेत ठूलो आर्थिक संकट निम्तिने भन्दै आएका छन । उनले एक कार्यक्रममा देशका व्यापार व्यवसाय सबै डुब्ने अवस्थामा आइसकेको बताएका हुन् । साथै, ३५ वर्षसम्म यस्तो किसिमले अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको आजसम्म नदेखेको उनको भनाइ छ । 

अबको एकवर्षको अवधिमा नेपाल पनि श्रीलंका जस्तै हुने देखिन्छ । अहिले श्रीलंकामा कागज नपाएर विद्यार्थीको परीक्षा रोक्नुपर्ने बाध्यता आएको छ । त्यसैगरी, दिनभर कुरेर पेट्रोल भर्न त्यहाका नागरिकहरु लाइन बसिरहेको देखिन्छ । नेपाल पनि उही स्थानमा गनिन धेरै बेर नलाग्ने निश्चित देखिएको छ । मुलुकमा यसरी नै व्यापार घाटा हुने भने श्रीलंकासंगै दाजिनेछ । विगत एकडेढ वर्षदेखि अर्थतन्त्र धरासायी बनेको छ । यस्तोअ बस्था आइरहेको बेलामा पनि सरकारले यसलाई ख्यालख्याल गरिरहेको जस्तो देखिन्छ । 

बाहिरी मुलुकबाट आउने सबै सामानहरुमा प्रतिबन्ध लगाइदिएको भए, घरजग्गा, शेयर र निजी गाडीमा कर्जा बन्द गरिदिएको भए आज यस्तो स्थिति आउदैनथ्यो । घुस पाउने लोभमा गाडी, घरजग्गा र शेयरहरुलाई कर्जा दिने क्रम जारी नै छ । शेयरमा लगानी गर्नेजति सबै डुबिसकेका छन् । शेयर लगानीकर्तालाई रुनु न हास्नु भएको बेला पनि वित्तीय सस्थाले यस्तैमा कर्जा दिइरहेको छ । घरजग्गाको मुल्य पनि स्वाटै घटेको छ भने किनबेच हुने क्रम रोकिएको छ । घरजग्गा किन्नका एकदुई जना पनि भेटिदैनन् । 

 भारतमा आर्थिक तरलताको अभाव हुन थालेपछि त्यहाको सरकारले २०७३ कात्तिक २३ गते एउटा निर्णय गरेको थियो । भारतीय जनताले पैसा लुकाउन थालेपछि पाँचसय र हजारको भारतीय रुपैंयालाई प्रतिबन्ध लगाउने निष्कर्ष निकाल्यो । ५० दिनको अवधि दिएर भारतीय सरकारले आफुसंग भएको सम्पूर्ण रकम सरकारी बैंकमा लगेर राख्न लगायो । यो निर्णय गरेपछि त्यहाको जनताले आफुसंग भएको पाँचसय र हजारको नोट सरकारलाई बुझाए । त्यहाँको आर्थिक संकट समाधान भयो भने कालोधन सबै बाहिर निस्कियो । 

राज्यलाई राजस्व छलेर कमाएका, भ्रष्ट्राचार गरेका सबै रकम बाहिर आयो । अब नेपाल सरकारले पनि यही निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । भ्रष्ट्राचार वा अवैध रुपमा कमाए, राजस्व छलेर लुकाएर राखेको पैसाजति सबै बाहिर आउछ । दुई महिनाको समय दिएर पाँचसय र हजारको नोट सरकारी बैंकमा लगाउन राख्ने बित्तिकै अर्थतन्त्र तङग्रिन्छ । यता, अहिले भएको तरलता अभाव पनि हल हुन्छ । 

सरकारले यो निर्णय लागू गर्न ढिलो भइसकेको छ । यो निर्णय गर्न सरकारले ढिलासुस्ती गर्ने हो भने अर्थतन्त्र अझै धरासायी बन्दै जान्छ । बैंकफाइनेन्समा भएको पैसा घरमा ल्याएर राख्ने क्रम बढ्छ । घरमा लुकाएर राखेर पैसा निकाल्ने एउटा मात्र उपाय बाँकी छ । घरघरमा आएर अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकको गर्भनरले पैसा खोताल्ने कुरा भएन् । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने एउटै मात्र उपाय पाँचसय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध हो ।