मानमती पन्त
काठमाडौं । कृषिमा आत्मनिर्भरको लागि पहिलो आधार भूमि भएकोले सबैभन्दा पहिले भूमिको व्यवस्थापन हुनुपर्ने किसानहरुले बताएका छन् । वास्तविक किसानसँग भूमि नै नरहेको र भूमि हुनेहरु कृषिमा नरहेकोले कृषि क्षेत्रले गति लिन नसकेको किसान प्रतिनिधिले बताएका छन् । एसोसिएशन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नलिष्टस् (अनाज) द्धारा शुक्रबार आयोजित कोरोना महामारी र लुम्विनी प्रदेशका कृषि बजेटका सवालहरु विषयक भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
पूर्व मन्त्री लोकेन्द्र विष्टले वास्तविक किसानले जमिन, सिचाइ, वीउ, बजार पाउन नसकेको बताए । सरकारले दिने सहुलियत ऋण र अनुदान पनि टाठा वाँठाले मात्रै पाउने गरेको उनको भनाइ छ । त्यसोत अनुदान भन्दा सहुलियत ऋणमा जोड दिनुपर्ने विष्टको सुझाव छ । ड्रागन फ्रुट खेतीका अभियान्तासमेत रहेका विष्टले किसान सरकारसँग नभइ सरकार किसानमा पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने‘ अनुदान लिनेले काम गर्दैन, काम गर्नेले अनुदान पाउँदैन । अनुदानभन्दा सहुलियत ऋण व्यवस्था गरिनुपर्छ, कृषकलाई तालिम दिनुपर्छ, देशविदेशको अनलोकन भ्रमणमा लैजाने व्यवस्था हुुनुपर्छ ।’ बजेटका लागि सरकारले किसानसँग सुझाव लिने गरेको भएपनि त्यस्तो सुझाव औपचारिकतामामात्रै सीमित रहेको विष्टको गुनासो छ ।
लुम्विनी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा रेवती रमण पौडलले हालसम्मको अनुदानबाट खासै प्रतिफल नदेखिएको भन्दै मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि उत्पादनमा आधारित अनुदानमा जोड दिने बताए । आगामी बजेट तथा कार्यक्रम कोेरोना लक्षित हुने जानकारी गराउँदै उनले उत्पादनमा आधारित अनुदानमा जोड दिइने बताए ।
लुम्विनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. ईश्वर गौतमले मन्त्रालयको आगामी पाँच वर्षे आवधिक योजना तर्जुमा गरेको जानकारी गराउँदै सोहीअनुसारका कार्यक्रम कार्यान्वय भइरहेको बताए । लुम्विनीमा २५ प्रतिशत जमिन बाँझो जमिनमा खेती विस्तार गर्न जमिनको प्रदेशले नै तिरिदिने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । गौतमले विदेशमा गएको युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने नीतिअन्तर्गत प्रदेशले गरेको एक सर्वेअनुसार विदेशमा बस्ने नेपालीले अनुदानभन्दा पनि सहुलियत ऋण चाहेको पाइएको छ ।
लुम्विनी माछा, अण्डा, दुधमा र खाद्यमा आत्मनिर्भर रहेको र लुम्विनीको उत्पादन कर्णालीमा समेत जाने गरेको गौतमले बताए । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विजय बहादुर यादवले भूमि चक्लावन्दीको व्यवस्था नभएसम्म कृषिले फड्को मार्न नसक्ने भन्दै यसमा यसमा केन्द्र सरकारले न पहल गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री यादवले जनशक्ति अनुदान कार्यक्रमबाट राम्रो उपलव्धी पनि प्राप्त भएको भन्दै अनुदानलाई नकारात्मकरुपमा लिन नहुने बताए । सानादेखि ठूला किसानसम्मलाई समेट्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिने उनको भनाइ छ, ।
मल, सिचाइ,वीउ व्यवस्थापनका साथै बाँझो जमिन र बगरखेतीलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरिने पनि उनले जानकारी गराए । कार्यक्रममा कृषि उद्यमी मेघराज भण्डारीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा घोषित योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेको बताए । उनले कोरोना प्रभावित केन्द्रित बजेट तथा कार्यक्रममा जोड दिए ।
त्यस्तै विगत १० वर्ष देखि कृषिमा संलग्न रामलाल पुरीले देशमा कृषिको मुख्य समस्या मल, विउ, सिंचाइ, कृषि प्राविधिक र बजारको समस्या रहेको बताए । सरकारले बजेटमा विभिन्न कार्यक्रमहरु घोषणा त गर्ने तर ती घोषणाहरु कगजमा नै सिमित भएको र कार्यन्वयन हुन नसकेको उनको भनाई थियो ।
रुपन्देहीका पोल्ट्री व्यवसायी विष्णु प्रसाद पाण्डेले किसान अनुदानका कार्यक्रम कागजमामात्रै सीमित रहेको र विचौलिया कारण किसान उपभोक्ता पीडित रहेको गुनासे गरे । नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले कोरोना महामारीका कारण सबैभन्दा बढी दुग्ध किसान र डेरी उद्योग पीडित बनेको बताए ।
दाहालका अनुसार डेरी उद्योगमा ३ अर्बभन्दा बढी दुग्धजन्य पदार्थ थन्किएको छ । सो अवसरमा राष्टिय कृषक समूह महासंघकी महासचिव रिता वस्तोकोटी, फलोरिकल्चर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कुमार कसजु श्रेष्ठलगायतले पनि लुम्विनी प्रदेशको कृषि बजेटमा सुझाव दिएका थिए ।
