आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सिफारिस कार्यान्वयन आयोगले व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका पाँच सार्वजनिक संस्थानहरू खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगले जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र, नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । संस्थानको नाममा रहेको अचल सम्पति सरकारको नाममा ल्याई अन्य उत्पादनशील प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने आयोगको ठहर छ ।
त्यस्तै, आयोगले सार्वजनिक संस्थान सबैको लेखा परीक्षण समयमा सम्पन्न गरी सार्वजनिक गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । हेटौडा सिमेन्ट उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको डिडिए गरेर गाभ्ने अनि सरकारको केही हिस्सा मात्र राखेर निजी क्षेत्रलाई शेयर विक्री गर्ने पनि सिफारिश गरेको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरी बाह्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यवसायीक ढंगले व्यवस्थापन गर्ने, यस्ता संस्थालाई व्यवसायीक बनाउन केही समयको लागि विदेशी व्यवस्थापनलाई दिनु उपयुक्त हुने आयोगको ठहर छ ।
त्यस्तै, आयोगले दुग्ध विकास संस्थानलाई सात प्रदेशमा रहने गरी प्रदेश सरकारको सार्वजनिक संस्थानको रुपमा परिणत गर्न पनि सरकारलाई सुझाएको छ । घाटामा रहने गरेका सार्वजनिक संस्थानहरू वर्तमान समयमा आवश्यक नभए खारेज गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी व्यवसायीक ढंगले सार्वजनिक संस्थाहरू सञ्चालन गर्न विद्यमान कम्पनी ऐनमा सरकारको एकल स्वामित्वमा पब्लिक कम्पनीको रुपमा होल्डिङको कम्पनी रहन सक्ने व्यवस्था गरी पूर्ण सरकारी स्वामित्वको होल्डिंग कम्पनी अन्तर्गत सबै संस्थानलाई ल्याउने र मन्त्रालयहरू अन्तर्गत संस्थानलाई नराख्न पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निश्चित प्रतिफल र कार्य सम्पादन सूचकहरु दिएर सार्वजनिक संस्थानहरूमा क्षमतावान व्यक्तिहरू नियुक्त गर्ने र व्यवसायीक ढंगले सञ्चालन गर्न सक्ने गरी स्वायत्तता प्रदान गर्ने पनि आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पब्लिकको कम्पनीमा रुपान्तरण गरी सर्वसाधारणलाई शेयर विक्री गर्ने र बण्ड जारी गरेर लगानीको लागि पुँजी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारीको तलब÷अन्य खर्च भुक्तानी गर्नका लागि ऋण दिन बन्द गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालमा १९९० साल पछि सार्वजनिक संस्थानहरू स्थापना भएको हो । निजीकरण गर्नु अघि नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरूको संख्या ६२ थियो । २०४७ सालको राजनैतिक परिवर्तन पछि अवलम्बन गरिएको आर्थिक उदारीकरणको नीति अनुरूप करीब डेढ दर्जन सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गरिए भने एक दर्जन संस्थानहरू खारेज गरिए । केही नयाँ संस्थानहरू पछि खोलिए । अहिले सार्वजनिक संस्थानहरूको संख्या ४४ छ । जसमा नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत भन्दा अधिक लगानी नेपाल सरकारको रहेको छ ।
