अनुषा थापा
संस्कृति, पर्यटक तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका मन्त्री प्रेम आलेले दरबारमार्ग भित्र गैरकानुनी रुपमा बनेको रेष्टुरेण्टको तोडफोड गरिदिए । बतास समूहले चलाएको धर्मशालाको सम्झौता पनि उनले खारेज गरिदिएका थिए । यी दुई कार्यले उनी चर्चामा आउन खोजेका थिए ।
तर, पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र सञ्चालित शव जलाउने ठाँउ पनि यसै मन्त्रालयअन्र्तगत पर्दछ । पशुपति कोषले एउटा लास जलाउनको लागि बीस हजारसम्म चार्ज लिन्छ । त्यहाभित्र रहेको कोठाहरुको पनि फरकफरक मुल्य राखिएको छ । १३ दिन काजक्रिया गर्न बस्नेहरुले क्रिया बस्ने कोठाको पनि रकम तिर्नुपरेको छ ।
क्रिया बस्दा आवश्यक पर्ने भाँडाकुँडाको पनि पैसा पशुपति कोषलाई तिर्नुपर्छ । तर, यो मन्त्रालयले पशुपति कोषमा नाममा भएको ६७ जिल्लाको जग्गा खोताल्दैन् । पशुपतिकोष र मन्त्रालयकै मिलोमतोमा यी जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ । बुढापाखाका अनुसार कुमारीगाल, गौरीघाट, बौद्ध, पिङ्गालथान, सिफल, टुसल, कपन, महाकाल, जोरपाटी, शान्तिनगर, तिलगंगा, सिनामंगल, कालोपुल, रातोपुल, जयबाराही क्षेत्रका जग्गा सयौ वर्षअघि पशुपति गुठीको नाममा थियो ।
सरकारी कर्मचारी, दलाली र राजनितिक आडमा पशुपति गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा छ । भक्तपुर र ललितपुरका साथै ६७ जिल्लाकै जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । कति व्यक्तिको नाममा गएको छ भने बाँकी भएकोमा घर बनाइएको छ । यता, सरकारी जग्गामा घर बनाउने, बहालमा लगाउने काम भइरहेको छ ।
खाली जग्गामा टहरा बनाएर भाँडा लिइरहेका छन् । तापनि, पशुपति गुठीलाई राजस्व तिरिएको छैन् । गुठीको जग्गामा व्यक्तिले मोजमस्ती गरेका छन् । मुलुकभरका कति गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा छ । कति लाख रोपनी जग्गा बाँकी छ । त्यो पनि कहाँकहाँ छ यसको खोजतलास पर्यटन मन्त्रालयले गर्दैन् ।
यता, पशुपति गुठीलाई यस विषयमा खासै चासो छैन् । घुस खाएर, कागजपत्र मिलाएर बेचिएका गुठीको जग्गा फिर्ता ल्याउने आँट प्रेम आलेको छ । दुईवटा काम गर्दैमा मैले केके न गरे भन्न मिल्छ ? गुठीको नाममा भएको जग्गा खोजतलास गर्न नसक्ने मन्त्रीसंग त्यस्तो केही क्षमता छैन् ।
देशैभर दुई हजार तीन सय २३ वा गुठीका संस्था सञ्चालित छन् । यी गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । तापनि गुठी संस्थाहरु मौन छ । न गुठी संस्थाले यी जग्गाको खोजतलास गर्छ न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै चासो छ । सार्वजनिक जग्गाहरु पनि दलाली र माफियाहरुले यसरी नै कब्जा गरेको छन् ।
मन्त्री आले साच्चिकै देश र जनताको लागि मन्त्री भएका हुन् भन्ने गुठीको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्छ । सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु मन्त्रीको कर्तब्य हो । पशुपति गुठीको नाममा कति जग्गा थियो भनेर मन्त्री आलेले मालपोत कार्यालयमा पुगेर सय वर्षअघिको ढड्डा पल्टाउनुपर्नेछ ।
बत्तिसपुतलीदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म भएको जगा पनि पशुपति गुठीकै हो । गुठीको यत्रो जग्गा दुरुपयोग हुँदा खेरि प्रेम आले के हेरेर बसेका छन् ? जिम्मेवारी सुम्पिएको पशुपति गुठी कहाँ छ ? उपत्यकाभित्र मात्र नभई अन्य जिल्लामा भएको गुठीको जग्गाको दुरुपयोग भएको छ ।
यता, भुमि सुधार मन्त्रालय पनि गुठीको जग्गा फिर्ता ल्याउनमा चासो देखाउदैन् । कुन कुन गुठीको दायरामा सय वर्षअघि कति जग्गा थियो यसको यकिन तथ्याङ मन्त्रालयसंग छैन् । सरकारी जग्गा अब कति बाँकी छ, कति व्यक्तिको नाममा छ यसको अनुगमनमा भुमि सुधार विभाग र मालपोत कार्यालय हौत्सिएको छैन् ।
जग्गा माफिया र दलालीले अन्य जिल्लाको गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याए । तर, वालुवाटारको सरकारी जग्गासमेत व्यक्तिको नाममा पास गरिएको छ । प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा समेत हिनामिना भएको छ । जब बाबुराम भट्टराईको सरकार चलेको थियो त्यतिखेर उनकै सहमतिमा थानकोटस्थित मातातीर्थको सयौ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरियो ।
