अनुषा थापा
नेपाल सरकारले काठ्माडौंलाई व्यवस्थित सहर बनाउने उदेश्यका साथ काठ्माडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले स्थापना गर्यो । उपत्यकालाई राम्रो, विकासशील बनाउने काम यस प्राधिकरणको हो । तर, प्राधिकरण नै महानगर र नगरपालिकाको अगाडि लाचार बन्दा उपत्यका व्यवस्थित बन्न सकेन् ।
प्राधिकरणको विकास आयुक्त जानुका ढकालले मेयर र वडाध्यक्षलाई अंकुश लगाउन नसक्दा उपत्यका व्यवस्थित होइन् झनै अव्यवस्थित सिटी तुलियो । उपत्यकालाई नयाँ सिटी बनाउनको लागि ल्याइएको निति पनि आयुक्त ढकालले कार्यान्वयनमा लैजान सकिनन् ।
यता, जग्गा प्लानिङ गर्ने दलालहरुले प्राधिकरणबाट स्वीकृति नलिईकन धमाधम प्लानिङ गरिरहेका छन् । खेतीयोग्य जमिनमा बिना अनुमति डोजर लगाइएको छ । यसमा रोक लगाउन र त्यस्तालाई कारबाही गर्नपनि आयुक्त ढकाल असमर्थ छिन् । पछिल्लो समय जग्गा प्लानिङ गर्ने भन्दै सरकारी सम्पत्तिको समेत दुरुपयोग भइरहेको छ । ढिस्कोहरुमा डोजर लगाएर समतल बनाइन्छ, ढुगेधारा, पार्टीपौवा, चौतारा सबै मासिएको छ । यसविषयमा चाल पाएपनि आयुक्त ढकाल चाल नपाएझै बसिरहेकी छिन् । यसको एउटै अर्थ के लाग्छ भने जग्गा प्लानिङ गर्नेसंग आयुक्त ढकाल लुप्त छिन् ।
योभन्दा अघिका प्राधिकरण आयुक्तले उपत्यकाभित्र भएका ९५ प्रतिशत घर सरकारको मापदण्ड विपरीत छ भनेर सूचना जारी गरेका थिए । तर, मापदण्डभित्र नपरेका यस्ता घरहरुलाई वडाध्यक्ष र मेयरले भोट र नोटको लोभले सम्पुर्णाताको प्रमाणपत्र दिएका छन् । सरकारको नियम कानुन उल्लङघन गर्ने वडाध्यक्ष र मेयरलाई कारबाही गर्न सकिनन् आयुक्त ढकालले ।
यता, मापदण्ड विपरीतका घरलाई सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिनुहुन्न भनेर बनाइएको नीति उनले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिनन् । नयाँ र स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर यसअघिका आयुक्तले कतिपय ठाँउमा जग्गा रोक्का गरेका थियो । तर, आयुक्त ढकालले राजनीतिक आड र आर्थिक प्रलोभनमा परेर रोक्का गरेको जग्गा सबै फुक्का गरिदिइन् । आठ आनामुनि जग्गा कित्ताकाट नहुने भनिएको थियो ।
तर, अहिले पनि मालपोतका कर्मचारीले एक दुई आना जग्गाको कित्ताकाट गरिरहेका छन् । उपत्यकामा यस्ता धेरै घरहरु छन् जुन एकदुई देखि तीन आनामा सिमित रहेका छन् । २०७२ सालमा महाभुकम्प आँउदाखेरि कतिपयको त्यही घरले थिचेर ज्यान गयो । अधिकांशको घर चर्किएर आज कि भोलिको बन्न पुग्यो । त्यस्तो घरहरुलाई पनि वडाध्यक्ष र मेयरले सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दियो । चर्किएको, भत्किएको र कोल्टे परिसकेको घर मापदण्डभित्र पर्ला ? यसमा वडाध्यक्ष र मेयरको केही न केही स्वार्थ त अवश्य नै छ भनेर बुझियो ।
