मानमती पन्त
काठमाडौं । भर्खरै पुरा भएको आर्थिक वर्षमा नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता घटेको छ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता घटेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । उद्योग विभागको तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो ।विभिन्न देशका लगानीकर्ताले उद्योग विभागमार्फत १ सय ८३ वटा उद्योगका लागि सो बराबरको लगानी प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । अघिल्लो आव २०७६/०७७ को तुलनामा यो पौने ६ अर्बले घटी हो ।
नेपालमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने चिनियाँ लगानीकर्ता हुन् । सबैभन्दा पहिले चीनमै कोरोना भाइरस देखिएकाले नेपालको वैदेशिक लगानीमा प्रत्यक्ष असर परेको विभागले जनाएको छ । यसबिच चीनले आफ्ना नागरिकलाई देश बाहिर जान र अन्यत्रबाट विदेशीलाई भित्रन समेत कडाइ गरेका कारण पनि त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको हो।
कोरोना महामारीका कारण विदेशी लगानी गत वर्षको तुलनामा केही घटेको विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसाल पनि स्वीकार गर्छन् । तर, लगानी बोर्ड मार्फत ठुला प्रतिवद्दताहरु आइरहेको हुँदा समग्र प्रतिबद्धता नै घट्यो भन्न नसकिने उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘गत वर्षको तुलनामा केही घटेको हो, तर वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता नै घट्यो भन्न मिल्दैन।’
उनी गत आर्थिक वर्षमा जम्मा ८ महिना मात्र खुलेको र अन्य बेला लकडाउन नै रहेको हुँदा त्यसरी नै तुलना गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। उनले भने, ‘ आव २०७७/०७८ मा चार महिना जति लकडाउन हुँदा पनि २०७६/०७७ लाई तुलना गर्ने हो भने लगानी बढेकै हो । हामीले ८ महिनासँग तुलना गरेर हेर्नु पर्ने हुन्छ । अर्को कुरा लगानी बोर्डसँग पनि दाँजेर हेर्नु पर्ने हुन्छ ।’ ६ अर्ब भन्दा माथि पुँजी लगानी गर्ने लगानी बोर्डमा जान्छन्। उनीहरू लगानी स्वीकृत गरेर उद्योग दर्ता गर्न मात्र विभागमा आउँछन् । यसरी बोर्ड मार्फत आएको लगानीलाई पनि जोडेर हिसाब गर्ने हो भने पछिल्लो समय उत्साहजनकले विदेशी लगानी बढेको अनुमान गर्न सकिने भुसालले बताए ।
अब नेपालमा समेत कोभिड १९ को खोप व्यापक रूपमा लागौँ सुरु गरिएकोले यहाँ लगानी गर्न चाहनेले समेत कुनै डर मान्नु नपर्ने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘कोभिडको खोप पनि आइसक्यो । अब पहिलाको जस्तो लगानी गर्न डराउनु पर्ने अवस्था छैन।’
आव २०७७/०७८ को साउनदेखि असार मसान्तसम्म विभागमा दर्ता भएका १ सय ८३ उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी लगानीको आकर्षण क्षेत्र पर्यटन बनेको छ । पर्यटनमूलक उद्योगका लागि १०१ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । यसरी कोरोना महामारीबाट सर्वाधिक समस्यामा परेको क्षेत्रमा नै लगानी प्रतिबद्धता बढी आउनु र त्योसँग सम्बन्धित उद्योग दर्ता हुनुले लगानीको उत्साह भने नघटेको देखाउँछ।
विगतका वर्षहरूमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण देखिन्थ्यो । अहिले लगानीकर्ताहरू उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई छोडेर पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षित भएको पर्यटनमूलक क्षेत्रमा आएको उद्योग दर्ताको सङ्ख्याले देखाउँछ ।
त्यस्तै, दोस्रोमा सेवामूलक परियोजनामा ४१, कृषिमा ३, ऊर्जामूलकमा ४, सूचना तथा सञ्चारमा १५ र उत्पादनमूलक क्षेत्रका १९ परियोजनामा वैदेशिक लगानी प्रस्ताव आएको छ । यी उद्योग सञ्चालनमा आए ५ हजार ८३३ जनाले प्रत्यक्ष रोजगार पाउने विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ । विभागको तथ्याङ्क अनुसार चीन, अमेरिका, बेलायती, बेल्जियम, मेक्सिको, साउथ कोरिया र नेदरल्याण्डका, सिंगापुर, चीन (ताइवान), मलेसिया, पोल्यान्ड लगायतका लगानीकर्ता उद्योगका लागि लगानी प्रस्ताव आएको हो ।
उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न उद्योग मन्त्रालयले १ अर्ब बराबरको नयाँ उद्यमी हुन चाहने व्यक्तिहरूको लागि सहुलियतपूर्ण २ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरेको भुसालले जानकारी दिए । त्यस्तै, उद्योगी व्यवसायीलाई चाहिने कामदारलाई उनीहरूले त्यहाँ ट्रेनिङ दिएर रोजगार दिन्छन् भने त्यस्तोमा चार महिना बराबरको तलब सुविधा खर्च सरकारले दिने व्यवस्था समेत मन्त्रालयले गरेको छ। उनीहरूले त्यस्ता कामदारलाई कम्तीमा दुई वर्ष रोजगार दिनुपर्ने हुन्छ। यसका लागे सरकारले ५० अर्बको बजेटमा व्यवस्था समेत गरेको उनले बताए ।
त्यस्तै, कोरोना अवधिमा उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारी हटाए भन्ने हल्ला सुन्नमा आए पनि त्यस्तो नभएको विश्वासमा आफू रहेको उनले बताए। त्यो पक्कै पनि होइन । उनले भने, "उद्योगीहरूले कुनै पनि कर्मचारीलाई कामबाट हटाएको छैन होला जस्तो लाग्छ । उद्योगी आफूहरूलाई घाटा लागे पनि कर्मचारी सबैलाई तलब सुविधा दिएकै छन् भन्ने विश्वास छ।'
विभागमा दर्ता भएका उद्योग कति सञ्चालनमा छन् भन्ने तथ्याकं विभागमा नरहेको भुसालले बताए । त्यसको तथ्याकं निकाल्ने भनेर उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग सहकार्य गरेर कामको थालनी गरिरहेको बेला महामारी सुरु भएकोले त्यो रोकिएको उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै उद्योग स्वीकृत भएको २ वर्ष भित्र सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यो समय भित्र पनि कतिपय उद्योग सञ्चालन हुन सकेका हुँदैनन् । त्यसरी सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योगहरूलाई उनीहरूको भौतिक र वित्तीय प्रगतिको आधारमा सञ्चालन म्याद थप गर्ने व्यवस्था छ । तोकिएको समय भित्र सञ्चालनमा नआउनुको कारण जग्गाको विवाद, राजनीतिक विवाद आदी देखिने गरेको छ ।
