मानमती पन्त
काठमाडौं । गुठी संस्थानलाई नेपाल सरकारले १८ अर्ब तिर्न बाँकी देखिएको छ। नेपाल सरकारका कार्यालय लगायत अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गरेको संस्थानको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको मूल्य समेत गरी सरकारले यो रकम तिर्न बाँकी रहेको देखिएको हो।
नेपाल सरकार तथा अन्य संस्थानसँग गरी करिब १८ अर्ब बराबरको रकम गुठी संस्थानले लिनु पर्ने रहेको गुठी संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलियाले जानकारी दिए । उनले दुखेसो पोख्दै भने, ‘सरकारी निकायहरूले नै गुठी संस्थानलाई अतिक्रमण गरिरहेका छन्, नेपाल सरकारलाई पटक पटक पत्राचार गर्दा पनि खासै सुनुवाइ भइरहेको छैन ।’
आर्थिकन्युजलाई प्राप्त दस्ताबेजमा अनुसार गुठी संस्थानले १६ अर्ब ७२ करोड २४ लाख ९९ हजार २८५ रुपैयाँ सरकारबाट लिनु पर्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । त्यसबाहेक बाँकी पौने एक अर्ब बराबरको नेपाल सरकारबाट अधिग्रहण भएका थप केही जग्गाको मुआब्जाको विवरण गुठी संस्थाको तथ्याकंमा उल्लेख गर्न बाँकी नै रहेको प्रवक्ता थपलियाले जानकारी दिए ।
उपभोग गरेको गुठी तैथानी जग्गाको मुआब्जा, गुठी जग्गाको कुत, मालपोत तिर्ने प्रवृत्तिमा आएको कमी, रैकर जग्गामा साना किसानहरूलाई मालपोतमा छुट दिने व्यवस्था गर्दा सरकारको नाममा दायित्व थपिएको देखिन्छ । त्यस्तै, गुठी रैतान नम्बरी रैकर सरह सुविधा पाउँदा मिनाहा भएको रकम नेपाल सरकारले शोधभर्ना दिने व्यवस्था भए पनि सोध भर्ना प्राप्त हुन नसकेको संस्थानको जिकिर छ। नेपाल सरकारका सरकारी कार्यालय लगायत अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गरेको जग्गाको मूल्य, नेपाल सरकार तथा अन्य संस्थानसँग गरी गुठी संस्थानले ठुलो रकम लिनु पर्ने देखिएको हो ।
धनुषा जिल्लाको जनकपुर नगरपालिकामा नेपाल सरकारका कार्यालयले उपभोग गरेको गुठी तैथानी जग्गाको मुआब्जा र मनखप बापत १४ अर्ब ४२ करोड ५ लाख २६ हजार ५ सय रुपैयाँ लिनु पर्ने हिसाब २०७५/०७६ को मूल्याङ्कन अनुसार देखिएको छ । त्यस्तै, सोही क्षेत्रमा सङ्घ संस्थाले उपभोग गरेको मुआब्जा मनखप बापत ३ करोड ४९ लाख ४० हजार ३ सय रुपैयाँ गुठीले लिनु पर्ने छ ।
बि.स. २०५४/०५५ सम्मको बक्यौता कुतमा ७५ प्रतिशत मिनाहा दिएको रकम नेपाल सरकारबाट सोध भर्ना बापत प्राप्त हुनुपर्ने ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । गुठी रैतान नम्बरी जग्गाको मालपोत छुट दिएको रकम नेपाल सरकारबाट शोधभर्नामा प्राप्त हुनु पर्ने २ करोड ५० लाख रुपैयाँ पनि गुठी संस्थानले पाएको छैन ।
विष्णुमती लिङ्क रोडको मुआब्जा बापत ३१ लाख १० हजार ९३८ रुपैयाँ बाँकी रहेको छ । तत्कालीन राजाबाट हुकुमबक्स बमोजिम २०४९/०५० देखि प्राप्त हुन बाँकी अनुदान ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ पनि अझै सम्म संस्थानले पाएको छैन ।
छेभडेँल अड्डा खारेज भई सञ्चालन गर्नु परेको जात्रा पर्वको दायित्व २ करोड २१ लाख रुपैयाँ बाँकी गुठीले लिनु पर्ने छ । राजगुठीमा व्यवस्था नभएको प्रशासनिक खर्च २०५० देखि वार्षिक ४० लाखका दरले २०५५ सम्मको १० करोड ८० लाख रुपैयाँ पनि गुठीले पाउनुपर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै, महालात रकम बक्यौता वार्षिक एक लाख रुपैयाँले हुने (४१ वर्षको) ४१ लाख रुपैयाँ गुठीले लिनु पर्ने देखिएको छ । नारायाणस्थान, भैरव कुमारी र गणेशको नगदी दर वन्दीको हुकुम प्रमाङ्गीले हुने ९ लाख ७७ हजार ४ सय रुपैयाँ बाँकी लिनु पर्ने संस्थानले जानकारी दिएको छ ।
त्यस बाहेक २०४५ सालको भूकम्पबाट क्षति भएको मठ मन्दिर मर्मत बापत ५ करोड २० लाख रुपैयाँ अझैसम्म पनि बाँकी नै रहेको छ । श्री ५ वीरेन्द्रको पशुपतिमा प्रतिमा निमार्ण जडान खर्च १८ लाख रुपैयाँ उधारो पनि सरकारले तिरेको छैन । धोवीखोला सिफल पुलमा गुठीको २ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएकोमा मुआब्जा बापतको एक करोड रुपैयाँ छ भने राष्ट्रिय महत्त्वका नाचहरूको नियमित सञ्चालन अनुदान ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ उधारो छ ।
श्रोतमा कट्टी गरिएको ब्याज कर पाउनु पर्ने २२ करोड ५८ लाख ४७ हजार २११ रुपैयाँ पनि गुठीले लिनु पर्ने छ । काल गण्डकी जलविद्युत परियोजनाको लागि गुठी जग्गा अधिग्रहण भई मुआब्जा पाउने १७ लाख २५ हजार ७९४ रुपैयाँ समेत गुठीले पाएको छैन । त्यस्तै, धनुषा ट्राफिक प्रहरी कार्यालय जनकपुरले ३९ लाख २२ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्ने छ ।
उता नन्दी केशर गुठी नक्सालको जग्गाको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६६ पुस ६ गतेको निर्णय अनुसार पाउनु पर्ने शोधभर्ना बापतको ८३ करोड ७ लाख ५६ हजार २५० रुपैयाँ पाउने आशामा गुठी बसेको छ। २०६६ पौष देखि २०७४ असारसम्मको वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजले ८ वर्ष ६ महिनाको ब्याज बापतको ७० करोड ६१ लाख ४२ हजार ८१२ रुपैयाँ समेत सरकारलाई ऋण थपिएको छ।
प्रवक्ता थपलियाका अनुसार नेपालभर ६९ जिल्ला २३ सय वटा गुठी अन्तर्गत १४ लाख ५० हजार रोपनी जग्गा रहेको छ। निजी गुठी कति छन् भन्ने तथ्याकं संस्थान सँग नै छैन ।गुठी संस्थानले गुठीको लागि १८ करोड खर्च छुट्टाइरहेको छ ।