भट्टराई आफैले सरकारी जग्गा व्यक्तिको स्वामित्वमा पास गर्ने भनेर पहलमा गरे र मन्त्रीपरिषद्ले उक्त निर्णय गप्यो । वालुवाटारको सरकारी जग्गा पनि उनकै पहलमा व्यक्तिमा नाममा गयो । त्यस्तै, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला वालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्ने भनेर मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भयो ।
यिनीहरुले यस्ता थुप्रै निर्णय गरेका होलान् तर जनताले यी दुई निर्णय मात्र थाहा पाए । यी दुई निर्णयको मात्र खुलासा भएको थियो । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्नेहरु खुलेआम रुपमा हिडिरहेका छन् । सरकारी जग्गाको दुरुपयोग गर्नेहरुलार्य सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन् ।
सिधासाधी जनताले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेको भए उसलाई समातेर सरकारले जेल कोचिसक्थ्यो । कानुन गरिबको लागि मात्र हो ? धनी र नेताहरुलाई कानुन लाग्दैन् ? कि यस्ता नेताहरुलाई कोच्ने जेल नेपालमा बनाएको छैन् ? भन्ने प्रश्न हरेक नेपालीको मनमा उब्जिएको छ ।
सरकारी जग्गा दुरुपयोग गरेको आरोपमा भुपु प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । तर, यसको फैसला अहिलेसम्म हुन सकेको छैन् । अदालतले पनि फाइल अड्काइदिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई कारबाहीबाट बचाउनको लागि जोडका साथ लागिपरेको छन् ।
नेपाल र भट्टराईको सामु प्रधानमन्त्री देउवा लम्पसार परेको छन् । पछिल्लो समय नेपालले गरेको दुईवटा विकासः एउटा उब्जनी हुने जग्गामा सबै घर र बाटो बनाउने । अर्को गुठी संस्थाको र सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लाने । गुठीको जग्गा खोजतलास गर्न नसक्ने सरकारले दाहसंस्कार गरेको रकमचाहि नेपाली जनतासंग असुल्छ ।
देशका ओहोदामा बसेकाहरुले खर्बौको जग्गा हिनामिना गर्दा सरकारलार्य केही फरक पर्दैन् । तर, नेपाली जनतासंग लाश जलाएको पैसासमेत लिन्छ । विदेशमा काम गरेर कफिनमा फर्किएकाहरुको दाहसंस्कार गर्नपनि सरकारले पैसा लिइरहेको छ । बाचुञ्जेल राज्यलाई कर तिप्यो, देशको विकासमा पसिना बगायो ।
त्यही करले देश विकास हुन्छ । तर, मरिसकेपछि पनि सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ । किन कि मरेपछि लाश जलाउन पनि सरकारलाई पैसा तिर्नुपर्छ । बिरामी भएर उपचार गर्दागर्दै भएको घरजग्गा सबै सिद्धिसक्छ । बाचुञ्जेल एक छाक खान पनि धौ धौ, उपचार त कल्पना बाहिरको कुरा । यस्तो परिस्थितिमा बाचिरहेकाले कसरी लाश जलाउन पैला ल्याउने ।
गरिब, आर्थिक कमजोर भएकाहरुले लाश जलाउने खर्च कहाँबाट ल्याउने ? उसै त बिहानबेलुकाको छाक टार्न धौ धौ परिरहेको हुन्छ । सरकारले यसलाई मध्यनजर गर्दै निःशुल्क लाश जलाउने व्यवस्था गर्ने हो भने धेरै सर्वसाधारणलाई राहत पुग्छ । पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले यस विषयमा एकपटक विचार गर्नैपर्छ ।
पशुपतिमा लाग्ने खर्चले गाँउघर पुग्न सहज हुन्छ । काजकिरिया पनि सोही पैसाले गर्न पुग्छ । त्यही पैसा रासनमा खर्च गर्न मिल्छ भने त्यही पैसाले कतिको बालबच्चाले कापीकलम किन्छन् । ७७ वटै जिल्लाका मानिसहरु उपचार गर्न उपत्यका आउछन् । उपचार गर्दागर्दै भएको पैसा सिद्धिन्छ । यता, मरेको मान्छेको लाश जलाउने पैसा नै बाँकी रहदैन् ।
पैसाकै अभावमा कति अस्पतालमै लाश छोडेर भाग्न बाध्य हुन्छन् । पशुपतिमा लाश जलाउने निःशुल्क भनेर निर्णय गर्ने हो भने धेरै जनतालाई फाइदा पुग्छ । यो निःशुल्क गर्दा राज्यलाई राजस्व घाटा लाग्ला । तर, सरकारले अन्य क्षेत्रबाट राजस्व उठाउन सक्नुपर्छ । अहिले पनि कति व्यापारीले राज्यलाई राजस्व तिरेको छैनन् ।
सो कर उठाउनमा राज्य लागि पर्नुपप्यो । कतिले दर्ता नगरि पसल चलाएका छन्, कतिले तिर्नुपर्ने कर पनि तिरेका छैनन् । घरबेटीले कोठाभाँडामा लगाउछन् तर घरबहाल कर तिर्दैनन् । मन्त्री आलेले जनताकै लागि मन्त्री भएको हुन् भने यो निर्णय गर्नैपर्छ । पशुपति कोषको जग्गा पनि खोताल्नुपर्छ ।
पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र भएका पसलहरुको भाँडा अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । पसल सञ्चालकहरुले सस्तो भाँडामा सटर लिएका छन् । मन्दिरमा चलाएको भेटी पनि खोताल्नुपप्यो । पशुपति कोष र पुजारीले भेटी हिनामिना गरेका छन् । अन्य जिल्लाका गुठीको जग्गाहरु पनि सरकारकै नाममा ल्याउनुपप्यो । होइन् भने आफु चर्चामा आउनको लागि नाटक गरेर जनता ढाट्ने काम रोकौ ।
