आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । कोभिड–१९ का कारण पर्यटन व्यवसाय शिथिल भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना कर्मचारीलाई १५ दिन विदा दिएर घुम्न पठाउने भएको छ । बैंकले आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको उद्देश्य अनुरुप यस्तो अनिवार्य व्यवस्था गर्न लागेको हो । अब राष्ट्र बैंकमा कार्यरत कर्मचारीले वर्षमा १५ दिन स्वदेश भ्रमणका लागि विदा पाउने राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले बताएको छ । ‘खर्च दिएर परिवार सहित १५ दिन घुम्न पठाउन लागिएको हो,’ राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो ‘यसको लागि मोडालिटी बन्दैछ ।’
राष्ट्र बैंकले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न तयार पार्न लागेको मोडालिटीमा अहिले १५ दिनको घुम्ने प्रस्ताव पेश गरिएपनि पछि समयावधि भने थपघट हुन सक्ने स्रोतले बतायो । १५ दिनको ठाउँमा १०÷१२ दिन पनि हुन सक्छ,’ राष्ट्र बैंक भन्छ ‘कर्मचारीे परिवारले भ्रमणका बेला खर्च गरेको बिलको आधारमा भुक्तानी गरिने छ ।’ यसका लागि कर्मचारी आफूले प्रयोग गरेको सवारी साधन (गाडी वा हवाइजहाज) को टिकट र होटलमा बसेको तथा अन्य खर्चको बिलहरू पेश गर्नुपर्ने छ ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले खर्चको सीमा तोक्न पनि सक्छ । दुई÷चार हजार तलमाथि परेर केही हुँदैन, भ्रमणका क्रममा खर्चमा धेरै अन्तर पर्ने देखियो भने यस्तो पनि गर्नु पर्ने हुन्छ । स्वदेशमा भ्रमण गर्नको लागि एउटा परिवारलाई कति खर्च चाहिन्छ सोही अनुसार खर्चको व्यवस्था गर्ने मोडालिटी बन्दैछ ।
सरकारले सन् २०२० मा नेपालमा २० लाख पर्यटन भित्र्याउने योजना सहित तामझामका साथ ‘भ्रमण वर्ष २०२०’ तयारी गरेको थियो । सरकारकै पक्षबाट करिब ६४ करोड खर्च गर्ने र खर्च नपुग भएमा थप्दै जाने तयारीका साथ थालिएको यो अभियान कोभिड–१९ का कारण तुइएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीले पनि सोही अनुसारको पर्यटन पूवार्धारका आधारशिलाहरू खडा गरेका थिए । अघिल्लो वर्षसम्म करिब १२ लाख पर्यटन अट्ने होटल क्षमता बढाएर २५ लाख पुर्याए । यहि अनुसार पर्यटन क्षेत्रका अन्य पूर्वाधार पनि तयार हुँदै गएका थिए । अहिले पर्यटन क्षेत्र नराम्रोसँग थला परेको छ । अबको २÷३ वर्षसम्म विदेशी पर्यटन आउने अवस्था देखिदैन ।
सरकारले यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि पर्यटन क्षेत्रलाई जीवन्त आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्ने लिएको नीति अनुरुप सरकारी कर्मचारीलाई पनि वर्षमा एक साता भ्रमणमा पठाउने बताउँदै आएको छ । सरकारी कर्मचारीलाई मात्र होइन, निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई समेत सरकारले यस्तो व्यवस्था रोजगारदाताहरूलाई प्रस्ताव राखेको छ ।
