संघीय कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेटबाट आशा गर्ने ठाउँ न्यून

काठमाडौं । शनिबार सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमाथि कृषि क्षेत्रका विज्ञ, उद्योगी, किसान तथा सरोकारवालाबीच छलफल सम्पन्न भएको छ । छलफलमा सहभागी अधिकांसले बजेटले कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि संघीय कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेटबाट आशा गर्ने ठाउँ न्यून मात्र रहेको जनाएका छन् । 

एसोसिएशन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नलिस्टस् (अनाज) र हलोखबरडटकमले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको आव ०७८/७९ को कृषि बजेटप्रति सरोकारवालाको प्रतिक्रिया सम्बन्धी भर्चुअल बहस कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले बजेटले कोरोना महामारीबाट सिर्जिन प्रभाव न्यूनिकरण गर्न ध्यान नदिएको गुनासो गरेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली पोल्ट्री व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्टले सुन्दा मिठो, खान नपाइने खालको बजेट रहेको बताए । 

गत वर्षको कोरोना महामारीकै समयमा पोल्ट्री क्षेत्रमा मात्र ३२ देखि ३५ अर्ब घाटा भएको र व्यवसायीहरु पलायन भएकोप्रति बजेटले ख्याल नगरेको बताए । “यो वर्ष पनि दैनिक घाटा बढ्दो छ, लगानी डुबिरहेको छ, यो क्षेत्रबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ तर सरकारको बजेटले पोल्ट्री क्षेत्रमा कोरोनाले पारेको असर कम गर्ने विषय कतै समेटिएको पाइएन,” उनले भने । 
माछा, मासु, तरकारी बजारमा पुर्याउन २५ प्रतिशत भाडामा छुटको व्यवस्था जस्ता हेर्दा राम्रो लाग्ने कार्यक्रमको प्रभावकारीता समस्या हुने उनको धारणा छ । 

उनले थपे, “पोल्ट्रीलाई राष्ट्रिय अति संवेदनशील उद्योग भनेर राखिएको छ, बजेटमा क्यै छैन । लिस्टमा राखेर हुन्छ? लिस्ट खान मिल्छ ? प्राथमकिता केमा दियो त? कुनै तुकका कुराहरु छैनन् ।” 

नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघका अध्यक्ष खोजराज कटुवालले कृषि बजेटबाट निराशा पैदा भएको बताए । “बजेट सुन्दा जति मिठो छ, लामो समय घर बाहिर बसेर घर फर्केको ठूला मान्छेले साना केटाकेटीलाई ललिपप दिएको जस्तै छ,” उनले भने । 

बजेटमा मेडिन नेपाल र मेकिङ नेपालको कुरा समेटेर सुन्दा राम्रो लाग्ने तर झुक्याउन खोजेको उनको आरोप छ । “ नेपाल र नेपालीको विकास चाहने हो भने आयात गरेर मात्र हुँदैन, सरकारले वातावरण बनाओस् हामी स्वदेशमै कृषि यन्त्र बनाउन सक्छौं,” उनले भने ।

कटुवालले बजटेलले रेडिमेट यन्त्र कम भन्सारमा भित्र्याउने तर यहीं यन्त्र बनाउदा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ महंगो भन्सार लगाउने विगतको नीतिको निरन्तरता दिएको र स्वदेशी उद्यम प्रवद्र्धन गर्ने मनसाय नराखेको बताए । 

नेपालमा नबन्ने प्रविधि ल्याऔं तर जुन कुरा सजिलै नेपालीले बनाउन सक्ने कुरा गर्नुपर्छ । “बजेटले स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने भन्दा आयात बढाउनेतर्फ व्यवस्था गरेको छ, यसमा घोर आपत्ति छ,” उनले आक्रोश पोखे । 

विदेशबाट आउन चाहने, लगानी गर्न चाहने दाजु भाइ रहेको तर यहाँ आएर लगानी गर्ने वातावरण सरकारले नबनाएको उनको आरोप छ । “अर्काको देशमा बनेको, अर्काले ठिक्क पारेको सामान ल्याउदा १ प्रतिशतमा भित्रयाउन पाइन्छ । तर त्यही वस्तु बनाउने सामान ल्याउँदा बनेको मूल्य भन्दा बढी भन्सार लगाइन्छ,” उनले भने ।खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले बजेट सुन्दा निकै राम्रो तर व्यवहारमा निराशा पैदा गर्ने खालको रहेको प्रतिक्रिया दिए । 

