आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले जेष्ठ नागरिक भत्ताका लागि दुई वर्ष, दलित र एकल महिला भत्ताका लागि पाँच वर्ष थप गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठित आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै यस्तो सुझाव दिएको हो ।
आयोगले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ संशोधन गरी जेष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष बनाउन सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, दलित र एकल महिला ज्येष्ठ नागरिकले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि भत्ता पाउने व्यवस्था परिवर्तन गरी ६५ वर्ष बनाउन सुझाव दिएको हो । उक्त ऐनमा व्यवस्था भएका भत्ताहरू बाहेक अन्य भत्ता बजेटमा घोषणा नगर्न पनि आयोगले सरकारलाई सिफारिश गरेको छ ।
त्यस्तै, लाभग्राहीको स्वीकृतिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको ५० प्रतिशत रकम सरकारी ऋणपत्र वा जलविद्युत कम्पनीको शेयर दिने व्यवस्था गर्न पनि सिफारिश गरेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने र भविष्यमा लाभग्राहीलाई फाइदा हुने आयोगको ठहर छ ।
आयोगले आगामी ५ वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि नगर्ने, तत्पश्चात् मूल्यवृद्धिको आधारमा प्रत्येक दुई वर्षमा मात्र भत्ता वृद्धि गर्न समेत सरकारलाई सुझाएको छ ।
सबै तलब तथा ज्याला भुक्तानीमा १.५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लगाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आवद्द गर्नुपर्ने आयोगको ठहर छ ।
पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई वाल भत्ता हाल २५ जिल्लामा मात्र प्रदान गरिएकोमा गरिब घरपरिवारहरूमा उपलब्ध हुने गरी सबै जिल्लामा विस्तार गर्ने, गरिब घरपरिवार पहिचानको लागि गरिब परिचय पत्रलाई आधार बनाउने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था वृद्धि गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्द हुन उद्योग व्यवसाय र संघ संस्थाहरूलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य वीमाको हालसम्मको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने र स्वास्थ्य वीमाको बढ्दो भार सम्बोधन गर्न स्वास्थ्यमा हानी गर्ने सुर्ती, चुरोट, मदिरामा स्वास्थ्य कर लगाएर वीमा कोषमा जम्मा गर्न पनि आयोगले सुझाएको छ । स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम रकम ५ हजार रुपैयाँ बनाउने पनि आयोगले सिफारिश गरेको छ ।
मेडिकल शिक्षामा सरकारी कलेजहरूमा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशतलाई पूर्ण छात्रवृत्ति र अर्को १० प्रतिशतलाई आंशिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने । हाल सरकारले ७५ प्रतिशतलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्दै आएको छ ।
सबै तहका सरकारी कर्मचारी अनिवार्य अवकाश हुने उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष बनाउन आयोगले सिफारिश गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षामा हुने कुल खर्च आगामी ५ वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४ प्रतिशत र सङ्घीय सरकारको कुल बजेटको १५ प्रतिशत भन्दा कम रहने गरी व्यवस्थापन गर्ने, संघसंस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्त्व रकम र बजेटमा नियमित रुपमा विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा गरी प्राकृतिक विपदमा परेका व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा दिगो व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको ठहर छ ।
आयोगले सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आवद्द गरी सामाजिक सुरक्षा उपलब्धताको एकीकृत तथ्याङ्क तयार पार्नुपर्ने बताएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले प्रदान गरेका सामाजिक सुरक्षाको पनि तथ्याङ्क एकीकृत रूपमा राख्नुपर्नेछ । दोहोरो पर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउन नहुने । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सबै खालको सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत तथ्याङ्क संकलन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
नेपालको संविधानले सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकको रुपमा लिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३४ मा मौलिक हक अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा, उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई प्रत्याभूत गरेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सामाजिक सुरक्षा खर्च वर्षेनी बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सामाजिक सुरक्षा ३१ अर्ब रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दुई खर्ब १९ अर्ब पुगेको छ । कुल सामाजिक सुरक्षा खर्चमध्ये सामाजिक सुरक्षा भत्तामा आर्थिक वर्ष २०६९/७९ मा करिब ३४ प्रतिशत खर्च भएकोमा आर्थिक २०७९/८० मा ५३ प्रतिशत पुगेको छ । निवृतिभरण र कर्मचारी अवकाशसँगै जोडिएको सुरक्षा खर्च आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल सामाजिक सुरक्षामा भएको खर्चको ४४ प्रतिशत खर्च भएको छ । सामाजिक सुरक्षामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा चालु खर्चको २३.७ प्रतिशत रहेकोमा २०७९/८० मा २६.५ प्रतिशत पुगेको छ ।
