मानमती पन्त
काठमाडौं । नेपालमा खनिज पदार्थको प्रचुर सम्भावना रहे पनि त्यसको सही उपयोग मार्फत मुलुकले लाभ भने लिन सकेको छैन। हालसम्म १५० खनिज पदार्थ उत्खननका लागि राज्यले लाइसेन्स दिएको छ । तर, त्यो मार्फत जे जति उत्खनन हुनुपर्थ्यो त्यसो नहुँदा एकातिर राज्यको ढुकुटीमा उल्लेख्य राजश्व जम्मा हुन सकेको छैन भने नेपाल मै उत्पादन हुन सक्ने बस्तु आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ।
त्यसो त खानीको खोजतलासको लागि खानी तथा भूगर्भ विभागले ३६३ वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइसकेको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागका सूचना अधिकारी नारायण बास्कोटाले जानकारी अनुसार हाल मुलुकका विभिन्न भागमा १५० वटा खानीहरूमा उत्खनन कार्य जारी छ। उनले जानकारी दिँदै भने, ‘हाल चुनढुङ्गा, कोइला, पत्थर, फलाम, सिसा, काइनाइट, म्याग्नेसाइट, मार्बल, क्वार्ज, क्वार्जाइट, रेड क्ले, खरी, टुमालिन,जिङ्क लगायतका खनिज पदार्थ उत्खनन भइरहेको छ ।’ नेपालमा सबैभन्दा बढी चुनढुङ्गा र डोलोमाइटको पाउडर उत्खनन भइरहेको छ । खानीको हिसाबले हेर्ने हो भने धेरै खानी भएका जिल्लाहरूमा उदयपुर, मकवानपुर, पाल्पा, अर्घाखाँची, दाङ, रोल्पा लगायत छन्। विशेष गरी प्रदेश नं. ३, ४ र ५ मा खनिज पदार्थ बढी मात्रामा उत्खनन भइरहेको बास्कोटाले बताए ।
यसरी केही खानिहरू सञ्चालनमा रहेको भए पनि हामीसँग रहेको खानीजन्य पदार्थको उत्पादनमा तीव्रता नदिने हो भने त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठोस योगदान पुर्याउन नसक्ने विज्ञहरूको भनाई छ। खानी र खनिज भनेको समृद्धिको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकास लागि नभई नहुने अभिन्न चिज रहेको नेपाल भौगर्भिक समाजका पूर्व अध्यक्ष डा. कविराज पौडेल बताउँछन् । 'हामीले हाम्रै क्षेत्र, भू-भाग र स्वदेशमा रहेका खानीहरू पत्ता लगाएर त्यसको उत्खनन नगरेसम्म देशले समृद्धिको सपना नदेख्दा पनि हुन्छ' डा. पौडेलको निष्कर्ष छ ।
स्वदेशमा नै रहेका धातुजन्य, अधातुजन्य लगायतका थुप्रै खनिजहरू हामीले खोजेर त्यसको उत्खनन गरेर देशको विकास लागि प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ । यो क्रममा जमिनलाई चलाउनु, खोतल्नु पर्ने हुन्छ । यसकारण त्यस क्रममा अवैज्ञानिक तरिकाले पर्यावरण, भू-धरातललाई विचार नगरी खानी उत्खनन गर्यो भने समस्या निम्तिन्छ । जसको कारण भू-क्षय, पहिरो, बाढी, वनजंगलमा ठुलो विनाश हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ ।
तर, खानी सञ्चालनको लागि चाहिने जनशक्ति अर्थात् भूगर्भ विद्, भूगर्भ इन्जिनियर लगायतको परामर्श लिएर खानी सञ्चालन गरियो भने त्यसको प्रतिकुल प्रभाव न्यून गर्न सकिन्छ। त्यस बाहेक खानी उत्खनन गर्नु भन्दा पहिले वातावरण प्रभाव, मुल्याकंन र अध्ययन गरेर मात्र सुरु गर्नु पर्ने हुन्छ ।
