बीबीसी
एजेन्सी । कोरोना भाइरस महामारीको चपेटामा परेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न र सरकारी खर्च कटौती गर्नका लागि भन्दै साताको दुई दिन बिदा दिन सिफारिस गरिएसँगै यस विषयमा विभिन्न किसिमका टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको एउटा अध्ययन समितिले सुरुमा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूका हकमा गरेको सिफारिसको कतिपयले खुलेर समर्थन गरेका छन् भने अन्य केहीले भने विगतमा प्रयोग गरीसकिएको व्यवस्थाको खासै सान्दर्भिकता नहुने बताइरहेका छन्।
नेपालमा २०५६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले काठमाण्डू उपत्यकाका सरकारी कार्यालयहरूमा शनिवार र आइतवार गरी साताको दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। तर, काठमाडौंमा मात्रै लागु गरिएको उक्त व्यवस्था अव्यवहारिक भएको भन्दै पछि कटौती गरियो ।
पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराईले नेतृत्व गरेको समितिले विविध पाटाबाट विषयलाई हेरेर सिफारिस गरेको जनाएको छ। सरकारी र निजी क्षेत्रले साताको दुई दिन बिदा दिए करिब ७० देखि ८० लाख मानिसहरूले बिदा पाउने र त्यसको करिब १० प्रतिशत मानिस मात्रै एक दिन घुमफिरका लागि निस्कने अवस्था आयो भने करिब सात देखि आठ लाख मानिस घर बाहिर निस्कने सरकारी आँकलन छ।
तर साताको दुई घण्टा बिदा दिइए पनि काम गर्ने समय भने कम नगर्ने आफूहरूको सिफारिस रहेको भट्टराई बताउँछन्। अहिले साताको छ दिन लगाएर ४० घण्टा काम गर्ने वातावरण छ। त्यहीँ ४० घण्टा विश्वका अन्य विभिन्न मुलुकहरू जस्तै पाँच दिनमा गरौँ भन्ने उनको भनाई छ । काम र आरामको सन्तुलन मिलाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नै काम गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको अधिकारीहरूको भनाई छ।
यता, सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयहरूमा हप्तामा ५ दिन कार्यालय जाँदा कार्यालयका सवारी साधन, इन्धन, बिजुली र पानी जस्ता बस्तुको खपत उल्लेख्य रूपमा कटौती गर्न सकिने देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन् । एक दिन कार्यालय कम गइयो भने त्यस्तो खर्च १६ देखि २० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिने उनले बताए । जुन वर्षमा करिब १.५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बचाउन सकिने अवस्था देखिएको छ । बिदा र आर्थिक विकास वा उत्पादकत्वको सम्बन्ध कस्तो छ भनेर हेर्दा ६ दिन लगाएर गरिने काम ५ दिनमा गर्दा झन् कार्यकुशलता देखिने पाइएको भट्टराईको भनाई छ।
प्रशासनविद् काशीराज दाहाल विश्वका ठूला महानगरहरूमा हप्ताको दुई दिन बिदा दिने प्रचलन रहेको बताउँछन्। सहरमा राज्यको काम गर्न दुई दिन बाहेक अन्य दिन कर्मचारी पूर्ण रूपमा क्रियाशील हुनुपर्छ र दुई दिन चाहिँ घर गएर उनीहरूको व्यवहार पनि सम्पन्न होस भन्ने हिसाबले बिदा दिइने गरेको बताउँछन्। सँगसँगै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन हुने अनि राज्यको पनि इन्धन लगायतका कुराहरूमा बचत हुने हुँदा यो व्यवस्था लाभदायी हुने विभिन्न मुलुकहरूको अध्ययन र अनुभवहरूले देखाएको उनी बताउँछन्।
उनले भने, ‘त्यस हिसाबले हेर्दा यो राम्रो हो। तर, सँगसँगै हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने दुई दिन बिदा दिइसकेपछि बाँकी दिनमा कर्मचारीहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्छ। समयमा नआउने, चाँडै हिँड्ने काम भयो भने चाहिँ लाभ हुँदैन ।’ दुई दिन बिदा दिइएको अवस्थामा राम्रोसँग अनुगमन गरिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘विगतमा पनि यो अभ्यास गरिएको हो। त्यसका राम्रा, नराम्रा दुवै पक्ष थिए। अब हामीले प्रारम्भ गर्दा विगतको अनुभव हेरेर, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव मध्यनजर गरेर, जिम्मेवारी तोकेर अनुगमन गर्ने र सुपरिवेक्षण गर्ने वातावरण तयार गरेर यो व्यवस्था लागु गर्ने सक्यौ भने उपयोगी हुन सक्छ’ उनले भने। राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने र काम गर्न नसक्नेलाई दण्डित गर्ने पद्धति र प्रणालीलाई अघि लान सके मात्रै दुई दिने बिदाले अपेक्षा गरिए अनुसार प्रतिफल दिने दाहालको भनाई छ।
