आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले बीमा क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न ७ वटा सुझाव दिएको छ । आयोगले घर बनाउँन नक्सा पास गर्दा नै अनिवार्य बीमाको व्यवस्था देखि बीमा एकाडेमि स्थापना गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।
यस्तै आयोगले कृषि बीमा बापत सरकारले दिने अनुदान संघीय भन्दा पनि स्थानीय सरकारले दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यस्तो छन् आयोगले दिएका ७ सुझाव
(१) बीमा कम्पनीले लामो अवधिको वित्तीय साधन परिचालन गरेको तर लगानीको उपयुक्त उपकरण नपाएको स्थितिमा बीमा कम्पनी लक्षित गरी उच्च प्रतिफल दिने पूर्वाधार आयोजनाको लागि पूर्वाधार वण्ड जारी गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
(२) बीमाको प्रिमियम शुल्क प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा बजारमा निर्धारण हुने व्यवस्था गरी बीमाको दायरा बढाउने। बीमाको पहुँच बढाउन बीमा सम्बन्धी साक्षरता तथा ज्ञान बढाउन सबै सरोकारवाला
लाग्नु पर्ने । बजार र ग्राहकको अवस्था अनुरुपका बीमा सेवा ( products) प्रदान गर्नुपर्ने ।
( ३ ) शहरी क्षेत्रमा घर निर्माणको नक्सा स्वीकृति गर्दा अनिवार्य रुपमा घरको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्ने । बीमा प्रिमियम तिरेको रकम कर योग्य सम्पतिको मूल्य निर्धारण गर्दा घटाउन पाउँने व्यवस्था गर्ने ।
(४) जोखिम न्यूनीकरणको लागि पुनर्विमाको निश्चित हिस्सा विदेशी पुनर्विमा कम्पनीसँग गराउने व्यवस्था गर्ने।
(५) बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीसँगको सहलगानीमा बीमा एकेडेमी स्थापना गर्ने ।
(६) बीमा प्राधिकरणको स्वायत्तता, दक्षता र क्षमता बढाउन सरकारले सहयोग पुयाउँने ।
(७) कृषि तथा पशु बीमा अनुदान सङ्घीय तहबाट नभै स्थानीय तहबाट दिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने ।