फेरि पनि भुईचालो आयो भने यी घरहरु ढल्छन् । यी घर ढलेपछि कति मानवीय क्षति पुग्ला यसको अड्कल गर्न गाह्रो छ । २०७२ सालमा भुकम्प आँउदा खाली ठाँउ भएर कतिपयको सडकको बास बन्यो । कतिपय भुईचालोको डरले टुँडिखेलमा गएर रात काटे । त्यो भुईचालोले सरकारलाई मात्र नभई हरेक जनतालाई एउटा पाठ सिकाएको थियो । घर बनाउदा थोरै जग्गा, अग्ला घर बनाउन नहुने रहेछ भन्ने पाठ त सिकायो । साथै, खाली ठाँउ छोडनुपर्ने रहेछ भन्ने पनि त्यतिखेर ज्ञात भयो । तर, भुईचालोले सिकाएको पाठ सरकार र जनताले एकछिनमै बिर्सिए ।
अहिले पनि खुला ठाँउ नछोडी अग्लाअग्ला घर बनाइएको छ । सरकारले पनि केही सोचविचार नै नगरी नक्सा पास गरिदिएको छ । घर बनाउदाखेरि अनिवार्य माटो चेकजाँच गर्नुपर्ने, कमसल माटोमा घर बनाउन नपाइने भनिएको थियो । यता, गहिरो ठाँउमा माटो पुरेर घर बनाउन नपाउने भनेर सरकारले कानुन बनाएर राजपत्रमा निकाल्यो । सहरी विकास मन्त्रालयले यो नीति कार्यान्वयनको लागि ७७ वटै जिल्लामा परिपत्र गर्यो । तर, अहिले पनि माटो चेक नगरिकन घर बनिरहेका छन् । कमशल र खाल्टोमा माटो पुरेर घर बनाउने कामको अन्त्य अहिलेपनि हुन सकेको छैनन् । इन्जिनियरलाई घुँस खुवाएर नीति विपरीत नक्सा पास गरिरहेका छन् घरधनी ।
सरकारको ऐनकानुनलाई घरधनी र जनप्रतिनिधिहरुले धोती लगाइदिएका छन् । आफ्नो नीति आफैले कार्यान्वयनमा लान नसक्दा उपत्यकाभर अव्यवस्थित घर बने । फेरि पनि भुइचालो आयो भने कति घर भत्किएलान र कति मान्छे मर्लान् ? स्थिति कस्तो बन्ला ? सरकारले सोचेको छ ? वडा र नगरपालिकाले एक आनामा पनि घर बनाउन नक्सा पास गरिदिएको छ । वडा र नगरलाई सरकारले बनाएको ऐनकानुन थाहा छैन ? खोइ प्राधिकरण कहाँ छ ? के हेरेर बसिरहेको छ । उपत्यकामा बन्ने अधिकांश घर सबै पाँचदेखि छ तलाको छ ।
तर, धनस्ले त जम्मा दुई तलाको नक्सा पास गरेको हुन्छ । यसलाई रोक्न पनि प्रािधकरणले सकेन् । यता, घरधनीले पाँच तलामा चार तला बहालमा लगाएका हुन्छन् । यसको राजस्व पनि राज्यले पाएको छैन् । घरजग्गा गरेर एउटा व्यक्तिले दुई करोडदेखि ५० करोडसम्म लगानी गरेका छन् । यो लगानीको पनि राज्यले राजस्व पाएको छैन् । त्यहाँबाट उठ्ने बहालको पनि राजस्व पनि राज्यले पाउदैन् । घरहरु पनि घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गर्ने नियम बनाउने हो राज्यले लगानी र बहाल दुवैको राजस्व पाउँछ । पञ्जीकरण नभएका घरहरुको नामसारी रोकिदिने र सम्पुर्णताको प्रमाणपत्र पनि नदिने नीति बनाउन जरुरी देखिएको छ । उसको लगानीको विवरण र कर राज्यले पाउछ ।
घर बनाउनेको संख्या बढ्दो छ भने राजस्व तिर्नेको संख्याको घट्दो । सरकारले कडा रुपमा नीति कार्यान्वयनमा लैजान नसक्दा घरधनीहरुले आफ्नो मनोमानी चलाएका छन् । एकचोटि घर बनेपछि नढलेसम्म त्यहाँ प्राधिकरणका कर्मचारी चेकजाँचका लागि कहिल्यै पुग्दैन् । प्राधिकरणले प्रत्येक छ महिनामा घरको चेकजाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
बहालको लोभमा बस्न नहुने, ढल्न लागिसकेका घरहरु पनि घरधनीले भाडामा लगाइरहेका छन् । यदि केही कारण सो घर भत्किएर मानिसलाई हानीनोक्सानी भयो भने यसको जिम्मेवार को ? बहालको लोभमा घरधनीले यसरी लापरबाही गर्न मिल्छ ?
