शीर्षकहरू

स्मार्टको लाइसेन्स हत्याउन व्यापारीक घरना लाग्न थाले

स्मार्टको लाइसेन्स हत्याउन व्यापारीक घरना लाग्न थाले

काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमले आफूले पर्ने सरकारी दस्तुर बुझाउन ढिला गरेपछि अब उक्त टेलिकम हत्याउन विभिन्न व्यवसायीक घरना लागी परेका छन् । स्मार्ट टेलिकमले अनुमतिपत्र नवीकरण, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शूल्क, रोयल्टी, फ्रिक्वन्सी शूल्क, व्याजसहित करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको  छ ।

जसमध्ये गत वर्ष फागुन मसान्तसम्म पहिलो किस्ता बापत ५९ करोड ८८ लाख ६८ हजार ६ सय ४ रुपैया ४३ पैसा र आठौं नवीकरण शुल्क १ अर्ब २५ करोडगरी १ अर्ब ८४ करोड ८८ लाख ६८ हजार रुपैया सरकारलाई बुझाउनु पर्ने थियो ।

चौधरी ग्रुप र उमेशलाल श्रेष्ठ(मन्त्री प्रधानमन्त्री कार्यालय) समूह अहिलेको सरकारलाई प्रयोग गरेर स्मार्टको लाइसेन्स हात पार्न लागि परेको बुझिएको छ । चौधरी ग्रुपले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई ठूलै दवाव दिइरहेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । 

टेलिकमहरुको फ्रिक्वेन्सीलगायतको सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि दूरसञ्चार नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धि नियमावली–२०७७ मन्त्रिपरिषदमा पेश भइसकेको छ । उक्त नियमावली मन्त्रीपरिषदबाट चाडो पास गराउन चौधरी समूह लागि परेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।  

नयाँ लगानीकर्ता ल्याउने वा अन्य औद्योगिक घरानालाई कम्पनी बिक्री गर्न लागि पनि उक्त नियमावली पास हुने पर्ने देखिन्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले समेत स्मार्टको लाइसेन्स खारेजको पत्र हालसम्म पठाउन सकिरहेको छैन । उक्त नियमावली नबनेका कारण स्मार्ट लगायतका टेलिकमहरुको लाइसेन्स खारेज गर्दा उनीहरुको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा समस्या आउने भएकोले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पनि स्मार्टको लाइसेन्स खारेजको पत्र पठाउन नसकेको हो । 

स्मार्ट टेलिकमको अनुमति पत्र खारेजी गरेपछि त्यसको सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि कानुनी अड्चन रहदाँ रहदै पनि उक्त टेलिकमका ग्राहक र फ्रिक्वन्सी पाउने आशमा चौधरी समूहले टेलिकम चलाउने आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न सत्ताको दूरुपयोग गर्न खोजिरहेको छ मन्त्रालय स्रोतले आर्थिकन्युज डटकमलाई भन्यो । 

उसले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने बक्यौता तिर्न नसकेपछि सरकारले स्मार्ट टेलिकम अनुमतिपत्र खारेज गर्ने प्रकृया अगाडि बढेको हो । स्मार्ट टेलिकमले हाल ४५ जिल्लामा आफ्ना करिब ८ लाख सक्रिय ग्राहक र २२ लाख ग्राहकले स्मार्टको सिम कार्ड प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यस्तै, २४ जिल्लामा फोरजी र २१ जिल्लामा टुजी सेवा विस्तार गरेको छ ।