आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । चर्चित निजामती कर्मचारी प्रेम प्रसाद संजेलले पींडित ५७ जना कामदारको पक्षमा फैसला गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारलाई आदेश दिएका छन् । असार २९ गते उनले फैसला गरे बित्तिकै सम्बन्धित कार्यालयहरुलाई समेत कार्यन्वयनको लागि पत्राचार गरिसकिएको छ ।
नेपाल सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटाउने निर्णय गरे संगै विगठन भएको पुर्व नेपाल यातायात व्यवशायी संघका कर्मचारीले पाउनु पर्ने १ करोड ८५ लाख ५० हजार रुपयाँ निजहरुलाई दिन संजेलले श्रम तथा रोजगार कार्यालय बिराटनगरको बरिष्ट श्रम अधिकृतको हैसियतमा आदेश जारि गरेका हुन् ।
फैसला कार्यन्वयनको लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, यातायात ब्यवश्था बिभाग र जिल्ला प्रशाशन कार्यालय मोरङलाई समेत पठाइएको आदेशमा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई भनिएको छ- बिपक्षी साविक पुर्व नेपाल यातायात व्यवशायी संघ हाल बिघटन भै सो को चल अचल सम्पति नेपाल सरकारमा स्वत: आएको एवं आउने हुँदा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषदको कार्यालय सिंहदरबारलाई यो निर्णय उपर चित्त नबुझे श्रम ऐन, २०७४ को दफा १६५ को उपदफा (१) को म्याद भित्रै श्रम अदालत, अनामनगर, काठमाडौँमा पुनरावेदन गर्नु ।
फैसलामा नेपाल सरकारले नै ति मजदुरहरुको तलब र पारिश्रमिक दिनुपर्ने आधार स्पष्ट पार्दै लेखिएको छ - साविक पुर्व नेपाल यातायात व्यवशायी संघबाट वा सो संघ खेज भै सो संघको जायजेथा चल अचल सम्पति स्वत: सरकारको हुने किटानी कानुनि व्यवस्था रहेको हुँदा नेपाल सरकार समेतबाट पाउने नै ठहर्छ।
यसरि श्रमिकले पाउनुपर्ने रकम प्रत्येक श्रमिकलाई बैंकिंग पद्धतिबाट भुक्तानी दिन समेत आदेश दिईएको छ। फैसलामा यदि पुर्व नेपाल यातायात संघको सम्पति हालका प्रतिष्ठानका नाममा सरि नआएको भए र नेपा सरकारकै जिम्मामा रहेको भए नेपाल सरकारलाई छुट्टै नगद निकासा गरि श्रमिकलाई तत्कालै रकम तिर्न आदेशमा भनिएको छ।
यदि तत्कालै छुटै रकम निकासा गर्न नसक्ने भए साबिकको पुर्व नेपाल यातायात सिन्डिकेट/व्यवशायी संघ बिराटनगरको नाममा रहेको ३ ठाउँको जग्गा, त्यसमा बनेको २ तले घर र सुनसरीमा रहेको जग्गा र त्यसमा बनेको घर तथा त्यो संघको नाममा रहेको को १ च नम्बर महिन्द्रा स्कर्पियो गाडी बेचेर भएपनि तुरुन्तै श्रमिकको रकम भुक्तानी दिन संजेलली प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आदेश दिएका छन् ।
