आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले बैंकिङ क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न १० वटा सुझाव दिएको छ । आयोगले आज सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ब्याज अनुदान दिन वितरण गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जा संघीय सरकारले नगरी स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने सहित १० वटा सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी, उत्पादनमुलक उद्योग, साना तथा लघु उद्यम व्यवसाय र निर्यात कर्ताहरूलाई ३ देखि ५ वर्ष अवधिको स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ ।
यस्ता छन् आयोगले बैंकिङ क्षेत्र सुधारका लागि दिएका १० सुझाव
(१) ब्याज अनुदान दिने गरी प्रवाह गरिने सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्ने काम सङ्घीय सरकारले नगरी स्थानीय तहले गर्न उपयुक्त हुने ।
(२) बैकिङ प्रणालीका प्रशस्त तरलता रहेको र निजी क्षेत्रले कर्जा माग नबढाइ रहेको अवस्थामा सरकारले उच्च प्रतिफल दिने आयोजना तोकी पूर्वाधार वण्ड जारी गरेर लगानी गर्नुपर्ने । साथै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनाको लागि उर्जा बण्ड जारी गरेर लगानी गर्नु पर्ने ।
( ३ ) कर्जा सूचना केन्द्रको क्षमता विकास र आवश्यक कानुनी प्रबन्ध सहित व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ निकाल्ने काम शुरु गर्ने । सबै खालका बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरूको पनि कर्जा सूचना एकिकृत ढङ्गले राखे र कर्जा प्रवाह गर्दा प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गर्ने ।
(४) उत्पादनमुलक उद्योग, साना तथा लघुउद्यम व्यवसाय र निर्यातकर्ताहरूलाई ३ देखि ५ वर्ष अवधिको स्थिर व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने । सो अनुरुपको नियामकीय व्यवस्था नेपाल राष्ट्र 'बैंकले गर्ने ।
(५) अर्थतन्त्रमा आफ्नै विशेषता भएका विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरू हुने गर्दछन् । तिनीहरूको उत्पादन चक्र, नगद प्रवाहको चक्र, र जोखिमको स्थिति फरक फरक हुने गर्दछ । कर्जा लगानी गर्दा अधिकेन्द्रित जोखिम नआउने गरी अर्थतन्त्रका फरक फरक क्षेत्रमा कर्जा लगानीको लागि बैंकहरुलाई विशिष्टिकृत वित्तीय संस्थाको रुपमा विकास गर्ने ।
(६) बैंकिङ् क्षेत्र, निजी उद्यम व्यवसायी र सरकारको सहकार्यमा युवाहरूमा उद्यमशीलता विकासको कार्य गर्ने। यसले गर्दा नयाँ उद्यमीहरू सिर्जना हुने भै कर्जा माग बढ्ने । विद्यालय पाठ्यक्रममा उद्यमशीलता एवम् वित्तीय शिक्षा समावेश गर्ने ।
(७) निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले गर्ने गरेको निक्षेप र कर्जा बीमाको आकार बढ्दै गएको सन्दर्भमा उक्त संस्थाको सम्भावित जोखिम बहन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्ने । बीमाको सिद्धान्त अनुरूप बीमा गर्ने, कोषले लगानी विविधिकरण गर्ने, र पुनर्वीमा गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
(८) पछिल्लो समय कर्जा असूली कमजोर भै निष्कृय कर्जा र गैर बैंकिङ् सम्पति बढि रहेको अवस्थामा सम्पति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने । यस सम्बन्धी प्राबधान बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ मा राख सकिने ।
(९) राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आधारित eKYC को व्यवस्था गर्ने ।
(१०) अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नियमाकीय व्यवस्था र बैकिङ्ग प्रणाली संस्थागत सुशासन कायम गरी स्थायीत्व कायम गर्ने। चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई विभिन्न आर्थिक क्षेत्रको प्रकृति अनुसार उपयुक्त हुने गरि परिमार्जन गर्ने ।
