आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुखआयुक्त, पूर्वअर्थमन्त्री, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूको सुझाब–अहिले पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन, चुनावी सरकारले कामचलाउ बजेट ल्याउनुपर्छ
आगामी आर्थिक वर्षका लागि कामचलाउ बजेट ल्याउन सरकारमाथि सर्वत्र दबाब परेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको एवं चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने भन्दै कामचलाउ बजेट ल्याउन दबाब परेको हो ।
१५ जेठमा संघीय संसद्मा वार्षिक बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले बजेट अधिवेशन नबोलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनसमेत घोषणा गरिसकेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १५ जेठमै अध्यादेशबाट आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् । सरकारले वितरणमुखी र ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । तर, कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने भन्दै सरोकारवालाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तहरू, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूलगायतले अहिलेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने भन्दै सरकारलाई कामचलाउ बजेट ल्याउन सुझाब दिएका छन् । यसअघि अर्थविद्, पूर्वप्रशासक एवं विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत सरकारलाई पूर्ण बजेट नल्याउन आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले राजनीतिक, नैतिक एवं व्यावहारिक रूपमा पनि अहिलेको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने औँल्याएका हुन् ।
निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूले मतदाता प्रभावित पार्ने गरी बजेट नल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गारएका छन् । पूर्वप्रमुख आयुक्तहरू सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, डा. अयोधीप्रसाद यादव र दोलखबहादुर गुरुङले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कामचलाउ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नहुने औँल्याएका हुन् । उनीहरूले कामचलाउ बजेट ल्याउनेबारे सरकारलाई सजग गराउनसमेत निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री मञ्चले कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने भन्दै अन्तरिम बजेट ल्याउन सुझाब दिएको छ । मञ्चको बिहीबार बसेको बैठकले संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने भन्दै सरकारलाई नियमित खर्च गर्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाब दिएको छ । बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा। रामशरण महत, कृष्णबहादुर महरा, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुन सहभागी थिए ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूले अध्यादेशबाट बजेट जारी नगर्न सरकारसँग अपिल गरेका छन् । संसद् नरहेको अवस्थामा १५ जेठमै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नरहेको भन्दै उनीहरूले अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन अपिल गरेका हुन् । आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा.शंकर शर्मा, डा. पीताम्बर शर्मा, डा.दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, डा. गोविन्दराज पोखरेल, डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ र डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरोकारवालाको आग्रहविपरीत जबर्जस्ती पूर्ण बजेट नल्याउन अपिल गरेका हुन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
