आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । राजस्व परामर्श समितिले प्रदेशस्तरमा राजस्व नीति, कर संरचना तथा करका दरका सम्बन्धमा सुझाव संकलन गर्ने भएको छ । यहि फागुन महिनाभित्र सुझाव संकलन सम्पन्न गर्ने गरी समितिले सो कार्य अघि बढाएको समितिका सदस्य सचिव भुमिराम शर्माले बताए ।
‘राजस्व सम्बन्धी विषयको अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी राय, सल्लाह र सुझाव संकलन गर्न प्रदेशस्तरका सबै समुदायमा जान लागिएको हो,’ उनले भने ‘नेपालगञ्ज र विराटनगरजस्ता व्यापारिक क्षेत्रका विजनेश कमिटिसँग समेत राजस्व नीति, कर संरचना तथा करका दरका विषयमा छलफल गर्नेछौं ।’ समितिले छलफलको तालिका नै बनाएर देशव्यापी रुपमा यस विषयमा आम सरोकारवालाहरूको विचार तथा चाहना बुझ्न खोजेको हो ।
नजिकिएको बजेटलाई मध्येनजर गर्दै समितिले सुझाव संकलन कार्यलाई तिव्रता दिन लागेको हो । बजेटमा समावेश हुने आय व्ययमा आय (राजस्व)को पाटोलाई समितिले विशेष रुपमा केलाउने छ । खासगरी राजस्व नीति, संरचना तथा दरलाई समावेशी बनाउदै वैज्ञानिक कर प्रणाली लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिने तयारीका साथ प्रदेशस्तरमा गएर सुझावहरू संकलन गर्न लागेको हो । देशको विभिन्न १० स्थानका समितिले पहिलो पटक छलफल गर्नेछ । फागुन ९ गतेदेखि शुरु हुने उक्त सुझाव संकलन कार्यक्रम चैत ३ गते काठमाडौंमा हुनेछ ।
काठमाडौं बाहेक धनगढी, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, बुटवल, पोखरा, हेटौडा, विरगञ्ज, जनकपुर तथा विराटनगरमा फागुन महिनाभित्र सुझाव संकलन गर्ने कार्य तालिका समितिले बनाएको छ ।
सरकारको राजस्व परिचालन तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव तथा सिफारिस गर्न गठित समितिले कर नीतिका बारेमा विशेष अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिनेछ । समितिले राजस्व नीति, कर संरचना र कार्यप्रक्रियाको मूल्यांकन गर्ने, लगानी मैत्री वातावरण र कर प्रणालीको विकास गर्न सुझाव दिने, अन्तर्राष्ट्रिय कर कानुन, कर छुट तथा दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका विषयमा समेत समितिले सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिनेछ । आन्तरिक स्रोतको सवलीकरण विभिन्न देशहरूसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्न बृहत् अध्ययन समेत समितिले गर्नेछ । दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका लागि बोर्डले अध्ययन गरि सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ ।
दुई देशबीच भएका व्यापार सन्धिबाट मुलुकको व्यापार तथा राजस्वमा पर्ने असरको समेत अध्ययन गर्नेछ । यस्तै कर तथा गैरकर दुबैको अध्ययन गर्नेदेखि अन्तर–सरकारी कर नीतिहरूको बीचमा पनि अध्ययन गर्नेछ । यदि तीन सरकारबीच कर बाझिएको पाइएमा यसको समेत अध्ययन गर्नेछ । नयाँ कर लागू गर्ने, कुन कर खारेज गर्ने, करका दरहरूमा गर्नुपर्ने परिवर्तन सम्बन्धी विषयमा र वर्तमान राजस्व सम्बन्धी ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्यन नभएको सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण गरी सरकारलाई उचित राय सुझाव दिने छ ।
समितिले तीन तहका सरकारले लगाएका करको अध्ययन विश्लेषण गरी दोहोरोपना आउँन नदिन सुझाव दिनेछ । राजस्वका सम्बन्धमा विगतमा भएका अध्ययन अनुसन्धानको विश्लेषण गरी सुझाव पेश गर्ने तथा नेपाल सरकारको राजस्व सम्बन्धि बौद्धिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने सोच बनाएर समिति गठन गरिएको हो ।