यसबाहेक उत्खनन पूर्व सो क्षेत्रको धार्मिक र सांस्कृतिक मान्यतालाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरामा डा. पौडेल जोड दिन्छन्। हाम्रो समाजमा धार्मिक हिसाबले खोला, नदिको छेउछाउमा साना मन्दिर बनाएर भगवानका नाममा पुजा गर्ने चलन छ। त्यस्तो ठाउँमा सकेसम्म खानी उत्खनन नगर्दा नै ठिक हुने र यदि गर्नै पर्ने हो भने विधि सम्मत ढङ्गले स्थानीयको साथ र सहयोग लिएर त्यस्ता आस्थाका धरोहरहरूलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तर गर्न पौडेल सुझाव दिन्छन्।पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश 'खानी भयाका ठाउँमा, गाउँ भया, गाउँ सारी खानी चलाउनु' लाई यो सन्दर्भमा मूल मन्त्र मानेर काम गर्नुपर्ने उनको राय छ।
खानी उत्खनन गरेर त्यस्ता बस्तुको बिक्री मार्फत नेपालको व्यापार घाटा कम गर्ने भन्ने अघिल्लो सरकारको नीतिबारे टिप्पणी गर्दै पौडेलले भने "व्यापार घाटा कम गर्न आफूसँग जे छ त्यही बिक्री गर्ने हो । तर त्यो कस्तो अवस्थामा छ ? त्यसको उत्खननले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा पहिले हेर्नु पर्छ। तर, केपी ओली सरकारको चुरेबाट ढुङ्गा गिट्टी निकालेर व्यापार घाटा कम गर्ने भन्ने कुरा त्यति उचित भएन।"
खानी उत्खनन गर्दा नेपालको आवश्यकता के हो भनेर त्यो पूर्ति गर्ने उद्देश्यले गर्नुपर्नेमा पनि जानकारहरूको जोड छ। कस्ता खानी उत्खननलाई प्राथमिकतामा राख्ने भने विषयमा डा. पौडेल भन्छन्, " उत्खनन बाट देशको आवश्यकता पुरा गर्नु पर्यो। स्वदेशी जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्यो। छिमेकी लाई के चाहिएको छ भनेर त्यो नै उत्खनन गर्ने होइन। आफूलाई चाहिएको निकाल्ने हो त्यो पनि वातावरण नबिग्रने गरि मात्र।"
नेपालमा खानी उत्खनन को लामो इतिहास छ। पृथ्वीनारायण शाहका पाला देखि नै खानी पत्ता लगाएर उत्खनन गर्ने काम भएको थियो । नेपालले तामाका भाँडा भारत र चीनमा निर्यात गर्थ्यो। अहिले ती सबै खानी बन्द छन् । यसबारे सरोकारवाला निकायको सक्रियता पनि खासै प्रभावकारी छैन।
खानी तथा भूगर्भ विभाग नेपाल सरकारको भौगोलिक सर्वेक्षण, खानी उत्खनन, खोज, व्यवस्थापन तथा यस सम्बन्धी नियम र कानुनको विकास, भू-वैज्ञानिक अन्वेषण र अध्ययन लगायतका कामको जिम्मा पाएको निकाय हो। यो विभागले अलिक व्यवस्थित रूपमा अध्ययन अनुसन्धान सुरु गरेको ३०/३५ वर्ष मात्र पुगेको छ । तर, विभागले अध्ययन, अनुसन्धान गरी जे जति उपलब्धि प्राप्त गरेको छ, त्यो पनि भौतिक पूर्वाधारको कमी र विभिन्न निकायका ऐन/नियम बाझेका कारण त्यसको पूर्ण सदुपयोग गर्न सकेको छैन ।
यसरी विभागले काम गर्न नसक्दा कतिपय बहुमूल्य पत्थरहरूको अवैध उत्खनन र बिक्री वितरण भइरहेको छ। स्थानीय राजनीतिका नेतृत्व, प्रशासनसँगको साँठगाँठले समेत त्यस्ता कामलाई सहयोग पुर्याएको छ। कतिपय गिरोह, सरकारको नियन्त्रण बाहिर रहेको विशेष समूह, व्यक्ति आदिले आफ्नो आधिपत्य कायम गरेर त्यसको बिक्री वितरण गरेको पाइन्छ । त्यस्तै, अधातुजन्य र निमार्णजन्य खनिजहरूको पनि मिलेमतोमा अवैध उत्खनन भइरहेको छ ।
