सम्झना बरुवाल
काठमाडौं । नेपालमा नेटवर्किङ व्यवसाय (पिरामिड शैली) को व्यापार सञ्चालन गर्नका लागि पुनः दर्ता खोल्ने तयारी भइरहेको छ । केहीवर्ष अगाडी सरकारले सञ्चालनमा रोक लगाएको नेटवर्किङ व्यवसायलाई नयाँ कार्य विधि बनाई पुनः दर्ता खोल्ने तयारी गरेको हो ।
यता सरकारी नियामक निकाय र वाणिज्य विभागले भने नयाँ दर्ता हुन लागेका नेटवर्किङ व्यवसया यसभन्दा पहिला सञ्चालनमा आएको नेटवर्किङ व्यवसाय जस्तो शैलीको नहुने बताउँदै आएको छ । विभिन्न वस्तुको उत्पादनलाई उत्पादकबाट सिधै उपभोक्ताहरुलाई सुपथ मुल्यमा पुर्याउने उदेश्यले यो नियमावली बनाउन लागेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य विभागका महानिर्देशक प्रेम कुमार श्रेष्ठले बताए ।
उनले भने, ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी ऐन र नियमावली बनिसकेको छ । त्यही ऐन र नियमावली अनुसार उत्पादकबाटै सिधै उपभोक्ताहरुलाई वस्तु तथा सेवा बिक्री वितरण गर्ने बजारको श्रृङखला छ ।’
नेटवर्किङ शैलीको व्यवसाय नदर्ता गर्ने तयारी नभएको उनले बताए । उनले भने, ‘पहिला नेटवर्किङ व्यवसायमा सहभागि भएका मान्छेहरु पनि अहिलेको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसायमा संलग्न भएको हुनाले यसलाई नेटवर्किङ व्यवसाय नै दर्ता गर्न लागे भन्ने हुन सक्छ ।’
साथै प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसायमा नेटवर्किङको जस्तो पिरामिड शैलीमा सदस्यता बनाउने र च्यानल बनाउने काम नहुने उनले दावी गरे । नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेर ठगीको आरोप लागेका केही व्यक्तिहरुलाई कारबाही पनि गरिसकिएको उनले बताए । उक्त नेटवर्किङबाट कति ठगिए र कतिले क्षतिपुर्ति पाए भन्ने जानकारी भने आफूसँग नभएको उनले सुनाए ।
वाणिज्य विभागले मात्र गरेको अनुगमनले पुरै अनुगमन सम्भव नहुने महानिर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन् । अहिलेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, नियमावली, प्रदेश–प्रदेशमा पनि बजार अनुगमन समिति र पालिकामा बजार अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।
हरेक पालिकाका अधिकृतलाई निरिक्षण अधिकृत तोक्ने व्यवस्था छ, उनले भने । त्यस्तै जिल्लाका सहायक जिल्ला अधिकारीहरुलाई पनि निरिक्षण अधिकृत तोकिने व्यवस्था रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।
उनले भने नयाँ खुल्न लागेका कम्पनीहरु नयाँ बन्न लागेको निर्देशिका अनुसार सञ्चालन हुन्छन् । त्यो निर्देशिका स्वीकृत भएपछि व्यवसाय सञ्चालन नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार उक्त व्यवसाय सञ्चालन हुन्छ ।
ऐन नियममा भएका व्यवस्थालाई काट्ने गरी निर्देशिकाले काम नगर्ने उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘गैरकानुनी काम गर्नेलाई कारबाही हुन्छ ।’ उनका अनुसार विभागमा हालसम्म ९ वटा कम्पनीहरु दर्ता भएका छन् । ती कम्पनीले र पुराना कम्पनीले पनि थप ठगीको उजुरी भने विभागमा नआएको उनको दाबी छ ।
उता उद्योग विभागका शाखा अधिकृत धनेश्वर पौडेल भने हालसम्म प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसायबाट ठगी गरिएको भनि तीन वटा उजुरी आएको बताउँछन् । ती ठगीहरुको उजुरी सम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेको रहेको उनले बताए ।
नेटवर्किङ व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरु दर्ता हुदैमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरे भन्न नमिल्ने पौडेल पनि बताउँछन् । उनले भने, ‘कारोबार के हुने भन्ने कुरा विषयगत निकायबाट अनुमति लिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ नेटवर्किङ व्यवसायका लागि लाइसेन्स दिने कुरा कानुनमै व्यवस्था नरहेको समेत उनले बताए ।
यस अघि सरकारले नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्न कानुन नभएको भन्दै धेरै व्यवसाय बन्द नै गरेको थियो । यस व्यसायबाट ३ लाख ६६ हजार ३ सय ४२ सर्वसाधारणको ३ अर्ब ७९ करोड ९८ लाख ७० हजार रुपैयाँ ठगी भएको भनेर सरकारी नियकाले नै तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने केहि ठगलाई सरकारले कारबारही पनि गर्यो । तर, ती कम्पनीहरुले ठगेका पीडितहरुले भने अहिलेसम्म पनि उनीहरुबाट उठाएको रकम फिर्ता पाएका छैनन् ।
यसरी नेटवर्किङ व्यवसायबाट ठगीएकाहरु लाखौ सङख्यामा छन् । उनीहरुले क्षतिपुर्ति समेत पाएका छैन । तर सरकारले पुनः सोहि प्रकृतिको व्यवसाय सञ्चालनका लागि नयाँ नियमावलीबनाई सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन लागेकाेले झन आम उपभोक्ता सशंकित भएका छन ।
