आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट
काठमाडौं । सीमा विवादपछि उत्पन्न गतिरोध अन्त्यका लागि नेपाल–भारतबीच विभिन्न संयन्त्रको बैठक बस्ने तयारी भएको छ। त्यसका लागि काठमाडौं र नयाँदिल्ली आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्। दुवै मुलुकका परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नेपाल–भारत संवादहीनताका कारण रोकिएको मन्त्रीस्तरीय र सचिवस्तरीय बैठकको तयारी गरिरहेका छन्।
भारतले नेपालसँगको सम्बन्ध थप कसिलो बनाउन भारतीय राजनीतिमा प्रभाव राख्ने मन्त्रीलाई नेपाल भ्रमण गराउनेसमेत तयारी भइरहेको उच्च स्रोतले दाबी गरेको छ। नेपालसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चाहनामा छिट्टै विश्वासिला र प्रभावशाली मन्त्रीलाई नेपाल भ्रमण गराउने तयारी भएको छ। त्यस्तो प्रकारको उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण उपयुक्त समयमा छिट्टै गराउने तयारी भएको स्रोतले जनाएको छ। त्यसअघि हुने सचिव र मन्त्रीस्तरीय बैठकले उक्त उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणको वातावरण बनाउने स्रोतको दाबी छ। पुस ४ गते विवाह पञ्चमीका दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले भर्चुअल रूपमा जनकपुर–जयनगर रेल सेवाको औपचारिक शुभारम्भ गर्ने तयारी भएको छ।
मंसिर ११ र १२ (नोभेम्बर) मा काठमाडौमा हुने भनिएको सचिवस्तरीय बैठकलगत्तै डिसेम्बरका लागि मन्त्रीस्तरीय बैठकको तयारी भएको छ। काठमाडौंमा हुने सचिवस्तरीय बैठकका लागि भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला आउने भएका छन्। डिसेम्बरमा हुने भनिएको मन्त्रीस्तरीय बैठक भारतको नयाँदिल्लीमा हुने तयारी भइरहेको छ। मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भारत जानेछन्। दुवै मुलुकका परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नेपाल–भारत विभिन्न संयन्त्रका बैठकको तयारी भइरहे पनि सचिवस्तरीय र मन्त्रीस्तरीय बैठकको आधिकारिक मिति सार्वजनिक गरेका छैनन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले नेपाल–भारतबीच विभिन्न संयन्त्रबीच वार्ताको तयारी भइरहेको बताइन्। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयलाई लिएर नेपाल र भारतबीच एक वर्षदेखि कुनै पनि औपचारिक वार्ता भएको छैन। नेपाल र भारत दुवै तर्फबाट मन्त्रीस्तरीय, सचिवस्तरीय बैठक, बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुुप र नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकको तयारी भइरहेको छ।
साउन ३१ गते भारतीय स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई टेलिफोनबाट दिएको शुभकामना सन्देशपछि औपचारिक संवाद सुरु भएको हो। प्रधानमन्त्रीको त्यही टेलिफोनले नेपाल–भारतबीच लामो संवादहीनताको अवस्था अन्त्य गराइदिएको थियो।
