aarthiknews.com सोमबार, १० माघ २०७८   Monday, 24 January, 2022
 
British College

अफवाह फैलाउने र झुटा समाचार प्रकाशन गर्नेलाई दुबईमा ३२ लाखसम्म जरिवाना

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • विहीबार, २९ पुस २०७८
अफवाह फैलाउने र झुटा समाचार प्रकाशन गर्नेलाई दुबईमा ३२ लाखसम्म जरिवाना
Global IME
LBF

दुबई । अफवाह फैलाउनु वा अनलाइनमा झूटा समाचारहरू प्रचार गर्नु युएईमा सधैं दण्डनीय अपराध भएको हुने गरेका छन । युएईको साइबर क्राइम कानूनमा नयाँ संशोधनसँगै त्यस्ता अपराधको सजाय भने अझ कडा बनाएको छ ।

नयाँ कानूनले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा अफवाह वा गलत समाचार फैलाउनेलाई कडा सजाय दिने व्यवस्था गरेको छ । कुनै व्यक्तिले झुटा समाचार, सूचना वा प्रचार प्रसार गरेमा वा पुनः प्रकाशन गरेमा वा प्रसार गरेमा एक वर्षसम्म कैद र एक लाख दिहाम( ३२ लाख रुपैयाँ) जरिवाना हुनसक्ने नया कानुनमा व्यवस्था गरेको छ । 

२०२१ को नयाँ संघीय डिक्री कानून नम्बर ३४ ले  २०१२ को संघीय कानून छ र साइबर अपराध कानून, अनलाइन अपराधहरूलाइै कभर गर्ने प्रमुख कानुन संशोधनहरू प्रस्तुत गरेको छ ।

वल्र्ड सेन्टर एड्भोकेट्स र कानूनी परामर्शदाताका वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार वागेह अमीन अब्देलाजिजका अनुसार कानूनले अनलाइन अपराधहरू विरुद्ध सामुदायिक सुरक्षा बढाउने र अफवाहहरू फैलाउने र भ्रामक वा नक्कली समाचारहरू विरुद्ध लड्ने लक्ष्य राखेको छ ।

“अफवाह एक खतरनाक सामाजिक विकृति हो जुन मानवताले लामो समयदेखि भोगिरहेको छ । सोसियल मिडिया प्लेटफर्महरूले अफवाह फैलाउन सक्षम बनाएको छ किनकि यो नक्कली सामग्री वा अप्रमाणित समाचारहरू पोस्ट गर्न र पुनः पोस्ट गर्न सजिलो भएको छ,“ अब्देलाजीजले भने । 

अफवाह फैलाउने व्यक्तिको मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक विभिन्न लक्ष्य हुने गरेको उनले बताए । “अपराधको खतरनाक प्रकृतिका कारण, एमिराटी विधायकहरूले अफवाह र साइबर अपराधहरू प्रभावकारी रूपमा लड्न नयाँ संशोधनमा कडा सजायको माग गरेका छन्।“

अफवाह र साइबर अपराध विरुद्धको संघीय आदेश–कानून नं ​​३४ को धारा ५२ ले अफवाह फैलाउने वा अनलाइनमा झुटा समाचार प्रकाशित गर्नेलाई एक वर्ष कैद र एक लाख जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको उनले बताए ।

“राज्यका अधिकारी वा संस्थाहरू विरुद्ध आन्दोलन वा जनमत जगाउन वा महामारी, संकट, आपतकालीन वा प्रकोपको समयमा गरेको सूचना प्रकाशित वा साझा परिणाममा दुई वर्षसम्म जेल र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ । “उनले थपे।

साइबर क्राइम कानूनमा भएका संशोधनहरूले कानुनको उल्लङ्घन गर्ने वा युएइमा निर्देशित साइबर अपराध गर्ने वेबसाइट वा प्लेटफर्मलाई ब्लक गर्न मुद्दा जारी गर्न अधिकार दिन्छ । गल्फ न्युजको सहयोगमा

प्रतिक्रिया दिनुहोस