आर्थिकन्यूज
नेपाल लगायत सम्पूर्ण विश्व पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको पिँडा भोगिरहेको छ। यो बेला यसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खनिज तेल, ग्याँस आदिको मूल्य वृद्धि हुनुको खस कारण के हो ? धेरैले भन्ने गर्छन्, तेल उत्पादक मुलुकहरूले उत्पादनमा गरेको कटौती। तर, खनिज तेलको मूल्य वृद्धिको कारणलाई यसरी मात्र बुझियो भने त्यो बुझाई अल्प ज्ञान हुन्छ। यो आलेखमा खनिज तेलको मूल्य वृद्धिका अन्य पाटा पक्षबारे समेत केही चर्चा गरिएको छ।
तेलको उच्च मूल्य आर्थिक र मौद्रिक असन्तुलनको लक्षण हो। तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको सङ्गठन ओपेकका निर्णयहरूको परिणाम मात्र होइन। इतिहासमा हामीले बजारको विविधीकरण र प्रविधिको बढ्दो दक्षता बढ्दा ओपेकको तेल उत्पादन कटौतीले मूल्य बढाउन थोरै काम गरेको देख्यौँ। त्यसो त यहाँनेर हेक्का राख्नुपर्ने कुरा यो पनि छ कि ओपेकले उत्पादन वृद्धि गर्नु मतलब तेलको मूल्य कम हुन पनि होइन। त्यसैले के बुझ्नुपर्छ भने ओपेकको तेलको उत्पादन बढाउने वा घटाउने निर्णयले तेलको मूल्यमा हेरफेर ल्याउन मद्दत गर्छ तर मूल्यले उत्पन्न गराएका समस्याहरू समाधान गर्दैन।
नीतिगत कारण
यो समस्याको नीतिगत कारणहरू हेर्ने हो भने यो देखिन्छ कि खनिज इन्धनको मूल्य वृद्धिमा विश्वव्यापी रूपमा सरकारहरूले अङ्गीकार गरेका गलत मौद्रिक नीतिहरू जिम्मेवार छन्। उनीहरूले मौद्रिक प्रणालीमा यसबिच यति धेरै पुँजी प्रवाह गरे कि त्यसले केही पक्षमा एकसाथ प्रभाव पार्यो। यसरी तरलताको ठुलो प्रवाहले दोहोरो साइड इफेक्ट निम्त्याएको छ।
जस मध्ये एक हो, गैर-उत्पादक गतिविधिहरूमा बढ्दो खराब लगानी। त्यस बाहेक अब तथाकथित "मूल्य" क्षेत्रहरूमा पुँजीको ठुलो प्रवाह समेत थपिएको छ। अपेक्षाकृत दुर्लभ सम्पत्तिहरूमा बढी पैसा विश्वव्यापी रूपमा भइरहेका छन् । फलस्वरूप ऊर्जाको मूल्य हुनुपर्ने भन्दा अति काम रहेकोमा अहिले अत्यन्तै धेरै भएको छ। मागसँगै आपूर्ति बढे पनि एक वर्षमा मार्जिनल ब्यारेल तेलको भाउ झन्डै ६० प्रतिशतले बढेको छ । जेपी मोर्गनका अनुसार २०२१-२०३० को अवधिमा माग पूरा गर्न ऊर्जामा आवश्यक पुँजीगत खर्च ६०० बिलियन डलर छ। जुन के कसरी कसले गर्छ भन्ने कुरा प्रमुख बन्दै गएको छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण समस्या सरकारले आम नागरिकलाई सहज होस् भन्दै राहत योजनाहरूको माध्यमबाट सिर्जना गरिएको कृत्रिम माग हो। अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने भन्ने बहानामा चालिएका यस्ता कदमले माग बढाउन मद्दत पुग्यो। ऊर्जा खपत हुने ठुला पूर्वाधार योजनाहरू थप्दा जहाँ आपूर्तिमा बाधाहरू उत्पन्न भए। जसले ऊर्जा मूल्यहरूमा ठुलो वृद्धि ल्याउन भूमिका खेल्यो।
अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप
राजनीतिक हस्तक्षेपले पनि तेलको मार्जिनल ब्यारेलमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा ऊर्जा स्रोतहरूको घरेलु विकासमा प्रतिबन्ध लगाउने धम्की वा केही युरोपेली राष्ट्रहरूले शिखर सम्मेलनहरूमा जीवाश्म इन्धन लगानी निषेधको घोषणाले दीर्घकालीन रूपमा मूल्य उच्च बनाउँछ। यस्तो हुन्छ किनभने ती धम्कीहरू ठोस प्राविधिक विश्लेषण र बलियो आपूर्ति र माग अनुमानका साथ आएका होइनन्। बरु राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा सार्वजनिक गरिएका हुन्। आपूर्ति प्रणाली र प्रविधि विकासको महत्त्व बुझ्ने कुनै पनि गम्भीर इन्जिनियरले हरियाली अर्थतन्त्रमा आधारित सफल ऊर्जा सङ्क्रमणका लागि ऊर्जा सङ्कटबाट बच्न ठोस र यथार्थपरक लक्ष्य र नीतिहरू आवश्यक हुन्छ भनी बुझ्छन्। तर, अमेरिकी र युरोपेली दुवैले ती कुरा बिर्सिएका छन्।
ओपेकको भूमिका
ओपेकले तेलको उच्च मूल्यबाट फाइदा उठाइरहेको छ तर उनीहरूले त्यति धेरै लाभ पाएका छैनन् जुन मात्रामा पाए होलान् भन्ने हामी सोच्छौँ। ओपेकको रिफरेन्स बास्केटमा औसत वार्षिक मूल्य ६८.३३ प्रति ब्यारेल देखिन्छ । जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ठुलो ६८.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। तर अझै पनि सन् २००८ को वित्तीय सङ्कट अघिको उच्च स्तर भन्दा तेलको मूल्य धेरै तल छ। यसबाहेक ओपेक र गैर-ओपेक आपूर्ति माग समेत सँगै बढेको छ।
अक्टोबरमा विश्वव्यापी कच्चा तेलको उत्पादन अघिल्लो महिनाको तुलनामा १.७४ मिलियन ब्यारेलप्रति दिनले बढेर औसत ९७.५६ मिलियन ब्यारेलप्रति दिन पुगेको छ। सन् २०२१ को लागि अमेरिकी कच्चा तेलको उत्पादन १७.५७ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिन हुने अपेक्षा गरिएको छ। कल्पना गर्नुहोस् कि यदि राजनीतिक धम्कीले घरेलु उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाउने वा कडा कारबाही गर्ने हो भने तेल र ग्यासको मूल्य कहाँ पुग्नेछ ?
ओपेकले सन् २०२१ मा विश्वव्यापी तेलको मागलाई ९६.४ मिलियन ब्यारेल प्रति दिनमा परिमार्जन गरेको अनुमानलाई पनि स्मरण गर्नु आवश्यक हुन्छ। आपूर्ति पर्याप्त रहन्छ। यसमा रुस र अमेरिका अर्को मुख्य खेलाडी हुने अपेक्षा गरिएको छ। अबको तेल आपूर्ति वृद्धिसँगै रुस र अमेरिका बिना उत्पादन मूल्यहरू ओपेक साझेदारहरू वा साउदी अरेबिया एक्लैले जे गरे पनि बढ्नेछ।
निष्कर्ष
हामी गलत ऊर्जा नीतिहरू र अत्यधिक पैसा सिर्जना अनि समय-समयमा विशाल निर्माण योजनाहरूको संयोजनबाट पीडित छौँ। ओपेक र यसको साझेदार रुसले यसलाई कम गर्न सक्छ। तर नाटकीय रूपमा परिवर्तन गर्न सक्दैन। यसबाहेक समय बित्दै जाँदा र कम लगानी हुँदै गयो भने ओपेकको मूल्य नियन्त्रण गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै जान्छ। हामी ले यो भुल्नु हुँदैन कि ओपेक र रसियाले कुल विश्व आपूर्तिको आधा भन्दा कम हिस्सा ओगटेका छन्। तिनीहरू महत्त्वपूर्ण छन् तर बजारमा आपूर्तिको लागि दिनको दुई मिलियन ब्यारेल थप्दा दीर्घकालीन मूल्य समस्या समाधान हुँदैन। ऊर्जाको मूल्य थप प्रविधि, लगानी र विविधीकरणले भने घट्नेछ।
