आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ, स्टील उत्पादक संघ र नेपाल धागो उत्पादक संघले औद्योगीक क्षेत्रहरुमा बिना सूचना लोडसेडिंग भैरहेकोप्रति गम्भिर ध्यानकर्षण गराएका छन् । आइतबार उनीहरुले संयुत्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग माग बमोजिमको विद्युत आपूर्ति गर्न नसके लोडसेडिंगको तालिका दिन माग गरेका छन् ।
साथै उनीहरुले प्राधिकरणले गलत र भ्रामक प्रचारवाजी गरेर देशबाटै उद्योग धन्दा हटाउन खोजेको आशंका समेत व्यक्त गरेका छन् । संयुत्त पत्रकार सम्मेलन मार्फत सिमेन्ट उत्पादक, स्टील उत्पादक तथा धागो उत्पादक उद्योगीहरुले विद्युत आपूर्ति गर्न नसक्ने हो भने यस यस कारणले बाध्यतावश हामीले उद्योगहरुमा लोडसेडिंग गरेका छौं भनी लोडसेडिँगको तालिका प्रकासन गरी सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई सूचना दिन आग्रह गरेका छन् ।
त्यस्तै, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सम्बन्धमा लाल आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न समेत माग गरेका छन् । लाल आयोगले मिति २०७२ श्रावण देखि पौष २९ सम्मको महसुल निर्धारण आयोगले महसुल दर निर्धारण नगरेको अवधिको डेडिकेटेड दरमा महसुल लिन र तिर्न पर्दैन भनेर सिफारिस गरेको उनीहरुको भनाई छ ।
यस्तो छ संयुक्त प्रेश विज्ञप्ति
आजको यस पत्रकार सम्मेलन मार्फत मूख्यत २ विषयमा जानकारी दिन यहाँहरुलाई आमन्त्रण गरेका छौं
(क) नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा सधै लोडसेडिंग भइरहेको छ तर नेपाल विद्युत प्राधिकरण किन लोडसेडिंग छैन भन्छ ? किन लोडसेडिंगको सूचना सहितको तालिका दिदैन ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मितिः २०७५ बैशाख ३१ गते सार्वजनिक सूचना प्रकासित गरी नेपालमा भैरहेको लोडसेडिंगलाई औद्योगिक क्षेत्रमा समेत लोडसेडिंग मुक्त गरेको घोषणा गर्दा हामी उद्योगहरुमा आवद्ध उद्योगी लगायतका सबै नेपालीहरू अत्यन्तै खुशी भएका थियौ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई धेरै धेरै धन्यवाद समेत दिएका थियौं ।
तर उक्त लोडसेडिंग अन्त्यको सूचना यथार्थपरक र सत्य नभई जन मानसको ध्यान आफू प्रति आकर्षित गर्न अथवा झुठो विषयलाई सत्य हो भनी स्थापित गर्न गरिएको एउटा असत्य र झुठको खेति प्रपन् मात्र रहेछ । त्यसको उदाहरण यहां संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्दछौं ।
१. हामी सबैका घरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७३ कार्तिक देखि नै लोडसेडिंग नगरेको अथवा विद्युत निरन्तर प्राप्त भएको हो। त्यस पहल र व्यवस्थापनका लागि हामी सबैले राम्रै मानेका थियौं र छौं। तर उक्त घर घरमा विद्युत दिदा नेपालका प्राय सबै ठूला उद्योगहरुलाई लोडसेडिंग गरेर घरमा बत्ति दिइएको हो। नकी प्राधिकरणको नेतृत्वले चमत्कार गरेर विद्युत दिइएको होइन र छैन।
२. २०७५ साल वैशाखमा औद्योगिक क्षेत्रमा पनि लोडसेडिंग अन्त्य भयो भनिएको भएता पनि २०७५ साल देखि नै हरेक पटक उद्योगहरुमा २०७५ साल, २०७६ साल, २०७७ साल, २०७६ साल, २०७९ साल २०६० साल र २०६१ सालमा हरेक महिना मा २ घण्टा ४ घण्टा ६ घण्टा ७, ८, १० घण्टा गर्दै आएकोमा हाल २०८१ चैत्र देखि दैनिक १२ घण्टा वा सो भन्दा बढि पनि खास गरी ठूलो क्षमतामा २४सै घण्टा विद्युत आवश्यक पर्ने उद्योगहरुलाई बिना सूचना लोडसेडिंग गरिएको छ । हाल पनि लोडसेडिंग भैरहेको छ ।
