सम्झना बरुवाल
काठमाडौं । चार दशक अघि वनको संरक्षण र व्यवस्थापन सरकारले गर्थ्यो । पञ्चायती समयमा वनहरू यसै बाँड्ने रुखहरू जथाभाबी काट्ने गर्ने गरिन्थ्यो । जसले गर्दा नेपालको वन नासिँदै गयो । विश्व बैंकले अब नेपालको वन सकिँदै छ, मरुभूमि हुँदै छ भन्ने रिपोर्ट निकाल्यो । यसबारे अनुसन्धान गर्दै विज्ञहरूले सरकारले मात्र वन उपभोग गर्यो भने वन नासिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाले । सबैको सुझावबाट सामुदायिक रूपमा हस्तान्तरण गरियो ।
सामुदायिक रूपमा वन हस्तान्तरण भएपछि कसरी वनलाई संरक्षण गर्ने भन्ने नीति नियम व्यवस्थापनमा बने । वनमा मान्छे जान दिने नदिने कुन समयमा जानेलाई घाँस लान दिने भन्ने बारे व्यवस्था गरियो । समुदायबाट नै वन व्यवस्थापन हुन थालेपछि वैधानिक रूपमा हस्तान्तरण गर्नका लागि वन ऐन २०४९ बन्यो र सामुदायिक वनमा स्वायत्त भयो ।
आम उपभोक्ताहरूमा वन संरक्षणमा के गर्ने कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ताको गठन भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठक बताउँछिन् ।
उनी भन्छिन्, ‘सरकारले संरक्षण गरिरहेको वन नासिँदै गएपछि सबै विज्ञहरूको सुझावबाट वनलाई सामुदायिक वनमा रूपान्तरण गरियो सामुदायिक वनमा परिवर्तन भएपछि हरियाली बढेको छ । नासिँदै गएको वन संरक्षित हुँदै गएको छ । वन संरक्षण गर्ने नीति नियमहरू बनेका छन् ।’
त्यसका साथै सामुदायिक वनमा रूपान्तरण भएपछि जैविक विविधताको संरक्षण, विभिन्न किसिमका वन्यजन्तुहरू संरक्षण हुन थालेसँगै जलवायु परिवर्तनको विषयमा पनि सक्षम भएको समेत उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘आम भेलाको निर्णय लागु हुने भयो बाहिरका मानिसहरु वन प्रवेश गर्न पाएनन् । वन जङ्गल बढे, विभिन्न प्रजातिका जीव जनावरहरू बढ्न थाले जडीबुटीहरूको संरक्षण भएको छ । त्यसैगरी विकासका कामहरूमा पनि धेरै सहयोग पुगेको छ ।’
उनका अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले वन संरक्षण बाहेक विभिन्न विकास निर्माणका कामहरूमा पनि सहयोग गरेको छ । उनले भनिन्, ‘सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले वन संरक्षण बाहेक विभिन्न विकास निर्माणका कामहरू पनि गरेको छ । पाटी पौवा, बाटोघाटो निर्माण गरेका छौँ । सबै क्षेत्रमा महिला सहभागितालाई पनि जोड दिएका छौँ । जसले गर्दा समावेशी नेतृत्वको विकास भएको छ । गरिब विपन्न आदिवासी जनजाति सबैको नेतृत्व गर्न पाएका छन् ।’
सामुदायिक वन उपभोक्तासंघको पहलमा नै अहिले प्रदेश सरकारदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा महिला समावेशीकरण भएको उनले सुनाइन् । ‘अहिले प्रदेश सरकारदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा महिला समावेशीकरण भएको छ । हरियो वन नेपालको धन भन्ने नारा जसरी सुरुवात गरियो वन हाम्रो सम्पत्ति हो यसको संरक्षणको लागि पनि यो नारा महत्त्व रहेको थियो’, उनले भनिन्, ‘समृद्ध नेपाल सुख नेपालीका नाराका लागि पनि समृद्धिका लागि वन भन्ने नारा हामीले ल्याएका थियौँ । यी हामीले उठाएका एजेन्डा हुन् । हामीले जनताको समृद्धिका लागि वन भनेका थियौ । यसलाई संरक्षण गर्न जडीबुटी संरक्षित क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुपर्छ ।’
यहाँ भएका जडीबुटी र कच्चा पर्दाथहरुलाई प्रशोधन गरेर त्यसको उत्पादनमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘सरकारले यहाँ भएका जडीबुटी र कच्चा पर्दाथहरुलाई प्रशोधन गरेर त्यसको उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ । यसका साथै काठ दाउराको पनि प्रशोधन गर्नुपर्छ ।’
यससँगै पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारमा पनि सामुदायिक वनले भुमि खेलेको उनी बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘हामीले यही उत्पादित काठहरूबाट विभिन्न किसिमका फर्निचरका सामानहरू बनाउन सक्छौँ । पर्यटन क्षेत्रका लागि पनि वन संरक्षणले भूमिका खेलेको छ । आन्तरिक भन्दा पनि बाहिरका मानिसहरू ल्याउन पनि सामुदायिक वनको संरक्षण जरुरी रहेको छ ।’
