आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । महालेखापरीक्षक कार्यालयका अनुसार सरकारी कार्यालयहरुको बेरुजु रकम करिब १२ खर्ब पुगेको छ ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयले आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८३ लाख बेरुजु रहेको छ ।
संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अतय समिति र संस्थातर्फको बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सन्धर्भमा समयमा नै कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम रु ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख रहेको छ ।
उक्त रकममा अद्यावधिक बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड ४० लाख थप गर्दा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८३ लाख पुगेको छ । यस प्रकारको रकम वृद्धि हुनुमा राजस्व बक्यौता र बेरुजु रकम मुख्य कारण रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार यस वर्ष मात्रै ९५ अर्ब ६० करोड ६१ लाख रुपैयाँ बेरुजु रकम थपिएको छ । संघीय सरकारी कार्यालयको बेरुजु ४६ अर्ब ५३ करोड र प्रदेश सरकारी कार्यालयको बेरुजु ६ अर्ब ५६ करोड रहँदा स्थानीय तहको बेरुजु ३१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरी संघीय समिति र अन्य संस्थाको १० अर्ब ६४ करोड र प्रदेश समिति र अन्य संस्थाको बेरुजु ८४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