तर नेपाल विद्युत प्राधिकरण लोडसेडिंग गरेको छु भन्न सक्दैन, भन्दैन तालिका माग्दा लोडसेडिंग नै छैन भन्ने झुठो र भ्रामक प्रचारबाजीमा लागि रहेकाछन। हामी अधिकांश मानिसलाई भ्रम सिर्जना गरेको त्यो गलत र असत्य विषयलाई सत्य हो भनी मानि रहेका छौं। यो गलत हो भन्ने कुरा तथ्य तथ्यांक र प्रमाणले पुष्टि गरेर देखाएको छ। हामी पिडामा छौं। त्यही गलत सूचनालाई गलत तथ्य तथ्यांक र भ्रामक छन भनी जानकारी दिन आज यो संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरिरहेका छौं ।
३. सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग र धागो लगायतका २४ सै घण्टा विद्युत आवश्यक पर्ने उद्योगहरुमा अघोषित लोडसेडिंग भई रहेको थियो र छ । लोडसेडिंग अन्त्य भयो भने पछि पनि हरेक वर्ष पौष माघदेखि जेष्ठको अन्त्यसम्म करिव ६ महिना पुरै लोडेडिंग गरिएको विषय प्रष्ट छ । हाम्रो प्रथम माग वत्ति घण्टा दिनुहोस, बत्ति माग बमोजिमको वा उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने क्षमतामा दिनुहोस ।
४. प्राधिकरण भन्छ दिउसो पुरै विद्युत दिएका छौं । रातीमा काटेका छौं । त्यसलाई लोडसेडिंग होइन भन्छ । हाम्रो उद्योगहरु आधा समय चलाउने आधा समय बन्द गर्न मिल्दैन । २४ सै घण्टा नचलाउने हो भने हाम्रा सबै उद्योगहरुले काम गर्न छोडछन ति मेशिनरी कवाडीमा परिणत हुन्छन । कस्तो बाध्यता । प्राधिकरणले कुरा नबुझेको होइन । गलत र भ्रामक प्रचारवाजी गरेर देशबाटै उद्योग धन्दा हटाउन खोजेको त होइन ? प्रश्न गर्ने र उसको उद्येश्य बुझ्नु जरुरी भएको छ ।
५. हामी उद्योगी व्यवसायीहरुको धर्म नेपालको संविधान, ऐन, कानून, नियम, निर्देशनको मातहतमा रही उद्योग संचालन गर्दा नियमानुसारको कर, राजस्व, महसुल, रोयल्टी, शुल्क लगायतका रकमहरु सरकारी निकायहरुमा भुक्तानी गरी उद्येश्य अनुसार उद्योग संचालन गरी आएका छौं । रोजगारी सिर्जना गर्नु, राजस्व तिर्नु, आयात प्रतिस्थापन गर्नु, निर्यात प्रर्बद्धन गर्नु औद्योगिक उत्पादनमा स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी राज्यका लागि योगदान दिनु कुनै अपराध गरेको त होइन ? तर हामी उद्योगीहरुलाई किन यसरी लखेटिन खोजिएको छ । यो गम्भिर विषय हो । यस विषयमा सम्बन्धित सरोकारवाला राज्यको निकायहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण तत्काल गराउन चाहान्छौं । निर्वाध रुपमा २४ सै घण्टा माग बमोजिमको विद्युत आपूर्ति गर्न वा बत्ति दिन नसक्ने हो भने औपचारिक रुपमा यि यि फलाना फलाना उद्योगहरुमा हामीले लोडसेडिंग गरेका छौं भनी पब्लिकलाई समेत सूचना गर्न प्राधिकरण लगायतका निकाय समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
६. अर्को गम्भिर विषय हालै प्राधिकरणबाट प्रकासन र प्रशारण गरिएको छ । घरायसी लाईन मा लोडसेडिंग हुँदैन । उद्योगहरु खास गरी टंक लाईन र डेडिकेटेड लाइनवालाहरुको वत्ति थप कटौती गरेर मानिसका घरमा वत्ति दिन्छौ भन्नु भएको छ । यसरी मुख्य सिजनमा विद्युतको कटौती १२, १२ घण्टा भई रहेको छ । थप कति घण्टा हुने हो ? यसरी उद्योग व्यवसाय कसरी संचालन गर्न सकिन्छ ? त्यस तर्फ नेपाल सरकार, उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरण समेतलाई सादर अनुरोध गर्दछौं ।
