मुना कुँवर
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटको संरचनाको पुनरावलोकन लागि प्रस्ताव गरेको छ । रोयल्टी बाँडफाँटको सम्बन्धमा आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकार, सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा वितरण गरिने रोयल्टीको सीमा फेरबदल गरी गत फागुन २ गते अर्थमन्त्रालयका पठाएको हो । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि नयाँ सिमा कार्यान्वयन हुनेछ ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको नेपाल सरकार, सम्बन्धित प्रदेश र स्थानिय तहलाई वितरण गरिन्छ । विद्यमान व्यवस्था अनुसार यस्तो रोयल्टी क्रमश: ५० प्रतिशत, २५ प्रतिशत र २५ प्रतिशत बाँडफाँट गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको आयोगका उपसचिव विश्वरुप दाहालले बताए ।
आयोगको सिफारिसमा रोयल्टीको बाँडफाँटको सिमा प्रत्येक पाँच वर्षमा नेपाल सरकारले पुनरावलोकन गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । उक्त कानूनी व्यवस्था बमोजिम आयोगले २०७६ जेठ २९ मा विभिन्न शीर्षकका प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट सम्बन्धी हिस्सा नेपाल सरकारलाई सिफारिश गरेको थियो । आयोगले सिफारिश गरेको पनि पाँच वर्ष पुरा भएको छ । त्यसैले ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार आयोगले नयाँ संरचना सरकारलाई सिफारिस गरेको उपसचिव दाहालले बताए । ‘समन्यायिक रुपमा रोयल्टीको बाँडफाँट होस भनी हामीले नयाँ अनुपात सरकारलाई सिफारिस गरेका छौ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि नयाँ अनुपात कार्यान्वयन हुनेछ,’ उनले भने ।
आयोगको रणनीतिक योजना अनुसार रोयल्टीको बाँडफाँटको विद्यमान संरचना, विस्तृत आधार र ढाँचाको परिमार्जनको निम्ति अध्ययन गर्ने र परिमार्जित संरचनाको स्वरुप सहित रोयल्टी बाँडफाँटको प्रणालीको पुनरावलोकन लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने नीति लिएको छ । सोही बमोजिम आयोगले रोयल्टी बाँडफाँटको अनुपात पुरावरोलकनको लागि अध्ययन समेत गरेको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले रोयल्टी अनुपातको सिफारिस गरेको उपसचिव दाहालले बताए ।
आयोगले पर्वतारोहणबाट प्राप्त रोयल्टीलाई नेपाल सरकारलाई ४९ प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेशलाई २४ र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई २७ प्रतिशत वितरण गर्न सिफारिश गरेको छ । विद्युत तर्फ प्रसारण लाइन प्रभाव व्यवस्था तर्फ शतप्रतिशत स्थानीय तहमा जानुपर्ने सिफारिस गरेको छ । प्रसारण लाइन बाहेकका अन्य प्रभाव व्यवस्थापन तर्फ भने ४६ प्रतिशत नेपाल सरकारलाई, २४ प्रतिशत प्रदेशलाई र ३० प्रतिशत स्थानिय तहलाई दिन सिफारिश गरेको छ ।
वनलाई राष्ट्रिय वन र संरक्षित क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ । राष्ट्रिय वनको नेपाल सरकारलाई २३ प्रतिशत प्रदेशलाई ४५ प्रतिशत र स्थानिय तहलाई २९ प्रतिशत तोकिएको छ । संरक्षित क्षेत्रको रोयल्टी नेपाल सरकारलाई ४८ प्रतिशत, प्रदेश सरकारलाई २२ प्रतिशत र स्थानिय तहलाई ३० प्रतिशत छ ।
खानी तथा खनिजको ४१ प्रतिशत नेपाल सरकारलाई, २७ प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई र ३२ प्रतिशत स्थानिय तहलाई सिफारिस गरेको छ । रेडियो फ्रिवेक्न्सीको नेपाल सरकारलाई ५५ प्रतिशत, प्रदेशलाई २१ प्रतिशत र स्थानिय तहलाई २४ प्रतिशत सिफारिस गरेको छ । अन्य प्राकृतिक स्रोतको हकमा भने सरकारलाई ५० प्रतिशत, प्रदेशलाई २५ र स्थानिय तहलाई २५ प्रतिशत बाँडफाँट गर्न सिफारिश गरेको छ ।
आयोगले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरोकारवालाहरुसँग छलफल, अन्तरक्रिया र परामर्श समेतको आधारमा विद्यमान संरचनाको परिमार्जनको लागि सिफारिस गरेको हो । आयोगले पाँच वटा सुचकलाई आधार मानेको छ । पहिलो सूचक संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार र दायित्वलाई आधार मानेको छ । रोयल्टी व्यवस्थापन, आयोजनाको प्रभाव व्यवस्थापन, स्रोतको संरक्षण र आयोजनाको व्यवस्थापन, गुनासो सम्बोधनलाई मुख्य आधार मानेको छ ।
