आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनको कार्यकाल आगामी वैशाखमा सकिँदैछ । उच्च अदालत पाटनको फैसला अनुसार शेरचनले २०८२ वैशाख ९ गतेसम्म मात्र सीईओको रुपमा काम गर्न पाउनेछन् ।
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकलाई प्राप्ती गरेपछि सञ्चालक समितिले शेरचनलाई २०७९ माघ १२ गतेदेखि लागु हुने गरी तेस्रो कार्यकाल अर्थात ४ वर्षका लागि सीईओ नियुक्त गरेको थियो । जसअनुसार उनले २०८३ माघ ११ गतेसम्म सीईओ रुपमा रहन पाउँथे । तर, शेरचन विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा परेको मुद्दाको अन्तिम फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार उनले आफ्नो थपिएको कार्यकालभरी काम गर्न नपाउने भएका हुन् ।
शेरचनको नियुक्ति ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को प्रावधानविपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता अनिता थापा केसीले २०७९ माघमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन । मर्जरअघि साविकको प्रभु बैंकमा दुई कार्यकाल पुरा गरेका शेरचनलाई बैंकले तेस्रो कार्यकालको लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पुनः नियुक्त गरेको भन्दै उक्त नियुक्ति विरुद्ध अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।
शेरचनविरुद्ध परेको रिट उच्च अदालतले २०८० कात्तिकमा खारेज गरेको थियो । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र प्रकाश खरेलको इजलासले शेरचनलाई सीईओमा गरिएको नियुक्ति कानुनसम्मत रहेको ठहर गरी रिट निवेदन खारेजीको फैसला गरेको थियो ।
अदालतले यस मुद्दामा अन्तिम व्याख्या गर्दै भनेको छ, ‘बाफियाको दफा २९ को उपदफा (२) मा एक कार्यकाल चार वर्षको हुने र २ कार्यकालसम्म काम गर्न पाउने देखिँदा प्रस्तुत ऐन प्रारम्भ भएको मिति २०७४/०१/१० देखि गणना हुने गरी विपक्षी अशोक शेरचन बैंकको कार्यकारी प्रमुख पदमा ८ वर्षसम्म अर्थात २०८२/०१/०९ सम्म काम गर्न सक्षम र योग्य देखिन्छ ।’
उच्च अदालत पाटनले शेरचनको पक्षमा फैसला गरेको भएपनि शेरचन तेस्रो कार्यकालको पुरा अवधि काम गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्चमा पुगेका छन । उनले २०८३ माघ ११ गतेसम्म सीईओ रुपमा काम गर्न पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन । उनको मुद्धाको पेशी यहि चैत २२ गते शुक्रबार रहेको छ । सर्वोच्चले शेरचनको पक्षमा फैसला नगरे २०८२ वैशाख ९ गतेबाट उनले सीईओको रुपमा काम गर्न पाउने छैनन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज वा एक्विजिसनमा जाँदा सम्बन्धित पदमा पुनः नियुक्ति दिन र लिन कुनै बाधा नपुग्ने गरी सुविधा दिएको थियो । यहि सुविधा उपयोग गर्दै शेरचन पुनः तेस्रो कार्यकालको लागि सीईओ नियुक्त भएका थिए ।
प्रभु बैंक र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक मर्ज भएपछि प्रभुले शेरचनलाई सीईओमा निरन्तरता दिएको थियो । १२ माघ २०७९ मा बसेको प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले शेरचनलाई आगामी ४ वर्षको लागि बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पुनः नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रभुले सेञ्चुरी बैंकलाई गाभेर २६ पुस २०७९ देखि एकीकृत कारोबार सुरु गरेको थियो ।
२०६२ सालमा दर्ता भएको प्रभु फाइनान्सको कागजी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र श्रेष्ठ थिए । त्यसपछि भरत थापा डेढ वर्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएका थिए । २०६४ सालदेखि अशोक शेरचन निरन्तर कार्यकारी प्रमुख छन् ।
सर्वोच्चले शेरचनलाई साथ नदिएमा आधादर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीहरु अधिकृतहरुको पदाअवधि समेत सकिने देखिन्छ । यसअघि दुई कार्यकाल सीईओ बनिसकेका हिमालयन बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाँडेको कार्यकाल समेत जम्मा ८ वर्ष मात्र रहने निश्चित भएको छ । कुनै एक व्यक्ति लामो समयसम्म एउटै पदमा रहँदा स्वार्थ बाझिंने भएकाले पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत २ कार्यकालभन्दा बढी रहन नमिल्ने व्यवस्था रहेको छ ।