लोडसेडिंग विना माग बमोजिमको विद्युत आपूर्ति गरि दिनुहोस । विद्युत आपूर्ति गर्न नसक्ने हो भने यस यस कारणले बाध्यतावश हामीले उद्योगहरुमा लोड सेडिंग गरेका छौं भनी लोडसेडिँगको तालिका प्रकासन गरी सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई सूचना दिनु होस भनी यसै पत्रकार सम्मेलन मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
ख). डेडिकेटेड र ढंक लाइनको विवाद नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहालज्यूको सरकारले यो विवाद निरुपण गर्नु पर्दछ भनी सर्वोच्च अदालतका माननीय पूर्व न्यायाधीस श्री गिरिष चन्द्र लालज्यूको संयोजकत्वमा उर्जा मन्त्रालयका वहालवाला सचिवज्यू र उद्योग मन्त्रालयका वहालवाला सचिवज्यू सदस्य रहेको ३ सदस्यीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरि प्रतिवेदन बुझि कार्यान्वयनका लागि अगाडी बढाउनु भएको थियो । सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न हालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री के. पि. शर्मा ओलीज्यूको मन्त्रिपरिषदले उक्त लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गरी विवाद समाधान गर्ने निर्णय भए पछि पनि नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेकोनेपाल विद्युत प्राधिकरण किन कार्यान्वयनमा सहयोग गर्दैन ? र समाधान गर्न चाँहादैन ? ति दुवै प्रधानमन्त्रीज्यू र मन्त्रि परिषदका सदस्यहरु प्रति हामी धन्यवाद दिदै शिघ्र रुपमा लाल अयोगको उक्त प्रतिवेदन हु बहु कार्यान्वयन गरी डेडिकेटेड र टंक लाईन विषयको विवाद सदाका लागि समाधान होस भनी सो विषय सम्बन्धित सरोकारवालाहरु समक्ष पुगोस र शिघ्र समाधान समेत होस भनी अनुरोध गर्दछौं ।
१). उक्त विषयमा अध्ययन जाँचबुझ गरी लाल आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन होस भन्ने हाम्रो निवेदन हो ।
२). लाल आयोगको सिफारिस यस्तो छ : मिति २०७२ श्रावण देखि पौष २९ सम्मको महसुल निर्धारण आयोगले महसुल दर निर्धारण नगरेको अवधिको डेडिकेटेड दरमा महसुल लिन र तिर्न पर्दैन । मिल्दैन ।
३). २०७२ साल माघ देखि २०७२ साल फागुन १० गतेसम्मको डेडिकेटेड दरको महसुल तिर्नु र असुल गर्नु पर्दछ । तर २०७२ साल फागुन ११ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर लाईनबाट विना लोडसेडिंग विद्युत आपूर्ति गर्ने कार्य स्थगित गरेको हुंदा २०७२ फागुन ११ गते देखि २०७५ साल बैशाख ३१ गतेसम्म को अवधिको डेडिकेटेड लाइनबाट दैनिक २४ सै घण्टा र टंक लाइनबाट ६ घण्टा लोसेर्डिंग हुंदा दैनिक २० घण्टा वा सो भन्दा बढि विद्युत आपूर्ति लिएको, दिएको भए मात्र ति ग्राहकबाट डेडिकेटेड दरको महसुल लिनु पर्दछ । त्यसका लागि टिओडी मिटरको डाटा अध्ययन विश्लेषण गरी एक्किन गरेर मात्र उक्त अनुसारको विद्युत दैनिक विना लोडसेडिंग २४ घण्टा वा ६ घण्टा लोडसेडिँग हुँदा २० घण्टा जुन जुन दिन वत्ति प्रयोग भएको वा प्राप्त गरेको छ सोही दिनको मात्र हिसाव निकालेर विद्युत महसुल असुल गर्नु पर्ने देखिए असुल गर्नु पर्दछ भनी सिफारिस गरेको छ ।
४). २०७५ साल बैशाख ३१ गते मुलुक भर औद्योगिक क्षेत्रमा पनि लोडसेडिंग अन्त्य भएपछि विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको मितिः २०७२।०९।२९ को १०३ औं र मितिः २०७३।०३।१६ गतेको १०८ औं बैठकको निर्णय स्वतहः निष्कृय भएकोले २०७५ जेठ देखि २०७७ साल जेष्ठ सम्मको डेडिकेटेड र टंक लाइनको महसुल क्रियाशिल हुदैन । यहि विषय कार्यान्वयन होस भन्ने हाम्रो आग्रह छ । अनुरोध छ ।
