मानमती पन्त
काठमाडौं । सरकारले निषेधाज्ञा घोषणा गरेसँगै अन्य उद्योग जस्तै फुटवेयर उद्योगहरूमा पनि कोभिड–१९ को असर परेको छ । लगभग दुई महिनायता फुटवेयर उद्योगहरू पनि बन्द रहेका छन् । गत वर्षको लकडाउनले १० महिनासम्म बन्द हुँदा सङ्कटमा पुगेका फुटवेयर उद्योगहरू पछिल्लो समय क्रमशः तङ्ग्रिन थालेका थिए । तर, यस पटकको लामो निषेधाज्ञाका कारण पुनः समस्यामा परेका छन् ।
हाल जारी निषेधाज्ञाका कारण ३० अर्ब भन्दा बढीको लगानी रहेका उद्योगको उत्पादन पूर्णपुरमा ठप्प रहेको नेपाल फुटवेयर उत्पादक संघका अध्यक्ष कृष्ण फुयाँलले बताए । जसका कारण अहिले अधिकांश उद्योगहरू सङ्कटग्रस्त बन्न थालेका छन् ।
यसबिच लगभग १५ वटा उद्योगहरू बन्द नै भएका छन् भने ३० प्रतिशत कामदारहरूले आफ्नो पेसा नै परिवर्तन गरिसकेको अध्यक्ष फुयाँलले जानकारी दिए ।
उद्योगहरू प्राय बैंकको कर्जाबाट नै सञ्चालन रहेको र कारोबार नै बन्द हुँदा बैंकको साँवा तथा ब्याज स्वाभाविक रूपले जोखिममा परेको उनले बताए।
कच्चा पदार्थहरू बिग्रने (ड्यामेज हुने), घर भाडा, कर्मचारीको तलब र अन्य खर्चका कारण उद्योगहरुले ठुलो क्षति व्यहोर्नु परिरहेको अवस्था रहेको छ । हरेक उद्योगहरुले अहिले निषेधाज्ञामा आफ्नो लगानीको ५० प्रतिशत घाटा व्यहोरिसकेको अध्यक्ष फुयाँलले बताए ।
सरकारले उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरे पनि त्यो त्यति सहज नभएकोले उद्योग बन्द गर्नु परेको उनले बताए। उनले भने “खुद्रा पसल खोले जस्तो सर्र सटर तान्यो खोल्यो गर्न मिल्दैन उद्योग संचालन गर्दा। यसको लागि कालिगढ व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ ।"
फुटवेयर क्षेत्रमा नेपालमा नै १५ सय बढी उद्योगहरू रहेको उनले जानकारी दिए। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरी लगभग ५० हजार भन्दा बढी जनाले रोजगारी पाइरहेको व्यवसाय रहेको यो क्षेत्रमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी महिलाहरूले रोजगारी गरिरहेको उनी बताउँछन् । हाल ती कामदारहरूले तलब पाउन नसकेको अवस्था छ । धेरै जसो जनशक्ति आफ्नै गाउँ फर्किसकेका छन् ।
समग्र उद्योग क्षेत्रको लागि अगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्वागतयोग्य रहेको उनको भनाइ छ । देशमा उद्योग, कलकारखाना खुलुन्, आयातलाई निरुत्साहित गर्न सकियोस् र व्यापार घाटालाई कम गर्न सकियोस् अनि धेरै भन्दा धेरै मान्छेहरूले रोजगारी सृजना गर्न सकियोस् भन्ने पक्ष राम्रो रहेको उनले बताए । त्यस्तै सरकारले आगामी बजेटमा जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम दिने व्यवस्था गरेकोमा त्यो पनि स्वागत योग्य रहेको उनले बताए ।
तर, बजेट कार्यान्वयन गर्न अब आफूहरूले नै सक्रिय भएर लाग्ने र सरकारले अघि सारेका राम्रा नीतिबाट लाभान्वित हुने उनले जानकारी दिए। तर जुन खालले बैंक वित्तीय संस्थाबाट सहयोग प्राप्त हुनुपर्थ्यो त्यो फुटवेर क्षेत्रले प्राप्त नगरेको उनको गुनासो छ । फुटवेर क्षेत्रमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने उनको भनाइ छ । आयात बढी हुनाले स्वदेशी उत्पादनमा ह्रास आएको उनको निष्कर्ष छ।
यता भन्सार विभागको तथ्याङ्कले पनि आयात वृद्धि भइरहेको देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा ६ अर्ब ७२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको फुटवेर सामग्री आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल ५ अर्ब ६९ करोड ८ लाख रुपैयाँ बराबरको जुत्ता चप्पल आयात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल ७ अर्ब ८३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको जुत्ता चप्पल आयात भएको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कुल ४ अर्ब २७ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको जुत्ता चप्पल तथा कच्चा पदार्थ आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल ३ अर्ब ४४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको जुत्ता चप्पल आयात भएको थियो ।
हाल नेपालमा ९ करोड जोर जुत्ता चप्पलको माग रहेको छ । जसमा ६० प्रतिशत माग नेपालले नै धानिरहेको र बाकि ४० प्रतिशत जति विदेशी चप्पल जुत्ताले ओगटेको अध्यक्ष फुयाँलले जानकारी दिए । अबका दिनमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न खोजेको सङ्केत सरकारले देखाएको छ । जसमा प्रत्येक जुत्ता चप्पल भन्सार नाकामा चेकजाँच भइसके पछि उत्पादक मूल्य कति पर्छ भनेर अनुगमन गर्ने, मूल्य निर्धारण गर्ने भनेर भन्सार विभागले सम्बन्धित भन्सारबिन्दुहरुमा परिपत्र गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।
राज्यले जुत्तामा आत्मनिर्भर हुनका लागि राम्रो वातावरण मात्र सृजना गर्न सके नेपालमा नै १६ करोड जोर जुत्ता चप्पल उत्पादन गर्न सक्ने उनी बताउँछन् । "आयात नै बन्द गरियोस् भन्न खोजिएको होइन तर २ हजार भन्दा कम मूल्यका जुत्ता र ५ सय मूल्य भन्दा कम मूल्यको चप्पल आयातमा रोक लगाइयोस् भन्ने हो। उनले अगाडी थपे, "हामी त्यो भन्दा बढी मूल्यको उत्पादन गर्न पनि सक्दैनौ । नेपालीलाई नाङ्गो खुट्टा हिँडाउदैनौं, त्यसमा सबै ढुक्क भए हुन्छ ।"