प्राधिकरणले बेलाबेलामा घर चेकजाँच गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दैन् ? जनताले तिरेको कर बढी भएर प्राधिकरण स्थापना भएको हो ? होइन् भने काम पनि गर्नुपर्याे । कुन घर बस्नयोग्य छ ? कुन घर बस्नयोग्य छैन् ? चेकजाँच गर्दै स्टीकर लगाउने काम प्राधिकरणको होइन् ? प्रािधकरणले बस्न उचित भएकालाई हरियो र उचित नभएकालाई रातो स्टीकर लगाइदिने हो भने मानिसहरु पहिले नै सूसुचित हुन्छन् । यो कार्यक्रम ल्याउदा एकातिर मान्छेले पनि अकालमा ज्यान गुमाउन नपर्ने अर्कोतिर राज्यले पनि राजस्व पाउने । भत्किन लागेका, जोखिमपूर्ण घरहरु भाडामा लगाउन दिनुहुन्न ।
घरधनीहरु आफुचाहि नयाँ घरमा बस्छन् । भत्किन लागेका घरहरु भाडामा लगाउँछन् । गरिब भएपनि मर्ने त मान्छे नै हुन् । थोत्रा घर भाडामा लगाएर मान्छे मार्न पाइन्छ ? यसको रोकथामका लागि वडा र नगरपालिका आफै अनुगमनमा खटिनुपर्छ । भोलि मान्छे मरेपछि यतिजना मरेछन् भनेर गन्नुभन्दा पहिल्यै नै सतर्क बनाउन राम्रो होला । घरधनीले भनेजति बहाल तिर्न बाध्य हामी । तर, हामीले तिरेको बहालको राजस्व उठाउनबाट सरकार किन चुकिरहेको छ । घरधनीको जिब्रोको कोठाको रेट छ । घरधनीहरुले बहाल लिन्छन् तर बिल दिदैनन् । बिल पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो ।
तापनि घरधनीहरुले अटेर गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई किन कारबाही हुदैन् ? भाडामा बस्नुपर्ने मानिसहरुले पाउनुपर्ने सेवासुविधा के के हुन् भनेर कार्यविधि बनाउनबाट वडा र नगरपालिका किन पछि हटिरहेको छ । यो कानुन नबनाउदा बिना सुविधा बहालमा बस्नेले मँहगो बहाल तिर्नुपरेको छ । सरकारले राजस्व पनि पाएको छैन् ।
अहिले सबैभन्दा सजिलो पेशा घरबहालमा लाएर पैसा कमाउने हो । राजस्व पनि तिर्ननपर्ने, मनलाग्दी भाडा उठाउदा पनि कसैले केही नगर्ने । यसले गर्दापनि घर बनाउनतर्फ मानिसहरुको आकर्षण बढ्यो । सरकारी जागिरेदेखि लिएर विदेश गएर कमाएकाहरुले पनि घरजग्गामै लगानी गर्छन् । किन कि यी क्षेत्रको मुल्य रातको चार गुणा र दिनको दुई गुणाले बढ्छ । वित्तिय संस्थाहरुले पनि घरजग्गा भन्ने बित्तिकै कर्जा स्वीकृति दिइहाल्छ ।
यता, भुमि सुधार मन्त्रालय र विभाग घरजग्गाको खरिदबिक्रीले यति राजस्व उठाइयो भनेर सार्वजनिक गर्छ । तर, यी निकायलाई राजस्वको मतलब छ जनताको मतलब छैन् । खेतीयोग्य जमिन सबै घर बनाएर सकिसक्यो । जमिन नभएर बेरोजगारी बढेको छ । देशमा उब्जनी केही छैन्, खानेकुरा सबै बाहिरबाट आयात गर्नुपर्छ । दिनानुदिन मँहगी बढेको बढ्यै छ ।
मँहगीको कारणले भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था नेपालीको बनिसकेको छ । अझैपनि घरजग्गाबाट यति राजस्व उठाइयो भन्ने यी निकायलाई लाज लाग्दैन् । आफ्नै मुलुकको उब्जनीलाई प्राथमिकता दिन यिनीहरुले उचित कदम चाल्न पर्दैन् ? अझैपनि सरकारले जग्गा बचाउन उचित कदम नचाल्ने हो नेपाल नै सिद्धियो भनेर बुझ्दा हुन्छ । कमिसनको लोभमा जग्गा प्लानिङ गर्ने र घर बनाउने कार्यमा रोक लगाऊ । यस्ता गतिविधिले नेपाललाई खाडलतिर धकेलिरहेको छ ।
