aarthiknews.com मंगलबार, ३० असार २०७७   Tuesday, 14 July, 2020
 
Citizen life

विषम परिस्थिति र अवसरलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको बजेट

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • आइतबार, १८ जेठ २०७७
Sunrise
HIb
विषम परिस्थिति र अवसरलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको बजेट
LBEF

यस वर्षको बजेटले कोरोना महामारीले थलापरेको अर्थतन्त्र र असहज जनजीवलाई पुरानै अवस्थामा फर्काएर विकासको लयलाई समात्ने जिम्मेवारी पाएको पाएको थियो । तर, हालको बजेटले वर्तमान परिस्थितिको सही आंकलन गर्न र चुनौतीका बाबजुद कृषि क्रान्तिमार्फत रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न तथा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने अवसर गुमाउने देखिन्छ ।

कोभिड–१९ ले बर्षभरीनै सहजरुपमा काम गर्न दिने स्थिति छैन । आफ्नो स्वास्थ्य भन्दा पनि रोजीरोटीको समस्या विकराल बन्दै गइरहेको छ । हालसम्म लाखौँको रोजगारी गुमिसकेको छ । वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्किएकाहरू आएपछि यो स्थिति अझै भयावह हुँदैछ । न्यून आय भएका मानिसहरूलाई दैनिक जीवन गुजारा चलाउन धौधौ भइसकेको छ । वर्तमान अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको रेमिटेन्स र होटेल, पर्यटन व्यवसाय धरापमा छ ।

अर्थतन्त्रको डिमान्ड र सप्लाई साइड दुबैमा धक्का पुगेको छ । आयात र निर्यात दुवै समस्याग्रस्त छ । साना तथा मध्यम खालका व्यवसायहरू उठ्नै नसक्ने गरी थला परेका छन् । यस्तो असामान्य स्थितिमा पनि फेरी सामान्य खालको बजेट आउनुले आउँदो वर्ष जनजीवन जटिल बन्ने निश्चित छ ।
यस वर्षको बजेटले कृषि क्रान्तिका लागि आधार तय गर्न ठुलो हिस्साको लगानी कृषिमा लगाउनु पर्थ्यो । हाम्रो अर्थतन्त्रमा कुन कुन कृषिजन्य पदार्थको माग कति छ, पशुपालन कति आवश्यक छ, भारत लगायतका देशबाट आयात हुने वस्तुलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने गरी कति उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता विषयको अध्ययन गर्नु पर्थ्यो। उत्पादनको लागि हामीसँग सम्भावित भूमि कति छ ? त्यसलाई आवश्यक स्रोतको स्थिति के छ ? भनेर पहिलै एउटा लगत तयार गरेर बजेट विनियोजन गरेको भए कृषि क्षेत्रमा कतिले रोजगारी पाउँछन्, अरुक्षेत्रमा कति लगाउन सकिन्छ भनेर अन्दाज गर्न सकिन्थ्यो ।  कति उद्यमशीलता विकास हुन्छ भन्न सकिन्थ्यो । तर, अहिले अन्योलताको बिचमा नै बजेट छरेर ट्रायल गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

षि तथा बन पैदावारलाई रोजगारी सृजनाको केन्द्र बनाउने भनेर भन्दै गर्दा छुटेको पाटो कृषिजन्य उत्पादनको औद्योगिकीकरण हो । कुनै पनि अर्थतन्त्रमा ठुलो श्रम शक्तिलाई कृषिमा होमेपछि त्यहाँ अधिक प्रोडक्सन हुन्छ । मानिसले त्यसलाई तत्काल उपभोग गरेर सक्दैन त्यसो भएपछि त्यसलाई लामो समयपछि उपभोग गर्न र विक्री वितरण गर्न फुड प्रोसेसिङ्ग इन्डस्ट्री पनि सँगै खोल्नुपर्छ । तर, बजेटले यो कुरालाई आत्मसाथ गरेको देखिँदैन ।

कुन चीजको प्रोडक्सन कति हुन्छ र कति तत्काल उपभोग हुन्छ अनि कति प्रोसेसिङ्ग गरेर राख्न सक्छौ भन्ने कुरा स्पष्ट तय नभई अन्दाजको भरमा बजेट आएको छ । कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने कुरा सधैँ झैँ यस पटक पनि गरिएको छ तर कृषिलाई कसरी उद्योगमा जोड्ने भन्ने कुरा फेरि पनि स्पष्ट छैन । अस्ट्रेलिया, ब्राजिलको मासु जापान र युरोप पुग्छन्, भारतको आँप जापान जान्छ, इटालीको टमाटर क्यानमा प्याक भएर संसार भर पुग्छ तर हामीकहाँ सहजै प्राप्त हुने ती बस्तुहरूको प्रशोधन गरेर बेच्ने चेतना नै छैन । त्यस्ता योजना तयार गर्ने तर्फ सरकारको प्रोत्साहन नै छैन ।
 
बजेट पुरातन ढर्राबाट माथि उठ्न नसकेको अर्को सङ्केत हो नीतिगत संरचनामा छलाङ मार्न नसक्नु । बर्षौ अघिदेखि र यो वर्षसमेत बजेटले भन्दै आएको कुरा हो, नयाँ व्यवसायीलाई कर छुटको माध्यमबाट उद्योग–व्यवसायमा आकर्षण गर्ने । यो प्रतिस्पर्धात्मक बजार र औधौगिकीकरण भइसकेको अवस्थामा थप उद्योगहरूलाई आकर्षण गर्ने नीति हो ।

