रासस
गण्डकी । गण्डकी प्रदेशसभामा घरेलु मदिराको लुकीछिपी उत्पादन र बिक्री वितरणलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्नको लागि एक विधेयक छलफलका क्रममा छ। सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा सामान्य सैद्धान्तिक छलफल भएको उक्त विधेयकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्नेछन्।
विधेयक दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइने जानकारी उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालले दिनुभयो। “विज्ञहरूसहित सरोकार भएका पक्षहरूको बीच विधयकमाथि दफाबार छलफल हुनेछ, त्यसपछि प्रदेशसभाबाट विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ,” उहाँले भन्नुभयो।
प्रदेश सरकारले उक्त विधेयकलाई चैत १४ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो। सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा १० प्रदेशसभा सदस्यहरूले विधेयकमाथि आफ्ना धारणा राखेका थिए। प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले घरेलु मदिरालाई कानुनी दायरामा ल्याउँदा स्थानीय अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले मदिराको व्यावसायिक उत्पादनसँगै संस्कार र संस्कृतिलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
प्रदेशसभा सदस्य रेखा गुरुङले विधेयकले घरेलु मदिराको गुणस्तरहीन र गैरकानुनी उत्पादनलाई निरूत्साहित गर्ने बताउनुभयो। घरेलु मदिरामा विषाक्त पदार्थ मिसावटले स्वास्थ्य जोखिम बढाएको भन्दै त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय उत्पादनलाई व्यावसायिक अवसर सृजना गर्दै घरेलु मदिराको अवैध उत्पादन नियन्त्रण गर्न र कर प्रणालीमार्फत प्रदेशको राजस्व विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो।
उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री बस्यालले घरेलु मदिराको ‘ब्रान्डिङ’का लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो। आर्थिक मामिला मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
मापदण्ड र गुणस्तर तय गरेर घरेलु मदिराको व्यावसायिक उत्पादनलाई खुला गर्न लागिएको हो। सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी विधेयकलाई पूर्णता दिइने मन्त्री बस्यालले बताउनुभयो। परम्परागत रूपमा घरघरमा बनाइने मदिरालाई एकसाथ वैध घोषणा गर्दा गुणस्तर सुनिश्चितताको समस्या आउन सक्ने भन्दै व्यावसायिक उत्पादनलाई मात्र कानुनी दायरामा ल्याइने उहाँले बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले घरेलु मदिराको ‘ब्राण्डिङ’ र बजारीकरणलाई आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटेको छ।
मुख्यमन्त्रीसहित विभागीय मन्त्रीहरूले पटकपटक घरेलु मदिरालाई ‘ब्राण्डिङ’ गरेर कानुनी मान्यता दिने घोषणा गरेका छन्। पछिल्लो समय प्रदेश र स्थानीय तहले घरेलु मदिरालाई वैधानिकता दिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतले केही वर्षअघि संस्कारजन्य कार्यका लागि एक परिवारले वर्षमा ३० लिटरसम्म उत्पादन गर्न पाउने फैसला गरे पनि व्यावसायिक उत्पादन र बिक्रीका लागि घरेलु मदिरा वर्जित छ। मदिरा ऐन, २०३१ ले पनि घरेलु मदिरालाई वैधानिक मान्यता दिएको छैन।
सोही ऐनमा टेकेर प्रहरीले बेलाबेला घरेलु मदिरा नष्ट गर्ने अभियान नै चलाउँछ। जनजाति समुदायको संस्कृतिसँग गाँसिएको र कतिपयको आयआर्जनको माध्यम बनेको घरेलु मदिरा जफत गरेको भन्दै प्रहरीकै आलोचना हुने गर्छ। वैज्ञानिक विधिबाट गुणस्तरीय घरेलु मदिरा उत्पादन र बजारीकरण गर्न सके राज्यलाई आर्थिक लाभ मिल्ने देखिन्छ।
केही समय अघि गण्डकी विश्वविद्यालयले गरेको घरेलु मदिरा बनाउन प्रयोग हुने मर्चाको गुणस्तर निर्धारण अनुसन्धान सफल भएको थियो। प्रदेशका ११ वटै जिल्लाबाट रक्सी बनाउने विधिको अध्ययनसहित मर्चा सङ्कलन गरेर रासायनिक विश्लेषण गरिएको थियो। मर्चाको मापदण्ड र गुणस्तर कायम गरेर घरेलु मदिरालाई सुरक्षित बनाउन सकिने आधार अनुसन्धानबाट देखिएपछि प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरालाई वैध बनाउन लागेको हो।
विधेयकमा घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न प्रदेश सरकारबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ। व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले उद्योग दर्ता नगरी घरेलु मदिराको उत्पादन, सङ्कलन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। धर्म, परम्परा, घरायसी प्रयोजन तथा निजी उपयोगका लागि वार्षिक ५० लिटरसम्म उत्पादन गर्न इजाजतपत्र लिनु नपर्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको मन्त्री बस्यालले जानकारी दिनुभयो।
उद्योग दर्ता गराउन स्थानीय तहको सहमति, स्थान, आवश्यक पर्ने भाँडा, उपकरण, अन्न तथा फलफूलजस्ता कच्चा पदार्थको आपूर्ति गर्ने क्षेत्र उल्लेख गर्नुपर्ने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ। घरेलु मदिरालाई गण्डकी प्रदेशभित्रका कृषि सहकारीले पनि दर्ता गर्न सक्नेछन्। यस्तो मदिरामा अन्य मिसावट गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। कोदो, फापर, उवा, जौँ, गहुँ, मकै, स्याउ, सुन्तला, खुर्पानी, मौवा, अम्बा, लिची, ऐँसेलु, चुत्रो, डिम्बरजस्ता अन्न र फलफूलबाट मदिरा बनाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
“तोकिएको मापदण्ड र गुणस्तर कायम गरेर घरेलु मदिराको व्यावसायिक उत्पादन तथा बिक्रीका लागि ऐन ल्याउन लागिएको हो,” मन्त्री बस्यालले भन्नुभयो। “प्रदेशसभा र सम्बन्धित समितिमा दफाबार छलफल गरी आवश्यक संशोधनसहित विधेयक पारित हुनेछ। लामो समयदेखि बहसमा रहेको घरेलु मदिरा छिट्टै कानुनी दायरामा आउँदैछ।”
