आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट सम्बन्धमा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घको सुझावभन्दा अन्य कार्यक्रमहरूलाई अर्थमन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै घर जग्गा व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छ ।
सङ्घले दिएका सुझावहरू सरकारले नसमेटेको भन्दै नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घका अध्यक्ष इच्छाबहादुर वाग्लेले बजेटमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनले भने, “हामीले यस्ता यस्ता कमजोरीहरू छन् भनेर सुझाव दिँदा पनि सुझावहरूलाई अर्थमन्त्रालयले सम्बोधन गरेन । राम्रो व्यवसायलाई सहयोग गरेन। अनि चुरोट, रक्सीहरूमा कर जति बढाउनु पर्ने हो त्यो मात्रामा कर बढाएको देखिएको छैन।”
सङ्घबाट दिइएका सुझावहरू व्यवहारिक एवं कार्यान्वयनयोग्य हुनुका साथै यसले कोभिड–१९ को चपेटामा परेका रियल इस्टेट व्यवसायीहरूको पिर मार्कालाई केही हदसम्म भने पनि सम्बोधन गर्ने भएकोले ती सुझावहरू प्रस्तुत बजेटमा समावेश हुन्छ भन्ने कुरामा सङ्घ विश्वस्त रहेको थियो। तर, अहिले निराश बनाएको अध्यक्ष वाग्लेले बताए ।
उनी भन्छन्, 'अब मौद्रिक नीति मार्फत नेपाल सरकारबाट ती सुझावहरू कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौ ।' उनका अनुसार समग्र देशवासीहरू कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा परेको अवस्थालाई मध्यनजर राखी सङ्घले सरकारबाट सम्बोधन हुनसक्ने खालका सुझावहरू मात्र प्रस्तुत गरेको थियो । तर, ती सुझावको खासै वास्ता नगरेको अध्यक्ष वाग्लेले बताए ।
यस्ता थिए सङ्घले दिएका सुझावहरु:
(१) संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन, २०५४ बमोजिम निर्माण भएका संयुक्त आवासको सामूहिक उपयोगको क्षेत्र तथा सुविधाहरू सम्बन्धित आवास व्यवस्थापन समितिका नाममा रजिस्ट्रेसन दस्तुर नलिई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
(२) ल्याण्डपुलिङ्ग र हाउस पुलिङ्गका आयोजना सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने ।
(३) आवासविहीन नेपाली नागरिकलाई उपयुक्त, सहज र सुरक्षित आवास सुविधा उपलब्ध गराउन कम लागतको आवास (लो–कष्ट हाउजिङ) निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने ।
(४) प्रचलित कानुन बमोजिम प्लानिङ पर्मिट प्राप्त गरेका रियल ईस्टेट कम्पनीबाट विकास र निर्माण गरिएका घर घडेरीको निः सर्ग गर्दा अग्रिम कर असुल नगर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
(५) आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा आएको बजेट वक्तव्यमा घर जग्गाको कारोबार रजिस्ट्रेसन ब्रोकर मार्फत भन्ने उल्लेख भएकोमा सो व्यवस्था हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएकोले घर जग्गा खरिद बिक्रीको कारोबार तालिम प्राप्त रजिस्ट्रेसन ब्रोकरहरूबाट मात्र हुनुपर्ने प्रावधान यथाशीघ्र लागू गर्नुपर्ने ।
(६) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा १७ तथा १९ ले रियल इस्टेट उद्योगलाई पूर्वाधार उद्योग मानी यसलाई सेवामूलक तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रूपमा अङ्गीकार गरेको, ऐ. को दफा २४ ले यस्ता उद्योगलाई आयकर सम्बन्धी छुट, सुविधा वा सहुलियत दिने र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगलाई सोही ऐनको दफा २९ अनुसार थप सुविधा तथा सहुलियत दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको परिप्रेक्ष्यमा रियल ईस्टेट उद्योगहरूलाई समेत अन्य उद्योगसरह व्यवहार गर्नुपर्ने ।
(७) संघीय कानुनको रूपमा रहेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६३ ले तोकेको परिधिभन्दा बाहिर गई स्थानीय निकायहरूले आफूखुसी कानुन बनाई सम्पत्ति कर निर्धारण गर्ने गरेबाट सम्पत्ति कर निर्धारणमा एकरूपता कायम नभई रियल ईस्टेट व्यवसायीहरू धेरै मर्कामा परेकोले स्वीकृति (प्लानिङ पर्मिट) प्राप्त गरी निर्माण भएका सामूहिक आवास वा संयुक्त आवासको सम्पत्ति कर गणना गर्दा बिक्री नभएको स्टक तथा सामूहिक उपभोगमा रहेका क्षेत्रका हकमा सम्पत्ति कर नलाग्ने र स्वीकृति प्राप्त सामूहिक आवास वा संयुक्त आवासले ओगटेको क्षेत्र (प्लिन्थ एरिया) को मात्र सम्पत्ति कर लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
(८) घर कर्जा सीमालाई वृद्धि गरी रु.तीन करोडसम्म पुर्याएर प्लानिङ पर्मिट प्राप्त गरेका रियल ईस्टेट कम्पनीबाट निर्मित संयुक्त आवास तथा सामूहिक आवास भवनहरू खरिद गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने ।
बजेटमा उल्लेख भएका कुरा
सरकारले भूमि व्यवस्था अन्तर्गत सबै मालपोत कार्यालयहरूबाट विद्युतीय प्रणालीमा आधारित जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा विस्तार गर्ने तथा विद्युतीय माध्यमबाट “मेरो कित्ता प्रणाली” को कार्यान्वयन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, आवास तथा सहरी विकास अन्तर्गत सुरक्षित आवास विकास, जोखिम बस्ती स्थानान्तरण एवं एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, केही नगरपालिकाहरुलाई स्मार्ट सिटी तथा मेघा सिटीको रूपमा विकास गर्ने बजेटमा आएको छ ।
वाग्लेका अनुसार प्रमुख सहरी क्षेत्रमा युटिलिटी कोरिडोर निर्माण गरी संरचनाहरू भूमिगत गर्ने, एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गर्ने क्रममा काठमाडौं उपत्यकाको चार वटा नगरपालिका क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा नयाँ सहर निर्माण गर्ने बजेट उल्लेख छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहमा राष्ट्रिय भवन संहिता तथा भवन निर्माण मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, काठमाडौं लगायत देशका ठुला सहरमा भूमिगत तथा बहु तले पार्किङ्गस्थल निर्माण गर्न निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू भने प्रशंसनीय रहेको अध्यक्ष वाग्लेले बताए ।
