आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन, परिमार्जन तथा थप गर्दै निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जाको पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचनाको सुविधा दिएको हो ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा निर्माण कार्य भईरहेको तर भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई यस्तो सुविधा दिएको हो ।
निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा नगदप्रवाह विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले केही शर्तहरु तोकेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना २०८२ असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । यसरी पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ मंसिर मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो, कम्तिमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । साथै, त्यस्तो कर्जामा उक्त अवधिको पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । तर, यसअघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राइट ब्याक गर्न पाइने छैन भने सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेको कागजात लिएको हुनुपर्नेछ ।