पाँच वर्षमा २७ अर्ब ६३ करोड रोयल्टी संकलन
सरकारले विगत पाँच वर्षको अवधिमा २७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ प्राकृतिक स्रोतबाट रोयल्टी संकलन गरेको छ । वित आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० को अवधिमा पर्वतारोहणबाट दुई अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । विद्युतबाट १४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । वनबाट पाँच अर्ब ३७ करोड, खानी तथा खनिजबाट तीन अर्ब ७१ करोड, पानी तथा अन्यबाट ६७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ संकलन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आव २०७५/७६ मा मुलुकको कुल गाहस्र्थ उत्पादनमा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको हिस्सा ०.१५ प्रतिशत छ । आव २०७६/७७ मा ०.१४ प्रतिशत हिस्सा छ । त्यस पछिका वर्षहरुमा ०.११ प्रतिशत हिस्सा रहेको प्रतिवेदन उल्लेख छ ।
विद्यमान संरचनाको आधारमा भएको रोयल्टीको बाँडफाँट अनुसार प्राकृतिक स्रोत परिचालनबाट प्रभावित प्रदेश र स्थानीय तहले विगत पाँच वर्षको अवधिमा ६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पाएका छन् । आव २०७५/७६ मा एक अर्ब ४३ करोड, आव २०७६/७७ मा एक अर्ब २१ करोड ६६ लाख, आव २०७७/७८ मा एक अर्ब २३ करोड, आव २०७८/७९ मा एक अर्ब ४३ करोड र २०७९/८० मा एक अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पाप्त गरेका छन् ।
प्राकृतिक स्रोतको परिचालनका प्रकृति एवम् आयामको आधारमा रोयल्टी संकलन हुने र परियोजना पिच्छे रोयल्टी बाँडफाँट हुन्छ । विद्यमान प्रणाली अनुसार मधेश र कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा कम रोयल्टी प्राप्त गर्दै आएका छन् । यी प्रदेशको रोयल्टीको हिस्सा बढीमा २ प्रतिशत छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशको हिस्सा ५ प्रतिशत छ । बाग्मती प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ । बाग्मती प्रदेशले पाँच वर्षमा प्रति वर्ष औसत ३५ प्रतिशत रोयल्टी पाउदै आएको छ । कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशले औसत क्रमश १७ प्रतिशत, १९ प्रतिशत र २२ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गरेका छन् ।
त्यस्तै, ६०० भन्दा बढी स्थानीय तहहरुले पर्वतारोहण, विद्युत, संरक्षित क्षेत्र र खानी तथा खनिज स्रोतबाट रोयल्टी प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । वन क्षेत्रको जिल्लागत क्षेत्रफलको हिस्सा गरी रोयल्टी बाँडफाँट गरिने हुनाले वन स्रोतको रोयल्टी भने करिब सबै स्थानीय तहले प्राप्त गरेका छन् । साथै रोयल्टी पाउने स्थानीय तहरुमा पनि उनीहरुले प्राप्त गरेका रकममा ठूलो अन्तर छ ।
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार गल्छी गाउँपालिका धादिगं, धोबिनी गाउपालिका पर्सा, चंखेली गाउपालिका हुम्ला र सखुवानान्कारकट्टी गाउपालिका सिराहाले सबैभन्दा कम रोयल्टी पाउदै आएको छ । खुम्बु पासांगलामु गाउपालिका, तामाकोशी गाउपालिका, भोटेकोशी गाउपालिकाले भने सबैभन्दा धेरै रोयल्टी प्राप्त गर्दै आएका छन् ।
प्राकृतिक स्रोत आयको बाँडफाँट प्रणालीलाई छुट्टै राजस्व बाँडफाँट प्रणालीको रुपमा अपनाएका बोलिभिया, ब्राजिल, क्यानडा, मलेसिया, नाइजेरिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स जस्ता मुलुकमा प्राकृतिक स्रोत आयको बाँडफाँट प्रणालीलाई संवैधानिक हिसाबले नै व्यवस्था गरिएको छ । यीमध्ये बोलिभिया, नाइजेरिया, दक्षिण सुडानमा मात्र सूत्रलाई संविधान नै व्यवस्था गरिएको छ । ब्राजिल, क्यानाडा, संयुक्त अरब इमिरेट्स जस्ता मुलुकमा बाँडफाँट प्रणालीलाई ऐन नियमद्धारा व्यवस्थित गरिएको छ । अधिकांश मुलुकहरुले खासगरी स्रोतको उत्पत्तिमा आधारित र सूचकको प्रयोग सहितको मिश्रित बाँडफाँट प्रणाली अवलम्बन गरेका छन् ।
