आजको कान्तिपुर दैनिकबाट
काठमाडौं । सरकारले सोमबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेको विनियोजन विधेयकले भदौ ३१ देखि गरेको खर्चलाई समेतलाई वैधता दिने भएको छ । बजेट अध्यादेशको म्याद सकिएको दिनदेखि लागू हुने गरी विनियोजन विधेयक पारित गरिएको हो । संसद् बैठकमा उपस्थित सांसदले बैठक भत्तासमेत नपाउने भएपछि भूतप्रभावी कानुन बनाउन सत्तापक्ष सांसद एकमत भएका हुन् ।
यसअघिका संसद्बाट पारित विधेयक प्रमाणीकरण भएको दिनदेखि लागू हुन्थ्यो । विनियोजन विधेयक भदौ ३१ देखि लागू हुने गरी पारित भएको हो । नेपालको इतिहासमा तोकिएको समयमा बजेट पारित नभएर सरकारी खर्च स्थगित भएको छ । ‘बजेट सटडाउन’को अवधिमा समेत भएका सार्वजनिक कार्यको खर्च निकासा दिनुपर्ने भएकाले भूतप्रभावी हुने गरी विनियोजन विधेयक पास भएको हो ।
संसद्मा विरोध जारी रहेका बेला सभामुख अग्नि सापकोटाले विधेयक बहुमतले पारित गरेको घोषणा गरे । यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू हुन्छ । राष्ट्रिय सभाको बैठक मंगलबार बस्दै छ । त्यहाँ टेबुल गरेपछि विचार गरियोस् भनेर पारित हुने सम्भावना छ । त्यसपछि यो विधेयकमाथिको छलफल अर्को ७२ घण्टापछि हुनेछ । त्यसअघि मंगलबार बिहान राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक छ । राष्ट्रिय सभाको कार्यतालिका, विधेयकमाथि छलफल गर्न दिनैपर्ने समयअनुसार नियमित गतिमै काम भए बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक पास भई आगामी साताबाट सरकारी खर्च फुकुवा हुने सम्भावना देखिन्छ ।
यसअघिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट भदौ ३१ देखि निष्क्रिय भएपछि सरकारी खर्च गर्न नपाउने अवस्थामा छ । प्रतिनिधिसभामा सोमबार सभामुखले विधेयकको प्रस्तावना र नामसँगै भदौ ३१ देखि लागू हुने भनेर सुनाउँदा वेलमा नाराबाजी गरिरहेका प्रतिपक्षी एमालेका सांसद आपसमा कानेखुसी गरिरहेका थिए । आर्थिक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक अब बिहीबारको बैठकमा पारित गर्ने संसद् सचिवालयको योजना छ । राष्ट्रिय सभाले विनियोजन विधेयक शुक्रबार पारित गरेपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको आश्रित विधेयकको टेबुल र सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ । दुवै सदनबाट छिटोमा असोज ११ सम्म विधेयक पारित भइसक्ने कार्ययोजनाअनुसार बैठक सञ्चालन भइरहेको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ २५ मा चालु आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको प्रतिस्थापन बजेट पेस गरेका थिए । अध्यादेश बजेट २०७८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले अध्यादेशमा भएको आन्तरिक ऋण ३७ अर्ब घटाएका छन् । चालुतर्फको खर्च १० प्रतिशत कटौती गरिएको छ ।
