लक्ष्मण लम्साल
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले अस्वथ्य प्रतिस्पर्धा हटाउन भन्दै वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालाई फेरी पुलबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । पुल सञ्चालनका लागि प्राधिकरणले कार्यविधि पनि जारी गरि सकेको छ । तर, कार्यविधि जारी गरेको नौ महिना वित्तिसक्दा पनि पुल सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
कार्यविधि अनुसार वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमाको प्रिमियम शुल्क र दाबी भुक्तानी सबै बीमा कम्पनीले दामासाही रुपमा वितरण गरिनेछ । कम्पनीको व्यवसायको आकार अनुसार प्राधिकरणले कम्पनीले पाउने व्यवसायको हिस्सा पनि निर्धारण गरेको छ ।
पुल सञ्चालनको जिम्मा दुई वटा पुर्नबीमा कम्पनीलाई दिइएको छ । दुई कम्पनीले आलोपालो गरी चार/चार वर्ष पुल सञ्चालन गर्नेछन् । कम्पनीहरुहरुले विक्री गरेको बीमा पोलिसीको बापत प्राप्त प्रिमियम शुल्क पुल म्यानेजरको तोकिएको कम्पनीमा जम्मा हुनेछ । म्यानेजर कम्पनीले नै बीमा कम्पनीको हिस्सा अनुसारको प्रिमियम बाँडफाँड गर्नेछ ।
तर, निर्देशन बनेको नौ महिना वित्तिसक्दा पनि पुल सञ्चालन नभएको पुनर्बीमा कम्पनीका एक कर्मचारीले बताए । नेपाल बीमा प्राधिकरणले गत साउन एक गतेदेखि लागु हुने भनिए पनि पुल अझै सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
पुल म्यानेजर तोक्न प्राधिकरणको अलमल
नेपाल बीमा प्राधिकरणले वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमा पुलको म्यानेजर तोक्न नसक्दा पुल सञ्चालन हुन नसकेको पुर्नर्बीमा कम्पनीका एक कर्मचारीले बताए । उनका अनुसार दुई कम्पनीलाई आलोपालो म्यानेजरको जिम्मा दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर, पहिला म्यानेजरको जिम्मा कसलाई दिने भन्ने बिषयमा नै प्राधिकरण स्पष्ट हुन नसकेको उनले बताए ।
पुल म्यानेजर नतोकिएपछि बीमा बापत कम्पनीहरुले संकलन गरेको प्रिमियम शुल्क कम्पनीहरुले नै होल्ड गरी राखेको ती कर्मचारीले बताए । प्राधिकरणले गत साउनमा कार्यविधि जारी गरेको थियो । सो कार्यविधिमा दुवै पुनर्बीमा कम्पनीले संयुक्त रुपमा पुल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, कार्यविधि कार्यान्वयन नहुँदै प्राधिकरणले गत फागुनमा कार्यविधि शंसोधन गरी पालैपालो पुलको व्यवस्थापनको जिम्मा दिने व्यवस्था गरेको हो । तर, सो व्यवस्था पनि हालसम्म लागू हुन सकेको छैन ।
पुल सञ्चालनमा पुनर्बीमा कम्पनीलाई निश्चित प्रतिशत सञ्चालन खर्च पनि तोकिने कार्यविधि उल्लेख छ । तर, पुल व्यवस्थापन गरी रहेको कम्पनीलाई केही प्रतिशत बढी सञ्चालन खर्च पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पुनर्बीमा कम्पनीको माग छ । यस बिषयमा पनि प्राधिकरणले निर्णय गर्न सकेको छैन । फलस्वरुप कम्पनीहरु पनि पुल व्यवस्थापनका लागि उत्साहित देखिएका छैनन् ।
बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् प्रवक्ता शुसिल देव सुवेदीले पुल सञ्चालन हुन नसक्नुका धेरै कारण भएको बताए । तर, कारणबारे उनले खुलाउन चाहेनन् ।
पुल भनेको के हो, कसरी हुन्छ सञ्चालन ?
