आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले पुँजी बजारको सम्बन्धमा विभिन्न १३ वटा सुझाव दिएको छ । आयोगले आज सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा जलविद्युत कम्पनीहरुलाई उत्पादन सुरु भएपछि मात्रै आईपीओ निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।
यसैगरी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेलाई पुनसंरचना गर्नुपर्ने र नेप्सेको शेयर निजी क्षेत्रलाई पनि दिनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको हो ।
यस्ता छन् पुँजी बजार सम्बन्धी १३ सुझाव
(१) पुँजीबजार सम्बन्धी जनचेतना जगाई पुँजीबजारबाट वित्तीय साधन परिचालन गरेर लगानी प्रर्वद्धन गर्नुपर्ने ।
(२) सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोवार हुने व्यवस्था तुरुन्त शुरु गर्नु पर्ने ।
(३) दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीलाई कारोवार गर्न अनुमति दिने । यसको लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ दफा ९ र १० परिमार्जन गरी गैर आवासीय नेपालीको हकमा पुँजी लगानी कोष खडा नगरिकन व्यक्तिगत रुपमा नै गैर आवासीय नेपाली नागरिकता परिचय पत्रको आधारमा कारोबार गर्न दिने व्यवस्था गर्ने । लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा सेयर खरीद गर्न भित्र्याएको रकमको एक वर्षमा दुई पटक पचास प्रतिशतसम्म रकममात्र फिर्ता लान सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
(४) धितोपत्र ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्नु पर्ने । नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट्स संस्था, नेपाल उद्योग वार्णिज्य संघ र कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हटाउनु पर्ने । हाल एक जना मात्र विज्ञ राख्ने व्यवस्था रहेकोमा दुई जना राख्ने व्यवस्था गर्ने ।
(५) धितोपत्र कारोवारको लागि धितोपत्र व्यवसायी मार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने ।
( ६ ) पुँजीबजारको विस्तारसंगै नियमन र सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र बोर्डमा पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था सहित कार्यक्षमता अभिवृद्धिको लागि स्वायत्तता प्रदान गर्ने ।
(७) जलविद्युत कम्पनीले उत्पादन शुरु गरे पछिमात्र प्राथमिक निष्काशन गर्न पाउँने व्यवस्था गर्ने ।
(८) सरकारी वित्तमा चाप परेको स्थिति र पुँजीबजार प्रति बढ्दो जनचासोसँगै इच्छुक लगानीकर्ताहरू रहेको सन्दर्भमा सरकारी संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिवर्तन गरी निजी क्षेत्रलाई शेयर बिक्री गर्नु पर्ने । यस्तो सरकारी संस्थानमा सरकारले ऋण लगानी गर्नुको सट्टा ऋणपत्र जारी गरेर लगानीको लागि वित्तीय साधन परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
( ९ ) ठूलो स्तरको सेयर कारोवारमा लाग्ने कारोवार शुल्क कम गर्ने ।
(१०) नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरी यसको पुँजीवृद्धि गर्नुका साथै निजी क्षेत्रलाई शेयर सहभागिता गराउनु पर्दछ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको पनि पुनर्संरचना गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अतिरिक्त अन्य संस्थालाई पनि सेयर सहभागिता गराई पर्याप्त जनशक्ति सहित धितोपत्रको सुरक्षित डिपोजटरी सेवा दिने व्यवस्था गर्ने ।
(११) वस्तु विनिमय बजार यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने । यसको लागि पब्लिक वेयरहाउजिङ ऐन जारी गर्ने ।
(१२) निजी क्षेत्रका उत्पादनमूलक कम्पनीलाई पुँजी बजारबाट पुँजी परिचालन गर्न सहज बनाउँन शेयर तथा बण्ड जारी गर्ने लागत घटाउनु पर्ने र प्रक्रिया सरलीकृत गर्नु पर्ने ।
(१३) प्रिमियम र बुक विल्डिङ प्रक्रियाबाट शेयर निष्काशनको लागि पारदर्शी विधि बनाउने र यस सम्बन्धमा जनचेतना बढाउनु पर्ने ।