सामुदायिक वनलाई आम्दानीको स्रोत बनाउन सरकारको नितिले समस्या भएको उनले गुनासो गरिन् । पाठक भन्छिन्, ‘सरकारको नितिको कारण सामुदायिक वनलाई आम्दानीको स्रोत बनाउन समस्या भएको छ । सरकारले उद्यम खोल्न दिँदैन, वन पैदावार दिँदैन, काठ दाउराको प्रयोग गर्न दिँदैन । जसले गर्दा स्रोतहरू खेर गइरहेको छ उत्पादन हुँदैन ।’
सामुदायिक वनमा सरकारले लगाएको कर पनि सही नभएको उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘सामुदायिक वन एउटा विशुद्ध सेवामूलक सङ्गठन हो । व्यवसाय गर्ने सङ्गठन होइन । तर सरकारले घाँस, दाउरादेखि लिएर वन पैदावारका सबै क्षेत्रमा कर लगाएको छ ।’
उनका अनुसार प्रदेश सरकारले पनि २५ प्रतिशत कर माग्ने गरेको भने संघिय सरकारले खारेज भएपछि पनि कर मागेर उपभोक्ता किसानहरूलाई झुकाइरहेको छ । उनले भनिन्, ‘स्थानीय सरकारले १० प्रतिशत कर माग्छ । तिन वटै सरकारले मनोमानी ढङ्गले कर लगाएको छ । सरकाले आन्तरिक र बाह्य दुवै उपभोक्ताहरूले कर तिर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएकाले त्यसका विरुद्ध हामीले आन्दोलन गरेका हौँ ।’
वन ऐन २०७६ ले सामुदायिक वन स्वायत्त छ । यसको वन पैदावारको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार र संरक्षण तथा व्यवस्थापनको अधिकार सामुदायिक वन उपभोक्ता सङ्घको अधिकार छ भने पनि सरकारले सामुदायिक वनलाई नियन्त्रण गर्ने नियमावली बनाएको उनको गुनासो छ । पाठक भन्छिन्, ‘तीन तहको सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने भएको छ । सामुदायिक वनमा उद्योग खोल्नुपर्यो भने उपभोक्ताले ठुला व्यावसायिक योजना बनाउनु पर्ने सरकारले भने सामुदायिक वनबाट ढुङ्गा गिटी बालुवा सबै निकाल्न पाउने प्रस्ताव ल्याउँछ । यो बिचौलिया प्रवेश गर्न खोजेको हो ।’
सामुदायिक वनको अधिकारकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रतिगमनका विरुद्ध लागेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘सरकारले समुदायलाई अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्छ । समुदायसँग छलफल गरेर नीति नियम र कानुन बनाउनु पर्छ । जनतालाई सहजीकरण हुने गरी नीति बनाउनुपर्छ । वनलाई नियन्त्रण गर्ने नीति बनाउन भएन ।’ साथै उनले सरकारले यो नीति नसच्याएमा आम जनता फरक ढङ्गले अगाडी बढ्न बताइन् । उनले भनिन्, ‘जनताले वन संरक्षण गर्न छोडे भने प्राकृतिक स्रोत मरुभूमि बन्छ । आज भन्दा ४० वर्षको अवस्थामा फर्किन्छ । तसर्थ सरकारले समुदायसँग छलफल र समन्वय गर्नुपर्छ । नीति नियम कानुन र बजेट छुट्याउदा समुदायसँग छलफल र समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्छ ।’
सामुदायिक वनसंरक्षणका लागि भने अहिलेको मोडिलिटी नै ठिक रहेको उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘सामुदायिक वन संरक्षणका लागि अहिलेको मोडिलाटी नै ठिक छ । तर संरक्षण भन्दा पनि व्यवस्थापनका लागि भने कानुन बन्नुपर्छ । समुदायमा बस्ने सबै वर्गले आफ्नो वनको उपयोग गर्न पाउने नियम बन्नुपर्छ । वन संरक्षण्का लागि उपभोक्ताहरूले वृक्षारोपण गर्ने संरक्षण गर्ने जस्ता कामहरू पनि गर्ने गरेका छन् ।’
सरकारको नीति नियमावलीका कारण उपभोक्ताहरू पीडित भएको उनले गुनासो गरिन् । उनले भनिन्, ‘सरकारको नीति नियमावलीका कारण उपभोक्ताहरू पीडित भएका छन् । उपभोक्ताहरूले वनको सही सदुपयोग गर्न पाएका छैनन् । उपभोक्ताहरूको मिलेमतोमा भन्दै बिचौलियाहरूले यसको प्रयोग गरेका छन् । सरकारले काठ पात ओसारपसारमा पनि रोक लगाएको छ ।’
त्यस्तै, अध्यक्ष पाठकले सरकारले आफ्नो देशमा रहेको काठ खेर फालेर विदेशबाट आयात गर्ने गरेका समेत सुनाइन् । उनी भन्छिन्, ‘हामीसँग भएको स्रोत नै उपभोक्ताले प्रयोग नपाउनु दुखदायी हो । काठमाडौंमा बसेका उपभोक्ताले पनि सस्तो मूल्यमा काठ उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । स्रोतको प्रयोग नै नभएपछि आम्दानी कसरी हुन्छ । यस्तो कार्यमा रोक लगाउँदा सरकारले आम्दानी गर्न सक्दैन । बाहिरबाट काठहरू मगाइरहन्छ तर यहाँको काठ खेर गइरहेको छ । यसमा सरकार र राजनीतिक दल सचेत नभए यस्तो घटना अझै दोहोरिइरहन्छन् ।’
