आर्थिकन्यूज
काठमाडौ । नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य मलेसिया जान बन्द भएको एक वर्ष पुगेको छ । दुई देशबीच नयाँ श्रम समझदारी भइसके पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । गत वर्ष जेठ २ गतेदेखि नयाँ कामदारको श्रम स्वीकृति रोकिएको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भिसा लगाउने प्रक्रियामा खोलिएका संयन्त्रहरू गैरकानुनी रहेको, संयन्त्रले लिने शुल्कमा मनोमानी गरिएको र स्वास्थ्य संस्थामा सिन्डिकेट कायम रहेको भन्दै श्रमस्वीकृति रोकेको थियो । लगत्तै मन्त्रालयले ती संयन्त्र सञ्चालन गर्नेमाथि कारबाहीका लागि कानुनी प्रक्रिया पनि अगाडि बढायो ।
श्रम स्वीकृति बन्द भएको ६ महिनापछि कात्तिक १२ गते ुसबै आर्थिक भारको जिम्मेवारी रोजगारदाताले बेहोर्नेु सहितको नयाँ समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । गन्तव्य मुलुकहरूसँग गरिएको श्रम समझदारीबारे अनुसन्धान गर्दै आएका जीवन बानियाँका अनुसार मलेसियासँगको समझदारी नेपाली कामदारका हितमा छ ।
समझदारीपत्रमा भिसा, टिकट, संयन्त्रद्वारा लिइने शुल्कदेखि म्यानपावरलाई तिर्नुपर्ने सेवाशुल्कसमेत रोजगारदाताबाटै तिराउन मलेसिया तयार भएको छ । नेपाली कामदारमाथि आइपर्ने सबै आर्थिक भारको जिम्मेवारी रोजगारदाताले बेहोर्ने समझदारीको सुन्दर पक्ष हो, उनले कान्तिपुरसँग भने, ुकार्यस्थलमा पनि कामदार अधिकारसहितको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरिएको छ ।
समझदारीलगत्तै कामदारले मलेसिया खुल्ने अपेक्षा गरेका थिए तर पुराना संयन्त्र यथावतै रहिरहे । ुकसले संयन्त्र चलाउँछ भन्ने कुरा महत्त्वको होइन, शुल्क फिर्ता गर्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण हो, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भने, ुयहाँ जेजति शुल्क लाग्छ, सबै रोजगारदाताबाटै फिर्ता गर्न तयार हुनु कामदारको हितमा छ ।
समझदारीपछि किन कामदार जान पाइरहेका छैनन् त रु दुवै देशले एकअर्कालाई देखाइरहेका छन् । काठमाडौंस्थित मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत अहमद फादिल इस्माइल बल नेपालकै खल्तीमा भएको बताउँछन् । सबै विषय समझदारीमै उल्लेख छ । किन रोकेको हो, मैले बुझ्न सकिरहेको छैन, हामी नेपालले लिने निर्णय कुरिरहेका छौं,ु फादिलले भने । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