“५ वर्षअघि नै पाँच वर्षपछि सिंचाइ सबै भूमिका पुर्याउने भन्ने छ, पाँच वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भरता भनेको पाँच वर्षअघि नै हो,” उनले भने । मल, बिउ विदेशबाट लिएर आत्मनिर्भरताको कुरा गरेकाले बजेटले जनअपेक्षा पुरा गर्नेमा आशंका उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । “बिउ, मल विदेशबाट ल्याएका छौं । प्राविधिकको समस्या छ, कसरी आत्मनिर्भरताको कुरा पूरा गर्न सकिन्छ?,” उनले प्रश्न गरे । 

विदेशबाट यन्त्र भित्र्याउनेमा बजेट केन्द्रीत भएको भन्दै स्वदेशी काराखाना चलाउनु पर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । “रासायनिक मलमा ११ अर्व बाट १२ अर्व पुर्याएको छ, सँगै प्रांगारिक पनि प्रवद्र्धन भनिएको छ । किन प्राविधिकलाई झुन्डाइएको होला? प्रांगारिक छुट्टै विषय हुनुपर्छ,” उनले थपे । 

गत वर्ष किसान सूचीकरणको कुरा भएकोमा यो बजेटमा संघको तर्फबाट किसान सूचीकरण ओझेलमा परेको उनको भनाइ छ । प्रदेशले संघबाट नआएमा गर्न सकिंदैन भन्ने गरेकाले संघले नै विचार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 

“कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत किसान भएको, २७ प्रतिशत कुल ग्राहस्र्थमा योगदान छ भने कुल बजेटको ३ प्रतिशत पनि छैन । यो वैज्ञानिक कुरा हैन,” उनले सरकारले कृषिको मर्म नबुझेको भन्दै गुनासो गरे ।

मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड सिइओ सलील श्रीवास्तवले नेपालमा बिउविजनको आपूर्तिमा समस्या रहेकाले गुणस्तरिय बिउ उत्पादन तथा आपूर्ति व्यवस्था सुधार गर्नुपर्ने बताए । 
“नयाँ र गुणस्तरिय बिउ दर्ता गर्न ३ वर्ष लाग्छ । नयाँ बिउहरु प्रयोग गर्न ढिला भइरहेको छ । यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ,” उनले भने । 

त्यस्तै नेपाल डेरी एसोसिएशनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले पनि कोरोना महामारीको विषय बजेटमा मौन रहेको भन्दै गुनासो गरे । “दैनिक १० करोड लिटर दूध खेर गएको अवस्था छ, गत वर्षकै स्टक बढेर पाउडर प्लान्ट र कृषकको भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था छैन, किसान र दुग्ध उद्यम बचाउन बजेटले समेट्न सकेको देखिएन,” उनले भने । 

पाउडर प्लान्टमा थन्किएको पाउडर दूधलाई महंगोमा भए पनि पोल्ट्री क्षेत्रले खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी गराउँदै सरकारले प्रतिलिटर दुधमा अनुदान दिएमा कोरोनाबाट दुग्ध क्षेत्रमा परेको असर कम गर्न सकिने बताए । 

नगदे तथा बहुमूल्य कृषि उपजका रुपमा पुष्प क्षेत्रले योगदान गरिरहेको तर सरकारी बजेटले पुष्प क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको गुनासो फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कुमार कसजु श्रेष्ठले गरे  ।

“पुष्पमा साढे ६ अर्वको लगानी छ, ४० हजारले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारीको अवस्था छ । राज्यले थोरै हेर्दा के जान्छ?,” उनले प्रश्न गरे । सरकारको मात्र नभइ नीजि क्षेत्रको पनि कृषि क्षेत्रको विकासमा भूमिका राम्रो नभएको उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कृषि उद्यम केन्द्रमा राजनीति गरेर कृषि प्रवद्र्धन ओझेलमा पारेको बताए ।