कुनै पनि नयाँ हुनेवाला व्यवसायीको डर कर तिर्नुपर्छ र नाफा कम हुन्छ भन्ने हुँदैन । व्यवसाय गर्ने वातावरण र व्यवसायमार्फत उत्पादन हुने बस्तुको उचित बजार पाइन्छ की पाइँदैन भन्ने हुन्छ । सरकारले हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र तथा स्थानीय निकायहरूमा औद्योगिक ग्राम खोल्ने र त्यसमा आवद्धहुनेलाई सहुलियत ऋण र कर छुट गर्ने भन्ने छ । यसले उद्योग धन्दाका विस्तारमा खासै फरक पार्दैन ।

बरु सरकारले देशमा अत्यावश्यक र उच्च मूल्य पाउने बस्तुहरू निर्धारण गरी सो सँग सम्बन्धित उद्योगलाई तालिम प्रदान गर्ने योजना बनाउनु पर्छ । अनि व्यापार योजना हेरेर छनौट गरी सो व्यापारले गति नलिउन्जेलसम्म अतिरिक्त सुविधा दिने, सहजरुपमा शून्य ब्याजदरमा ऋण प्रदान गर्ने जस्ता सहयोगी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यसका साथै बजारीकरणको लागि समन्वय गरिदिने आदि गरेमा उद्योगको ओइरो लाग्नेछ । नत्र अहिलेकै अवस्थामा त सहुलियत दरमा  जो कसैले ऋण प्राप्त नै गर्न सक्दैन र गरिहाले पनि सहुलियत ऋणको रकमलाई बैङ्क र सहकारीमा राखेर व्याज खान्छन्, उद्योग खोल्दैनन्, व्यापार गर्दैनन्। यसरी साँच्चीकैको उद्योग विस्तार निकै कम हुनेछ र अर्थतन्त्र खासै फस्टाउने छैन ।  

अर्को कुरा बजेट निर्माणकर्ताले विगतबाट पाठ सिकेको देखिएन । सयौँ योजनाहरू केही थाल्नै सकिएन, कोही ५ वर्षसम्म पनि सुरुकै अवस्थामा छन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रम यस्ता खाले कार्यक्रममा पर्छन् । पहिलो त यी कार्यक्रमको खर्च गर्ने कार्यविधि बनेर तल्लो तहसम्म आउँदा नै वर्ष सकिन्छ, त्यसमाथि कार्यक्रमको मर्म नै स्थानीय निकायले बुझ्दैनन् ।

त्यसो हुँदा बजेट सक्ने भन्दा अरू प्रगति केही हुँदैन। त्यसैले स्थानीय निकायलाई त्यहाँको आवश्यकताको आधारमा कार्यक्रम बनाउन लगाउने गर्नुपर्छ । अधिकांश जनप्रतिनिधिले विकासको खाका कोर्न नसक्ने भएकोले हरेक स्थानीय तहलाई विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराएर भए पनि योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनुपर्छ । राष्ट्रिय महत्त्वका योजनालाई केन्द्रीय तह, मध्यम खालको तथा क्षेत्रमा असर गर्ने खालका योजनाका तर्जुमा प्रदेश सरकारबाट र साना र अत्याबस्यकीय योजनाहरू स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन गर्न लगाएर कडा अनुगमन गरी राम्रोलाई प्रोत्साहन तथा नराम्रोलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउँदा सम्म बजेट कामकाजी नै बन्न जान्छ ।  

बजेटले विदेशबाट फर्किएको जनशक्तिलाई कृषिमा लगाउने त भनेको छ । तर उपयुक्त रणनीतिक योजना नहुँदा भोलि त्यही कृषि उत्पादनले बजार नपाएर खेर जाने स्थिति बन्न सक्छ । त्यसैले बजेटले कृषिजन्य उत्पादन र सँगसँगै प्रशोधनजन्य साना तथा घरेलु उद्योगको विस्तारमा उल्लेख्य भूमिका खेल्न सक्थ्यो ।

बजेटले समेट्न नसकेको अर्को विषय हो, सप्लाई चेन डेभलपमेन्ट । यसपालि प्रत्येक स्थानीय निकायमा कम्तीमा एउटा बिक्री केन्द्र तथा बजार समन्वय विभाग खडा गर्न लाग्नु पर्थ्यो । त्यसैमा हुलाक सेवालाई रूपान्तरण गरी द्रुत आन्तरिक कुरियर सेवामा रूपान्तरण गरेर देशैभरि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सामान ओसार गर्न सकिन्थ्यो जसले गर्दा बस्तुको बजारीकरण पनि सहज हुन्थ्यो । यो काम सरकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा गर्न सकिन्थ्यो । यो पाटो पनि अपुरो नै हुने देखियो ।

सरकारले भूमिबैंकको अवधारणा ल्याएको छ । स्थानीय तहको अग्रसरतामा भूमि लिजमा लिएर कृषि व्यवसाय गर्नेलाई दिने भनिएको छ । यसमा लार्ज स्केल फार्मिङ्ग, उच्च मूल्यका कृषि उत्पादन  गर्नेलाई अनुदान तथा सहुलियत ऋणको ग्यारेन्टी गराउने, जग्गाधनीलाई पनि व्यवसायको केही हिस्सा सेयर दिने जस्ता विषयको स्पष्ट खाका आउँछ कि आउँदैन हेर्न बाँकी नै छ । यो योजना पनि ३ महिनाको समय सीमा दिएर तयारी नगर्ने हो भने पहिलेको पानीजहाज कार्यालय खोल्ने, सर्टिफिकेट धरौटी राखेर सहुलियत ऋण दिई उद्यमशीलता विकास गर्ने भन्ने जस्तै नारामा सीमित हुनेछ ।
(डा. अम्गाईले बजेट नीति सम्बन्धमा जापानको कोबे विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्नु भएको हो । )

प्रतिक्रिया दिनुहोस