बीमा कम्पनीहरुले जारी गरेको बीमा पोलिसीबाट प्राप्त आम्दानी र दाबीलाई एकै ठाउँमा संकलन गरी दामासाही रुपमा बाँडफाँड गरिने प्रक्रिया नै बीमा पुल हो ।
प्राधिकरणले यस अघि नै वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमा पुल सञ्चालन गरेको थियो । तर, पुल राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै २०७९ असारमा बन्द गरेको थियो ।
फेरी दोस्रो पटक गत साउनमा कार्यविधि नै जारी गरी बीमालाई फेरी पुलबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
निर्देशन अनुसार म्यादी जीवन बीमा सामूहिक रुपमा जारी गर्नुपर्नेछ । यस्तो व्यवसायबाट प्राप्त रकम सामूहिक बीमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसरी कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये केही प्रतिशत सबै बीमा कम्पनीलाई समान रुपमा वितरण गरिनेछ भने केही थोरै प्रतिशत कम्पनीहरुले बीमा व्यवसायको हिस्साको आधारमा बाडफाँड गरिनेछ ।
निर्देशिका अनुसार पहिलो वर्ष कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये ६९ प्रतिशत रकम सबै कम्पनीलाई समान रुपमा वितरण गरिनेछ । यसरी वितरण गर्दा प्रत्येक कम्पनीको भागमा ४.६० प्रतिशत पर्नेछ । बाँकी रहेको ३१ प्रतिशत रकम भने बीमा कम्पनीहरुको व्यवसायको हिस्साको आधारमा बाडफाँड गरिने भएको छ ।
त्यस्तै, दोस्रो वर्ष अर्थात् २०८२/८३ मा भने कोषमा जम्मा भएको रकमको ८५.५० प्रतिशत समान रुपमा वितरण गरिने छ । समान रुपमा वितरण गर्दा प्रत्येक कम्पनीका भागमा ५.७० प्रतिशत पर्नेछ । बाँकी १४.५० कम्पनीहरुले गरेको व्यवसायको आधारमा वितरण गरिनेछ । तेस्रो वर्ष देखि भने कोषमा भएको रकम सबै कम्पनीलाई समान रुपमा वितरण गरिनेछ ।
प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशिकामा कम्पनीहरुको विगत दुई वर्षको व्यवसायको औसत हिस्सा गणना गरिएको छ । जसमध्ये सन नेपालको सबैभन्दा बढी बजार हिस्सा रहेको छ । सो कम्पनीको बजार हिस्सा ३०.३२ प्रतिशत छ ।
दोस्रोमा नेपाल लाइफको १७.२७ प्रतिशत, आइएमई लाइफको १२.४४ प्रतिशत, सूर्य ज्योतिको १०.०९ प्रतिशत, सानिमा लाइफको ७.२४ प्रतिशत, सिटिजन्सको ४.७० प्रतिशत, एशियन लाइफको ५.०७ प्रतिशत, नेशनल लाइफको ६.५७ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । महालक्ष्मी लाइफको ०.४८ प्रतिशत, रिलाबल लाइफको ५.८१ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । लिवर्टी माइक्रो, क्रेष्ट माइक्रो, गार्डियन माइक्रो, हिमालयन, मेट लाइफ, एलआइसी नेपाल र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले भने व्यवसाय नै गरेका छैनन् ।
सामूहिक बीमा कोषको स्थापना गरिने
वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा वापत प्राप्त हुने बीमाशुल्क र दाबी व्यवस्थापन गर्न बीमकहरुद्धारा सामूहिक बीमा कोष स्थापना गरिनेछ । सामूहिक बीमा कोषमा सदस्य हुने बीमक वैदेशिक रोजगार विभागमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ । सदस्य भएको बीमक सामूहिक बीमा कोषमा समावेश हुनेछन् ।
हिमालयन पुनर्बीमा र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले कोषको व्यवस्थापन गर्नेछन् । बीमालेख जारी गर्ने सदस्य बीमकले बीमालेख जारी गर्ने देखि दावी भुक्तानीसम्मको कामको लागि व्यवस्थापन खर्च स्वरुप बीमा शुल्कको एक प्रतिशत हुने रकम पाउनेछ ।
